बहुरुपी बुझपचाइ

खारेजी र स्वीकार्यको परिधान मिलाएर संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतान्त्रिक शासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि ४ वर्ष भयो। चुनावी बाचा, घोषणपत्र, चुनावी मुद्दा-योजना-कार्यक्रम तुलनात्मक फाइदाका पुलिन्दा हुन्। अघिल्लो भन्दा यो राम्रो हुन्छ कि ?    समस्या नै यही छ। मतदाताको उत्पे्ररणा त्यतिबेला फ्रस्टेसनमा बदलिन्छ जब तुलनात्मक फाइदाका पुलिन्दा सपनामा रचिएका शास्त्रमा रुपान्तरण हुन्छन्। सपना देख्नु र देखाउनु नराम्रा कुरा होइनन्। सपना पूरा गर्न जे गरिँदैछ त्यसप्रति जनताको विश्वास जगाउन नसक्नु, आत्मकेन्द्रित हुनु अनि पुलिन्दाभन्दा बाहिरका लोभ तथा आग्रह-उन्मुख आग्रही सरोकारलाई समेत तत्कालीन लाभ हुने क्रियाकलापलाई राम्रो उपलब्धि मानेर जनताको वाहवाही खोज्नुले नियतमा खोट देखिन थाल्छ।

त्यसमाथि सन्तुलनमा राख्न र खबरदारी गर्न जनताले दोस्रो वा तेस्रो दर्जामा राखेका चालकहरूसमेत छद्म रूपमा सहभागी हुन गएका रहेछन् भने त तुलनात्मक फाइदालाई धमिल्याउन थप मद्दत पुगिरहेको हुन्छ। आप्रवासी-नागरिकता (संवेदनशील मुद्दा), विदेशनीति, धार्मिक विवाद, सीमा सुरक्षा,अन्तरदेशीय गठबन्धन, क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता मूल मुद्दाहरूमा बुझपचाइ गर्दै उनीहरूको अन्य महत्वहीन विषयमा चासो राख्ने प्रवृत्तिले पनि तुलनात्मक फाइदा धमिलो हुन जान्छ।

नेपालको राजनीतिमा शासनसत्ता र राज्यसत्ताको पकड अलग अलग पात्रहरूको हातमा पो छ कि ?    यो हल्का जिज्ञासा होइन। राजनीति नैतिक, मर्यादित, आदर्श, स्वच्छ, परिपक्व, सेवामूलक व्यवहार हो। राजनीतिले सत्ताका लागि आफ्नो अनुकुलता खोज्दा यो फोहोरी खेल हुन्छ। यस्तो फोहोरी खेल खेलेर विजयी हुने खेलाडीको विजय अस्थायी हुन्छ। पराजय हुने खेलाडीले पनि आफूलाई जुन दाउले हराइयो त्यही दाउ लगाएर पुनः विजयी हुनसक्छ। कर्नाटक प्रदेश कुमार स्वामीको सरकारको ९९ मतलाई विपक्षीको १०५ मतले पराजित गरेको हेरियो। महाराष्ट्र र दिल्लीमा सरकार गठनका चर्तिकला सुरु भएका छन्। कुनै बेला आफैंले पालेको बग्दादीको अवसानले अब आतंकवादको अन्त्य भयो भनिन्छ भने त्यो महान बुझपचाइ हुनेछ। आफंैलाई जन्माउने प्रभुले अरूलाई नै काखमा राखे पनि बुझ पचाएर अझै प्रभुसमक्ष लम्पसार पर्ने गरेको देख्दा उदेक लाग्छ।

राजनीतिले नै बुझपचाएपछि भरपर्दो र विश्वासिलो सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन र बेथितिको फेहरिस्तको चाङ्ले जनतामा नकरात्मकता,कुण्ठा तथा निराशा व्याप्त हुन्छ। स्वाभाविक तवरले नयाँ राजनीतिक दुर्घटनाको परिस्थिति मडारिन थाल्छ। 

फोहोरसँग खेल्नेले अरूलाई फोहरी भन्ने नैतिकता गुमाएको हुन्छ। धमिलिएको तुलनात्मक फाइदाबाट जनताको ध्यान अन्तै मोडन पनि फोहोरी खेल खेलिन्छ। कर्पोरेट फन्डिङले हाँकेको चुनावी लोकतन्त्रले समाजवाद त के प्रगतिशील पुँजीवाद त के अराजक दलाल पुँजीवादतिर पो लाने हो कि भन्ने मौलाएको निराशा र नकारात्मक उन्मुख सोचाइलाई निस्तेज गर्न नेपाली लोकतन्त्रका लाभग्राही, चालक र सरोकारवाला सचेत छैनन् कि भन्ने महसुस गर्ने अवसर सुलभ हुने प्रवल सम्भावना देखिँदैछ।

पत्रकारिता अलिकति बुझ पचाउने पेसाचाहिँ हो भन्दैमा मदन भण्डारी दुर्घटनामा नपर्नु भएको भए रत्ननगर टाँडीको कार्यक्रम सकेर उहाँ फर्केपछि महेन्द्रनारायण निधिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने थियो भनेर मोर्निङ वाके वा बेकामेहरूको चियापसले मनगढन्ते गफको आधारमा पत्रकारले समाचार लेख्न मिल्दैन। प्रचलित मूल्यमान्यता र पत्रकारिताको मापदण्डको विपरीत हुनेगरी बुझपचाइ समाचार लेख्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य हुनैपर्छ भनेर जोड गर्न सकिन्न।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य छैन, छ भनेर सूचनाको खेलबाड गर्दै आलटाले कुरा गरेर बुझ पचाउन पाइँदैन। कांगे्रस प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका सातै प्रदेश प्रमुखहरू कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कुनै दिन बर्खास्तमा पर्छन् भन्ने छर्लंग हुँदाहुँदै भर्खरै पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूको विषयलाई कांग्रेसले सर्वसत्तावादको अभ्यास भन्नु लाचार बुझपचाइ हो। २०५२ सालदेखि भारतले नेपालीलाई खरिद गर्न लगानी सहयोग गरेको छ। तर, चीनले सबै कुरा अनुदानमै गरिदिन्छ कि भनी आशा गर्नु मगन्ते बुझपचाइ हो।

राजनीतिले नै बुझ पचाएपछि भरपर्दो र विश्वासिलो सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन र बेथितिको फेहरिस्तको चाङ्ले जनतामा नकरात्मकता,कुण्ठा तथा निराशा व्याप्त हुन्छ।

नगरपालिकाले अतिरिक्त जरिबाना गरी भवन निर्माण गर्न स्वीकृत दिएको खबर अखबारमा पढ्दा जरिबाना तिरेपछि मापदण्डविपरीत काम गर्न मिल्दोरहेछ भन्ने खबर सन्देशको भाव पनि बुझियो। अवैध निर्माण भत्काउने सरकारी निर्णयविरुद्ध मुम्बईको एक व्यावसायिक कमप्लेक्सले गरेको रिटविरुद्ध सुप्रिम कोर्टका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई, अरू न्यायाधीश दीपक गुप्ता र एएस बोपन्नाको इजलासले-यदि यस्ता मापदण्डविपरीत निर्माणलाई जरिबाना लिएर इजाजत दिएमा अराजकता सिर्जना हुन्छ भनेर गरेको फैसला मननयोग्य छ।

अधिकतम कार्यप्रगतिको जिम्मेवारी हाकिम र ठेकेदार दुवैको हो। जतिसुकै संयन्त्रको व्यवस्था गरे पनि मिलिजुलीमै खरिद गर्ने, अनेक बहाना देखाएर भनसुन तथा दबाबसमेत गराएर म्याद थप गराउने र सोही कारणले मूल्य समायोजनको दाबी गर्ने सो नभए मुद्दा हाल्ने परिपाटी छ। ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले घाटा लाग्ने भयो भने भेरियसन अर्डरका लागि विन्तीभाव गर्ने पुरानो रोग निको भइसकेको छैन। पेस्की लिएर जग्गा प्लटिङ गर्ने सार्वजनिक निर्माणतर्फको कथा पुरानो भइसकेकोे छ।

आयोजना आउने भएपछि जग्गाको मूल्य अकासिन्छ। मुआब्जाको आन्दोलन। डन र विचौलियाको डरलाग्दो चलखेल। जग्गाधनीहरू सबै दलका कार्यकर्ता। त्यसपछि व्यवस्थापकीय कारणले म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता हुँदा मूल्य समायोजनको हक स्वतः कायम हुन्छ। काम गराउन जनताको डेलिगेसन नै जानुपर्ने, काम नगरे समझौता तोडी कानुनअनुसार गरिनेछ भनेर अखबारका पाना भरेर    श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने कर्मकाण्डको निरन्तरता दिएर प्रमुखहरू ठूलै काम गरेको गर्व महसुस गर्दै मख्ख पर्नुपर्र्नेे प्रवृत्ति सिर्जनाको निम्ति कर्मचारीतन्त्र तथा ठेकदारतन्त्र मात्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर राजनीतिक पदाधिकारीहरूले औंला तेर्साउनु अर्को बुझपचाइ हो। ‘सहयोग गर्नु परो’ भनेर हाकिमलाई गरिने आफ्नो पटके आग्रहमा अन्तर्निहित मर्मलाई राजनीतिक पदाधिकारीहरूले बिर्सेर सुख पाउनेवाला छैनन्।

सार्वजनिक निर्माणतर्फका करिब २२०० खरिद सम्झौतामध्ये लगभग १२०० तोड्नैपर्ने अवस्थाका अलपत्रे अवस्थामा छन्। कर्मचारीतन्त्र स्थिर सरकार भएकाले कार्यसम्पादनको गतिमा निरन्तरता नै हुन्छ। कार्यप्रगतिमा असर पर्दैन। तर, पदीय अख्तियारी एवं जिम्मेवारीअनुसारको निर्णय गर्न पदाधिकारी डराउँछन्। काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरेर जिस्क्याउँदा र बिच्क्याउँदा पुरस्कार पाइँदैन, भोगिने तनाव पूर्व अनुमानित नै हुन्छ। असल मनसायले काम गरे पनि कारबाहीमा पर्ने त्रासले राय माग्ने र निर्णय गराउन सम्बन्धित तालुक निकायमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा समेत पठाउने प्रक्रिया र कार्यव्यवहार बढ्दो छ।

विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूको प्रमुखको पदबहाली निष्पक्ष-पारदर्शी र चलखेल निषेधको साथ भएको ठोकुवा गर्न नसकिने अविश्वासको माहोल छ। ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलका सदस्य मात्र हैन निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारी पनि भएका छन्। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि पेसागत स्वार्थको सरोकारमा उनीहरू एक हुन्छन्। यिनलाई बिच्याएर वा जिस्काएर पदअनुसार पाएको अतिरिक्त सुविधाको खोसुवामा पर्न कुनै अधिकारी चाहँदैनन्। पञ्चायती व्यवस्थामा यस्ता बेथितिहरू नभएका होइनन्। फेहरिस्त चाहिँ लोकतन्त्रमै लामो छ।

आफ्नो कार्यकाल इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखियोस् भन्ने अभिलासा हरेक प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को वार्षिक प्रगति समीक्षा, त्यसको केही समयपछि मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र २०७६ असोज ९ गते आवको पहिलो प्रगति समीक्षा बैठकमा काम नगर्ने मन्त्री फेर्ने चेतावनीसहितको निर्देशनको सन्दर्भमा प्रकट असन्तुष्टिले सबैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना र नैतिकतामा उहाँप्रति कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन।