दुग्ध विकास संस्थान : ४ महिनाको घाटा पौने ४ करोड

दुग्ध विकास संस्थान : ४ महिनाको घाटा पौने ४ करोड

बुटवल : सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै पौने चार करोड घाटामा गएको छ। साउन महिनादेखि कात्तिकको पहिलो चौमासिकमा ३ करोड ५९ लाख घाटामा छ।

गत आर्थिक वर्ष डीडीसीले ३ करोड ९ लाख नाफा कमाएको थियो। तर, दुग्ध पदार्थको बजारीकरणमा असन्तुलन भएपछि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमै डीडीसीले घाटा व्यहोर्नु परेको छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक बैकुण्ठ अधिकारीले कच्चा दूध संकलनमा कमी, धुलो दूध र मख्खनको मौज्दात कम भएकाले कारोबार घटेको बताए। ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि, चाडवाड खर्चसमेत भएकाले यो चौमासिकमा घाटा भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा डीडीसीको घाटा १५ लाख ५७ हजार थियो। त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष नाफा आर्जन गरेको डीडीसीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमै ठूलो घाटा व्यहोरेको हो। ०७४/०७५ मा ५ करोड ९१ लाख नाफा थियो।

बजार विस्तार र पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा व्यापार बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए। नयाँ क्षेत्र विस्तार र पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरे निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धामा रहेर काम गर्न सकिने उनले बताए। डीडीसीले खुला दूध बिक्री गर्न नपाइने गरी आएको दूध तथा दुग्धपदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका कार्यान्वयन नभएकाले बजारमा दूध खपत गर्न कठिन भएको जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा डीडीसीले १ करोड ५२ लाख लिटर दूध संकलन गरी १ करोड २७ लाख लिटर बिक्री गरेको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा १ करोड ५५ लाख लिटर दूध संकलन गरी १ करोड ३४ लाख लिटर प्रशोधन पछि बिक्री गरेको थियो। दूध, मख्खन, चिज, स्किम मिल्क पाउडर बिक्रीमा गिरावट आएपछि संस्थान घाटामा पुगेको छ। संस्थानले हरेक वर्ष औसतमा करिब ५ करोड लिटर दूध संकलन तथा बिक्री गर्दै आएको छ।

पछिल्लो ५ वर्ष संस्थानको दूध संकलनमा १० प्रतिशत र बिक्रीमा ९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। संस्थानले २०७० यता दूध संकलन नै कम गरेको छ। ०७०/०७१ मा संस्थानले ६ करोड लिटर दूध बिक्री गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ करोड लिटर मात्रै बिक्री भएको छ। चार वर्षकै अन्तरमा संस्थानले बिक्री गर्ने दूधको मात्रामा दुई करोड लिटर फरक देखिएको छ।

संस्थानले ४४ जिल्लाका १ हजार २ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीबाट करिब २ लाख किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गर्ने गरेको छ। दूध संकलनका लागि ६५ वटा चिस्यान केन्द्र, ८ वटा प्रशोधन केन्द्र छन्। संस्थानको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त गिरीले बजारीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा मुनाफा आर्जनमा कमी भइरहेको बताए। ‘यसको बजारीकरणलाई सुधार गर्दै नयाँ क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन आवश्यक छ’, उनले भने। बजार सुधार हुन नसके संस्थान टाट पल्टिने खतरामा रहेको उनले बताए।

धुलो दूध बनाउन उद्योग

संस्थानले धुलो दूध उत्पादनका लागि ठूला प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। हाल विराटनगरमा दैनिक ६ मेट्रिकटन क्षमताको धुलो दूध कारखाना छ। यो कारखानालाई ३ मेट्रिकटनबाट क्षमता विस्तार गरिएको हो।

अव बुटवल र नेपालगञ्जमा ठूला दुई कारखाना निर्माणको प्रक्रिया थालिएको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए। बुटवलमा सरकारले प्रतिघण्टा ५ हजार लिटर क्षमताको यूएचटी प्लान्टका लागि डीपीआर बनाउँदै छ। नेपालगञ्जमा दैनिक १ लाख लिटर क्षमताको धुलो दूध कारखानाको पनि डीपीआर बनिरहेको अधिकारीले बताए।

संस्थानले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा उत्पादित दूधलाई राष्ट्रिय मिल्क ग्रिडमा पहँुच विस्तारका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यी क्षेत्रमा उत्पादित दूध संस्थामा ल्याउन सके भारतबाट दूध आयात गर्न नपर्ने संस्थानले जनाएको छ। संस्थानले गत भदौ र कात्तिक पहिलो साता भारतको पटना डेरीबाट ५ लाख ७० हजार दूध आयात गरेको छ। संस्थानले पोखरा, सुर्खेत, खुमलटार, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको योजना बनाएको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए।

संस्थानका चिज तथा पनिर उत्पादन गर्ने १७ वटा कारखाना छन्। याक चिज उत्पादन गर्न रसुवा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुमा १० कारखाना छन्। इलाम र पाँचथरमा कञ्चन चिज र पनिर उत्पादन गर्ने ७ उद्योग छन्।

काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीमा दुग्ध प्रशोधनबाट दूध संकलन र बिक्री हँुदै आएको छ। संस्थानका अनुसार गोठमा उत्पादन भएको दूधमध्ये ८० प्रतिशत खुला रूपमा घरघरमै बिक्री हुने गरेको छ। करिब २० प्रतिशत दूध मात्रै प्रशोधन गरी संस्थान र निजी कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.