काठमाडौं : सवारी रुट इजाजत डिजिटाइज गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले रुट इजाजतलाई डिजिटाइज गर्ने तयारी गरेको हो। विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले रुट इजाजतलाई एकीकृत गर्न डिजिटाइजको तयारी गरिएको जानकारी दिए।
विभागले यातायात कार्यालयमा कागजको प्रयोगलाई क्रमसः विस्थापित गर्ने रणनीतिअनुरुप डिजिटाइज गर्न खोजेको छ। विभागले २०७२ सालदेखि कागजी लाइसेन्स (सवारी चालक अनुपतिपत्र) स्मार्ट कार्डमार्फत वितरण गर्दै आइरहेको छ। लाइसेन्सको आवेदन पनि अनलाइनमार्फत भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यातायातका सबै सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने नीतिअनुसार रुट इजाजत डिजिटाइज गर्न खोजिएको खोजिएको हमालले बताए।
सवारी रुट इजाजत ढड्डा (कागजी अभिलेख)मा राख्ने गरिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार कुनैसडकमा कति सवारीले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन्। विभाग र यातायात कार्यालयसँग एकीकृत विवरण छैन। सडकको क्षमताअनुसार सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने यकिन विवरणको अभाव छ। रुट इजाजतको डिजिटाइज गर्दा सवारीको संख्यासँगै सडक (माटे, कच्ची, ग्रावेल, मौसमी, पक्की) को विवरण पनि समावेश गरिनेछ। सडकको पनि विवरण हुने भएकाले कुनैरुटमा कति सवारीलाई इजाजत दिन सकिन्छ भन्ने विवरण कम्प्युटरमा सिञ्चत हुन्छ।
सार्वजनिक यातायातले प्रत्येक चार÷चार महिनामा सवारी रुट इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर प्रणालीअनुसार रुट इजाजत व्यवस्थित नभएकाले सवारी धनीको मागका आधारमा रुट इजाजत वितरण हुँदै आइरहेको छ। डिजिटाइजसँगै यातायात कार्यालयसँग रुटको एकीकृत तथ्यांक हुनेछ। सडकको क्षमता तथा यात्रुुको मागका आधारमा नयाँ रुट इजाजत वितरण गर्न सहज हुने विभागको अपेक्षा छ।
विभागले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा रुट इजाजत वितरण गरिने उद्घोष गरेको थियो। त्यसका लागि महेन्द्र राजमार्गमाबाट उत्तरतर्फको पहाडी र हिमाली सडकको अध्ययन गरेको थियो। तर, मुलुुक संघीय व्यवस्थामा गएसँगै यातायात कार्यालय विभागबाट प्रदेश मातहतमा गएका छन्। रुट अध्ययनको प्रतिवेदन प्रदेशमार्फत यातायात कार्यालयमा पठाइएको थियो। प्रतिस्पर्धाको आधारमा रुट इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘कागजी दस्तावेजका आधारमा रुट इजाजको विवरण एकीकरण गर्न झन्झटिलो छ। एउटा यातायात कार्यालयले वितरण गरेको रुट इजाजतको अभिलेख अर्को कार्यालयको सहज पहुँचमा छैन’, हमालले भने, ‘रुट इजाजतलाई डिजिटाइज गर्न सकिए कम्प्युटरबाट हेर्न सकिन्छ।’
यातायात समितिको एकाधिकार अन्त्य हुनु अघिसम्म समितिको सिफारिसको आधारमा रुट इजाजत दिइने गरिएको थियो। समिति यातायात कम्पनीमा रुपान्तरित भएका छन्। नयाँ कम्पनी पनि थपिने क्रममा छन्। कम्पनीमार्फत सञ्चालन भएका यातायात सेवालाई व्यवस्थित र परादर्शी बनाउन पनि रुट इजाजत डिजिटाइज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका परामर्शदाता ई.पदमबहादुुर शाहीले रुट इजाजतलाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए। ‘कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत रुट इजाजत डिजिटाइज गर्ने हो। थोरै खर्चमा सफ्टवेयर निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका लागि विभागले यातायात कार्यालयसँग छलफल पनि चलाएको छ।’ उनका अनुसार रुट इजाजतलाई डिजिटाइज गर्न कार्यालय पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
