घरभाडा नतिरी सर्‍यो नापी कार्यालय

घरभाडा नतिरी सर्‍यो नापी कार्यालय

वीरगन्ज : नापी कार्यालय पर्साले बाँकी रहेको घरबहाल नै नतिरीकन अर्कै घरमा सरेको धरधनीले गुनासो गरेका छन्। नापी कार्यलयले वीरगन्ज महानगरपालिका-४ वीर्तामा स्थित सीमा देवी पटेलको दुई तल्ले घर भाडामा लिएको थियो। 

२०७४ जेठदेखि २०७६ मंसिरसम्म १९ महिना त्यहाँ नापी कार्यलय सञ्चालनमा थियो। गत मंसिर अन्तिम सातादेखि भने उक्त कार्यालय वीर्ताकै अर्को घरमा सरेको छ। 

नापी कार्यालयले ३ महिनाको घर बहालका साथै विद्युत र पानीको महशुल  नितरेको र अर्कै घरमा सरेको घरधनी सीमा पटेलका श्रीमान् श्यामबाबु पटेलले सोमबार सम्मेलन गरेर गुनासो गरेका हुन्।

 
५ वर्षका लागि मासिक ४५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने लिखित सहमती गरी नापी कार्यालय सन्चालनका लागि घर भाडामा दिएको थिएँ', उनले भने, ‘तर सम्झौता तोडेर गत मंसिर अन्तिम साता आफुलाई खबर नै नगरी घर खाली गरेर अर्कै घरमा कार्यालय सारियो, ३ महिनाको घरभाडा १ लाख ३५ हजार, बत्ती महशुलको १५ हजार र खानेपानीको महशुल ३५ हजार गरी १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नापी कार्यालयले अहिलेसम्म पनि तिरेको छैन।'

घरबहाल दिने बेला गरिएको सहमतीपत्रमा घर खाली गर्नु परेमा घरको रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरेर मात्रै खाली गर्ने सम्झौता उल्लेख छ। तर नापी कार्यालयका प्रमुख राम विनय सिंहले घरको मर्मत सम्भार र रंगरोगन पनि नगरी अर्कै घरमा कार्यालय सारेको पटेलले बताए।

लिनु पर्ने बाँकी रकम भुक्तानीका लागि कार्यालय प्रमुख सिंहलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि आफुले जिल्ल प्रशासन कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएको उनले बताए। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र नै लेखेर भुक्तानीको लागि निर्देशन दिएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि कार्यालय प्रमुख सिंहले अटेर गरेका कारण पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको घरधनी पटेलले बताए।

नापी कार्यालयका प्रमुख राम विनय सिंहले भने पहिले कार्यालय सन्चालनमा रहेको घरधनी पटेलले नै बाँकी रहेको घरभाडाको रकम बुझ्न नमानेकाले चेक काटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइदिएको दाबी गरे।
 
बिजुली र पानीको महशुल सबै तिरिसकेको भन्दै उनले भने, ‘घरबहालका लागि गरिएको सहमति पत्रमा घरको रंगरोगन गर्ने उल्लेख नै छैन, त्यसैले रंगरोगन नगरिएको हो।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.