आलम मुद्दाको बहस सकियो : केही बेरमा निर्णय

आलम मुद्दाको बहस सकियो : केही बेरमा निर्णय

रौतहट : हत्या आरोपमा पक्राउ परेका निलम्बित सांसद मो आफताब आलमको मुद्दामा शुक्रबार थुनछेक बहस  सकिएको छ। आठ दिनपछि बहस सकिएको हो। न्यायाधीश दिपक ढकालको इजलासमा मुद्दाका पक्ष तथा विपक्षमा रहेको कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने की तारेखमा छोडेर अनुसन्धान  गर्ने विषयमा आठ दिनसम्म जिल्ला अदालत रौतहटमा पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

वादीका तर्फबाट १३ र साधारण तारेखमा छाड्नु पर्ने भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट २५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेको हुन्। आलमलाई थुनामा राख्ने की तारेखमा छाड्ने भन्ने अदालतको निर्णय केहीबेर पछि आउने छ।

२०६४ साल चैत्र २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा गत असोज २६ गते नेता आलम पक्राउ परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका नेता आलम पक्राउ परेको हुन्। 

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोक प्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले  कतव्र्यज्यान  मुद्दामा  किटानी जाहेरी दिएका थिए।  

सर्लाहीस्थित गडैता २ का सफी अहमद र भारत सितामणि जिल्ला बैरगनिया-२ का गौरीशंकर राम चमारले बम विष्फोटनमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगको उजुरी दिएका थिए।

प्रहरीले नेता आलमसहित १० जनाविरुद्ध कतव्र्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोटक सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यस्तै रौतहटको गौरमा शुक्रबार सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। आलम पक्राउ परेदेखि नै गौरमा सुरक्षाव्यवस्था कडा बताएको छ। स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार आलमको मुद्दाको विषयमा थुनामा राख्ने की छाड्ने निर्णय आउने भएकाले सुरक्षाव्यवस्था कडा बनाएको हो।

गौरको ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचानल गरिएको छ। बसपार्क, बिपी चोक, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत लगाएतका स्थानमा ठूलो सख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 

३२ वर्ष कैद सजाय मागदाबी

निलम्बित सांसद आलमविरुद्ध ३२ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित तीनवटा मुद्दा चलाइएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कात्तिक १८ गते नेता आलमसहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरिएको छ। बम विस्फोटका दुई घाइतेसहित १२ जना मारिएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले जानकारी दिए। 

आलमसहित मोहम्मद महताव आलम, शेख भदई, मोहम्मद मोविन आलम, शेख शेराज, बद्री सहनी, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जमुनई, गौरीशंकर साहलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यो मुद्दामा कात्तिक १९ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो। 

घटना के हो ? 

संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधलीका लागि ल्याएको बम २०६४ चैत २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा विष्फोट भएको थियो। विष्फोटका घाइते तथा मृतकलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको आरोपमा असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका हुन्। 

अनुसन्धानका क्रममा दर्जनौ व्यक्तिसँग बयान लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वप्रहरी, त्यस समय राजपुरमा खटिएका प्रहरी अधिकृत, प्रत्यक्षदर्शी, घटनाका घाइते भनिएकासँग प्रहरीले बयान लिएको थियो। मृतक तथा घाइते ओसार्न प्रयोग गरेको भनिएको ट्र्याक्टर तथा घाइतेको उपचार गरिएको भारत मोतिहारीस्थित अस्पतालको रिपोर्ट प्रहरीले संकलन गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई १२ वर्षअघिको घटना अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि उक्त घटनाका मुख्य आरोपित नेता आलम पक्राउ परेका हुन्।

यमुनामाई गाउँपालिका-४ का त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेजविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। 

त्रिलोक र ओसीलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.