प्रधानमन्त्रीको 'विवादास्पद' रिट्विट

प्रधानमन्त्रीको 'विवादास्पद' रिट्विट

काठमाडौं : भारतमा नागरिकता कानुन संशोधनको विरोधमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रतिपक्षी नेतृ सोनिया गान्धीको भिडियो सन्देशले नेपालमा एकाएक चर्चा पायो। त्यसको कारण थियो– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट शुक्रबार साँझ उनको सन्देश रिट्विट हुनु।

उक्त भिडियो भारतीय पत्रकार शिवम् विजले ट्विट गरेका थिए। त्यही ट्विट प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटरबाट रिट्विट भएको थियो। कानुन संशोधनपछि भारत सरकारको विरोध भइरहँदा प्रतिपक्षी धारणालाई साथ पुग्ने गरी रिट्विट भएको अर्थ लाग्दा भारतको चासो रह्यो।

प्रदर्शनकारीमाथि भारतीय जनता पार्टीले गरेको दमनको विरोध गान्धीले भिडियो सन्देशमार्फत गरेकी थिइन्। नागरिकता कानुन र नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्सको विरोधमा मुलुकभर चलिरहेको प्रदर्शनमा कांग्रेसले ऐक्यबद्धता जनाउने गरी उक्त भिडियो बाहिर आएको थियो। भारतीय केही सञ्चारमाध्यमले यसलाई समाचारै बनाए। ‘दि टेलिग्राफ’ले अनलाइन संस्करणमा ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको रिट्विटको रहस्य’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गर्‍यो।

भारतीय दूतावासमा सबेरैदेखि टेलिफोन बज्न थालेको थियो। त्यहाँका कर्मचारी के भएको भन्नेमा बेखबरझैं रहेर शनिबार पनि दूतावासमा व्यस्त रहे। उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा बुझ्दा भूलवश÷अन्यथा भएको पाए पनि यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरे। सामाजिक सञ्जाल कूटनीतिको एक प्रतिविम्बजस्तो भइसकेको भन्दै दूतावासका अधिकारीले यसयलाई सामान्य ठान्न नहुने भन्दै नेतृत्व निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डल अनाडीको हातमा रहेझैं देखिएको बताए। ‘यस्ता विषयमा चनाखो रहन सक्ने व्यक्तिले मात्र प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डल चलाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कूटनीतिमा साना कुराले पनि अर्थ राख्ने हुनाले सचेतता आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा अन्यथा भएको र प्रधानमन्त्रीले रिट्विट गरेको होइन भनेपछि यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने उनको सुझाव छ। उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले त झन् गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पनि यो अन्यथा भएको र यस्तो त्रुटि आगामी दिनमा हुन नदिने बताए। ‘हामीले भारतलाई यो आधिकारिक धारणा होइन र प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो ट्विट नभएको पनि बताइसकेका छौं’, उनले भने, ‘कतैबाट त्रुटि भएको छ। यसको छानबिन भइरहेको छ।’ यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए।

भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष गान्धीले शुक्रबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यसले भारतभन्दा पनि नेपालमा बढी तरंग ल्याएको हो। यस विषयमा के भएको भन्दै बालुवाटारमा पटकपटक बैठक चल्यो।

प्रधानमन्त्रीको त्यो ट्विटमा विभिन्न व्यक्तिले जिज्ञासा राखे। भारतको आन्तरिक मामिलामा किन प्रधानमन्त्रीले चासो राखे। प्रधानमन्त्रीको रिट्विटको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। पत्रकार, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै ट्विट गरे। भारतको अर्को छिमेकी भुटानका पत्रकारले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विट सेयर गरे।

प्रधानमन्त्री स्वयंले मात्र ट्विटर चलाउन सम्भव छैन। तर, यसको जिम्मेवारी लिएकाहरूले कसरी यस्तो गरे भन्नेमा छानबिन चलिरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यो घटनालाई ‘अन्यथा’ रिट्विट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रस्टीकरण दिएका छन्।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ट्विटरबाट अन्यथा रिट्विट भएको देखिन आएको छ। पासवर्ड दुरुपयोग गरी यस्तो गरिएको हुन सक्ने शंकामा छानबिन भइरहेको छ। तसर्थ कुनै प्रकारको भ्रम र गलतफहमीमा नपर्न अनुरोध गर्दछु’, उनले लेखेका छन्। यही सन्देश कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतलाई पनि दिएको एक अधिकारीले बताए।

सल्लाहकार थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डलको पासवर्ड ‘ह्याक’ गर्ने कोसिस हुँदै गर्दा रिट्विट पनि भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग बसेरै ट्विट गर्ने गरेको पनि उनले प्रस्ट पारे। ‘प्रधानमन्त्रीको कोर टिम÷सचिवालयबाट यो काम भएको छैन’, उनले भने, ‘यसको खोजीमा सुरक्षा निकाय लागेको छ।’ बाहिरबाट कुनै संलग्नतामा यो काम भएको हुन सक्ने आकलन उनको थियो।

भारतीय दूतावासले यो विषयमा अनौपचारिक जिज्ञासा कूटनीतिक संयन्त्रमा राखेको र त्यो रिट्विट नेपालको पोजिसन नभएकोमा आफूहरू ढुक्क रहेको उनले बताए। भारतले मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलाई पनि भारतको आन्तरिक मामिलामा नबोल्न सचेत गराएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको रिट्विटमा चासो नदेखाउने कुरै भएन। भारतमा सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा १४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.