काठमाडौं : अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक (आईपी) नीतिमा सकारात्मक हुन आग्रह गरेको छ। यो कुनै रणनीति नभई अमेरिकाको आफ्नै नीति भएको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई अन्योल हटाउन आग्रह गरेको हो।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री रन्डाल जी स्च्रिभरले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बिहीबार गरेको छुट्टाछुट्टै भेटमा आईपी कानुनी शासन, खुलापन, स्वतन्त्रता र विधिको शासनसँग सम्बन्धित रहेको बताए।
उनले ठूला मुलुकबाट साना मिचिनु वा घेरिनु विधिको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सम्भव नभएको स्पष्ट पारे। ‘आईपी नीति कसैविरुद्ध छैन। यसले करोडौं मानिसका लागि काम गरेको छ,’ सहायक मन्त्री स्च्रिभरलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘यस क्षेत्रमा भएको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनले गर्दा अन्य कैयन् मुलुक विकासको शिखरमा पुगेका छन्।’
आईपीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान नभएको उनको भनाइ थियो। उनले यसमा स्पष्ट पार्न खुला बहस हुनुपर्ने बताएका थिए। सहायक मन्त्री स्च्रिभरले नेपाली अधिकारीहरूसँग भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यपछि अँगाल्दै आएको नीति हो। यो कसैका विरुद्ध छैन।’
स्च्रिभर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको आईपी नीतिअन्तर्गतको विभिन्न विषयमा छलफल गर्न तीनदिने भ्रमणका लागि बुधबार नेपाल आएका हुन्। अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) नभनी अहिले आईपी नीतिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यसलाई अमेरिकाले सहकार्य नीतिका रूपमा समेत अथ्र्याएको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले अन्य मुलुकप्रतिको नीतिमा भन्दा पनि आफ्नो मुलुकको पूर्वाधार र नवीनतम विकासमा जोड दिने लक्ष्य लिएको छ। चीनसँग व्यापार खलबलिएपछि व्यापारका लागि साना बजार पनि अमेरिकी नजरमा परेका छन्। सहायकमन्त्री स्च्रिभर आईपी रणनीतिकार मानिन्छन्।
भेटमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको बताएका थिए। मन्त्री पोखरेलले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अमेरिकी सरकारले निरन्तर पु¥याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए। पोखरेलाई उधृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित हुन्छ। नेपालले आफ्नो विशिष्टतामा आधारित हुँदै सबै छिमेकी र मित्र मुलुकसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै आएको छ।’
उपप्रधानमन्त्रीसँग नेपाली सेनाको क्षमता विस्तार, मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। यस्तै स्काई ट्रकबारेमा पनि छलफल भएको अधिकारीले बताएका छन्।
भेटमा अमेरिकी सरकारको पछिल्लो सुरक्षा प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको थियो। नेपाली सेनाले अमेरिकी प्रतिवेदन र खुला सीमाका विषयमा रक्षा सहायक मन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको थियो।
अमेरिकी रक्षमन्त्रीले अमेरिकाले सानाठूला सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई उच्च सम्मान गर्दै आइरहेको बताएका थिए। नेपाललाई समृद्ध, सुखी र शान्तिपूर्ण मुलुकका रूपमा विकास भएको हेर्न चाहेको उनले बताए। नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व शान्ति स्थापना अभियानमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै अमेरिकी सरकारले यसको उच्च मूल्यांकन गरेको र सहकार्य जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका थिए।
सरकारले अझै पनि यसलाई सही ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन अमेरिकाले आग्रह गरिरहेको अवस्थामा सहायक मन्त्री काठमाडौं आएका हुन्। अमेरिकाले आईपीएसलाई खुला क्षेत्र अवधारणा भन्दै आएको छ। त्यही विषय जानकारी गराउन अमेरिकाले सहायक मन्त्रीलाई नेपाल पठाएको हो।
उनले प्रधानसेनापति थापासँगको भेटवार्तामा नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, विश्वशान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको भूमिका तथा नेपाली सेनालाई अमेरिकी सहयोग सम्बन्धबारे छलफल गरेका थिए। राज्य स्तरको सहकार्य, संयुक्त सैन्य अभ्यास र नेपालमा अमेरिकी रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य वृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए। भेटमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्की, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
