वीरगन्ज : औद्योगिक एवं व्यापारिक सहर वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तार कार्य सुरु नहुँदै अन्योलमा परेको छ। यहाँका राजनीतिक दल र महानगरका केही जनप्रतिनिधिको चलखेलका कारण महानगरका मुख्य सडक विस्तार कार्य अन्योलमा परेको हो।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि घन्टाघर हुँदै मितेरी पुलसम्मको ८ किलोमिटर दूरीको मुख्य सडक विस्तारको काम, कात्तिक १७ देखि सुरु गर्ने गरी सडक विभागले प्रकृया अगाडि बढाइ सकेको छ। भदौ ६ गते सडक विभागले सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर भित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना प्रकाशित पनि गरिसकेको छ।
तर सडक विभागको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै सडक विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीले सडक विस्तार कार्य रोक्न गुहारेपछि यहाँका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई साथ दिएका हुन्। जसका कारण सडक विस्तार कार्य सुरु नहुँदै अन्योलमा परेको हो।
गत असोज ८ गते सडक विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीसँगै कांग्रेस, नेकपा र राजपाका नेताले काठमाडौं पुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेका थिए। भेटमा उनीहरूले मुख्य सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनलाई दबाब दिएका थिए।
राजनीतिक दलको साथ पाएर हौसिएका घरधनीले सडक विस्तार कार्य रोक्न वीरगन्जमा पटक पटक जुलुस प्रदर्शन र बजार बन्दसमेत गराउँदै आएका छन्। दलका नेताले मन्त्रीलाई भेटेर सडक विस्तार कार्य रोक्न दबाब दिएपछि यहाँका युवाको एक समूहले सडक विस्तारको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। वीरगन्ज विकास युवा संघर्ष समिति गठन गरेर युवाले एक महिनामा वीरगन्जमा तीनपटक जुलुस प्रदर्शन गरिसकेका छन्। योसँगै सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयनकै लागि उनीहरूले वीरगन्जमा तीन दिन हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि चलाएका थिए।
संकलित हस्ताक्षर केही दिनमै काठमाडौं पुगेर मन्त्री महासेठलाई हस्तान्तरण गरिने समितिका संयोजक अकलेश साहले बताए। ‘सडक विस्तारमा भाँजो हाल्नेहरू वीरगन्जको विकास विरोधी हुन्, त्यो षडयन्त्र सफल हुन दिँदैनौं, सडक विस्तार कार्य भएरै छाड्छ। त्यसका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार छौं’, उनले भने। यता सडक विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीले गठन गरेको वीरगन्ज बचाऔं संघर्ष समितिका सदस्य अरविन्द गुप्ता भने वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको तर्क गर्छन्।
गुप्ता भन्छन्, ‘मुख्य सडकको विकल्पमा दुईवटा बाइपास सडक र ६ लेनको व्यापारिक मार्ग बनिसकेको छ, त्यसैले मुख्य सडक विस्तारको आवश्यकता नै छैन, यदि विस्तार गर्ने नै हो भने घरधनीलाई पहिले सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ, हैन भने विकासका नाममा जनताको उठीबास लगाउन पाइँदैन। वीरगन्ज महानगरपालिका पनि २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ। विस्तार गर्ने नै भए १५/१५ मिटर मात्र सडक चौडा गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।
वीरगन्ज महानगरका प्रमुख विजय सरावगी विकासको नाममा विनाश गर्नु जायज नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वीरगन्जको मौलिकता सखाप पार्ने गरी सडक विस्तार गर्नुहुँदैन, २५/२५ मिटर सडक चौडा गर्दा थुप्रै व्यक्तिको उठीबास हुन्छ, त्यसैले विस्तार गर्ने नै भए १५/१५ मिटर मात्र गरिनुपर्छ।’ त्यसमा पर्ने घरधनीलाई सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। घरधनीसँगै राजनीतिक दल, महानगरका जनप्रतिनिधिसमेत सडक विस्तारको विपक्षमा लागेका कारण मुख्य सडक विस्तार कार्य कात्तिक १७ देखि सुरु हुने वा रोकिने भन्ने अन्योलमा नगरवासी छन्।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९५६ मा निर्माण भएको त्रिभुवन राजपथ, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको राजमार्ग मापदण्डमा पहिलो नम्बरमा पर्छ। त्रिभुवन राजपथ, सडक ऐन २०३१ अनुसार मुख्य राजमार्गको मापदण्डभित्र पनि पर्छ। सडक ऐनले नै सडकको क्षेत्राधिकार तोकेको हुन्छ। ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक अहिले २५/२५ मिटर फराकिलो पार्न खोजिएको हो। स्थानीय युवा हेमन्त तामाङ भन्छन्, ‘यहाँका नेता विकासको बाधक बनेको देख्दा दया लागेर आएको छ, कस्तालाई नेता बनायौं। जसले सडक फराकिलो हुनु हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन्।’
सडक विभागको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार कात्तिक १७ गतेदेखि सडक विस्तार क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाहरू हटाउने सुरु गरिने छ। कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर अशोककुमार यादवले सडकको केन्द्रविन्दुदेखि २५/२५ मिटर क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार कात्तिक १६ भित्र ती संरचना सम्बन्धित व्यक्तिले नहटाए १७ गतेदेखि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा हटाइनेछ। उनी भन्छन्, ‘सडक विस्तार क्षेत्रका भौतिक संरचना खाली गरेपछि निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छौं। वैशाखदेखि निर्माण कार्य थाल्नेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
