काठमाडौं : कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेकामा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी फर्काउन सरकारलाई अभिभारा दिएका छन्।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ठूलो नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि मुलुकभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतको एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो।
यसबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, पूर्वपधानमन्त्री एवं कूटनीतिक विज्ञहरूले सीमा रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता सबै दलले व्यक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी निर्विवाद नेपाली भूमि हो जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् भन्ने हो।’ राष्ट्रियताका विषयमा एकपटक फेरि सबै दल एकै स्थानमा आएका हुन्।
संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा पनि दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारण एकै स्थानमा उभिएका थिए। अहिले भारतले अघि सारेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा पनि सबै एकै स्थानमा उभिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताएका थिए। ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी ससाना कुरामा अल्झदैनौं। हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब सरकारले आन्तरिक छलफल गर्छ र विभिन्न आफ्ना संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाउँछ।’
ओलीले सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताएका थिए।
‘हामी समग्र दक्षिण एसियामा समृद्धि, विकास र रूपान्तरण देख्न चाहन्छौं। त्यसैले यस क्षेत्रका मुलुकहरुले यस्ता विवादमा अल्झिनु हुँदैन। नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवाद समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन भारतका लागि पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोका शैली स्वीकार्य नभएको भन्दै २१ औं शताब्दीमा सबै पक्षको संवेदनशीलताका पक्षमा सरकार रहेको बताए। ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब समग्र पक्षमा छलफल गरिन्छ। यस विषयमा सरकार संवदेनशील छ। उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ। भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्यतथ्यांक राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताएका थिए। उनले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तहबाट संवाद हुने बताए। ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ। त्यो कार्यदललाई कालापानी र सुस्तामा काम गर्ने क्षेत्राधिकार छैन। परराष्ट मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयन्त्र छ’, उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पनि संयन्त्र छ। यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौं।’
संघीय संसद्मा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषय विज्ञ सहभागी सर्वपक्षीय बैठकले नेपाली भूमि आफ्नो नक्साभित्र राख्ने भारत सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्। भारतले नक्सामा राखेको भूमि नेपाली भएकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै उनीहरूले भारतीय समकक्षीसँग सीधा कुरा गर्न कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका छन्।
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी केही विज्ञहरुले भने नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर धारणा बुझ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। दशकौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प खडा गरेको भारतले आइतबार औपचारिक रुपमै नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय कदमको नेपालका दलका साथै नागरिकस्तरमै चर्काे विरोध गरिरहेका छन्।
कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय नक्सामा समेटिएका भूमि नेपाली भएकोमा विवाद नरहेको भन्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सुझाव दिए। ‘कालापानी नेपालकै भूमि हो, यो विवादको विषय नै होइन,’ बैठकपछि देउवाले भने, ‘कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ।’ देउवाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कूटनीतिक पहलमा आफ्नो पार्टीको साथ र समर्थन रहने धारणा बैठकमा राखेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक तहबाटै सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सर्वपक्षीय बैठकमा चारबुँदे लिखित सुझाव पेस गरेका थिए। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादबारे पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘इपीजी प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ। यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘अब उच्च राजनीतिक स्तरबाटै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तत्काल प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस्।’
उनले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि नेपालकै भएको प्रशस्त आधार रहेको पनि बताए। ‘सन् १८५६ मा बनेको नक्सामा पनि महाकालीको सिमाना लिम्पियाधुरा नै उल्लेख छ। २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालमा पनि नेपालले जनगणनामा पनि गरिसकेको तथ्य छ’, भट्टराईले भने, ‘नेपाली पक्षले बलियो तथ्य बटुलेर भारतसँग यसको हल गर्नुपर्छ। काली नदी लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको तथ्य छ, नेपालले पेस गर्न सक्नुपर्छ।’ मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री तहमै समाधान खोज्न सुझाव दिए। ‘यो विषयलाई अब प्रधानमन्त्री तहमै संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली भूमि मिचिएकोमा सबै दल एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘यी भूभाग नेपालको हो, होइन भनेर विवाद गर्नु जरुरी छैन, ती भूभागबाट यसअघि विसं. २०१८ तिरै जनगणना भएको छ, मालपोत उठाएको छ, तिरो उठाएको रेकर्ड छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन प्रभावकारी ढंगबाट प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’ उनले सीमा रक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले हालै जारी गरेको रानजीतिक नक्साबारे नेपालस्थित भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्ने सुझाव सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले दिएको बताए। ‘त्यो भूमि हाम्रै हो भन्नेमा विवाद छैन। नेपाली भूमि मिचिएको भन्नेमा सबै एकैमत छन्’, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भने, ‘यसबारे सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आधिकारिक धारणा बुझ्नुपर्छ। नेपालले एक इन्च पनि आफ्नो भूमि गुमाउनुहुँदैन।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए। सरकारले नागरिक तहबाट भइरहेको दाबीले सरकारलाई सहयोग पुगे पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कुनै गतिविधि नगर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
कतिपय पूर्वराजदूतले सीमासुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण निगरानीमा हुनुपर्ने भनाइ उनीहरूको थियो।
‘उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ। भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्यतथ्यांक राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं।’ - प्रधानमन्त्री केपी ओली
‘कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
‘सीमा विवाद हल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ।’ - समाजवादी संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई
‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’ - राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा
‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ।’ - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
