भैरहवा : रुपन्देहीका क्रसर उद्योगीले लामो समयदेखि नवीकरण नगरी मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका यहाँका ३२ वटा उद्योग ०७१ सालदेखि नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारी पक्षबाट पटक–पटक मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालन गर्न ताकेता गरे पनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्।
‘क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत चले पनि मापदण्डमा ल्याउन हामीलाई अधिकार छैन’, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एवं जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्माले भने, ‘क्रसर व्यवसाय राज्यको नियन्त्रणमा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।’ प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि २०७५ जारी गरे पनि कार्यान्वयन निकै फितलो छ। कार्यविधिका अधिकांश दफा उल्लंघन भइरहे पनि तीन तहको सरकारले कुनै चासो देखिएका छैनन्। न मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालनमा छन्, न सरकार मापदण्ड लागू गराउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारले ०७५ भदौ ३१ मा कार्यविधि जारी गरी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग ६ महिनाभित्र सबै मापदण्ड पूरा गरी स्थानीय तहमा दर्ता गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले समयावधि सकिए पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार कुनै उद्योग सञ्चालनमा छैनन्। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कायविधि २०७५ मा नदीजन्य पदार्थका उद्योग स्थापना गर्न सकिने क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यविधिको अनुसूची ४ को दफा १९ को १ मा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा चुरेको वातावरण संरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, वन क्षेत्रबाट एक किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ।
नदी, ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्र, पक्की पुल, राष्ट्रिय राजमार्ग, दुई सय केभीभन्दा माथिको हाइटेन्सन लाइनबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्छ। उद्योगहरू यीलगायत मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यविधिले जनाउँछ। तर, क्रसर उद्योगी यी मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरू यो मापदण्ड मान्न तयार छैनन्। रुपन्देहीको तिनाउ, दानव, कञ्चनलगायत क्षेत्रको खोला किनारमै मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। ‘हिजो कुशासनमा क्रसर त्यसै चलेका थिए’ जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘अहिले सुशासनमा पनि मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनौं। क्रसर उद्योगीको अगाडि राज्य निरीह हुँदाको परिणाम हो यो।’
तीन तहका सरकार गम्भीर भएर यो विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल रोडा, ढुंगा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले उद्योग दर्ता गर्ने समयमा मापदण्डअनुसार दर्ता भएको जानकारी दिँदै हालको मापदण्डअनुसार सञ्चालनका लागि आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति वा जग्गासहित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
राज्यलाई कर तिरेर कारोबार गर्दै आए पनि क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न क्रसर उद्योगीले अटेर गरिरहेको बताए।
उनले आफूहरू कार्यान्वयन गराउनतर्फ अग्रसर रहेको उल्लेख गरे। संघीय सरकारले संविधानविपरीत स्थानीय तहलाई सोझै कार्यान्वयन गराउने मनसायको पत्राचार गरेकाले त्यसलाई सच्याएर प्रदेशले जारी गरेको कार्यविधि नै कार्यान्वयन गराउने उनको धारणा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
