बेनी : चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा एक चौथाई पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । संघ, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तह विकास बजेट परिचालनमा कमजोर देखिएका छन् ।
साउनदेखि पुष महिनासम्म संघीय सरकारको १८.३९ र प्रदेशको २३.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले बताए ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत पुजिगततर्फ ९३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैया बजेट बिनियोजन भएकोमा पुजिगततर्फ २१ करोड ९९ लाख सात हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारको पुजिगततर्फ खुद बजेट ४६ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ८ करोड ६१ लाख ८१ हजार ६३७ रुपैया अथवा १८.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ स्थानीय तहहरुलाई पठाउने अनुदान समेत दुई अरब ४८ करोड, ७६ लाख असी हजार ५४३ रुपैयाँ मध्य पुष सम्म ९७ करोड ७९ लाख पचास हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रत्येक चौमासिकमा वित्तिय प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहले बुझाएका छैनन् । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले बजेट खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
बेनी नगरपालिकालाई तीन करोड ६८ लाख ६८ हजार ५२७, धवलागिरी गाउपालिकालाई दुर्ई करोड ५६ लाख ९५ हजार, मंगला गाउपालिकालाई दुई करोड पाच लाख ६२ हजार ९३२, मालिका गाउपालिकालाई १४ लाख १४ हजार ५१२ र रघुगंगालाई एक करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ । अन्नपूर्ण गाउपालिकाले अहिलेसम्म संघीय सरकारको अनुदान लगेको छैन् ।
संघीय सरकार अन्तरगत सबैभन्दा धेरै पुजिगत बजेट पुननिर्माण प्राधिकरणको शिक्षा इकाईतर्फ २६ करोड ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट भएकोमा चार करोड ४६ लाख १५ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तीन करोड १६ लाख ५१ हजार ५१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्तरगत सबैभन्दा बढी असी करोड ४१ लाख पचास हजार रुपैया पुजिगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले २१ करोड चार लाख ६१ ह्जार ४१५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयले ११ करोड ७२ लाख ७८ हजार रुपैया पुजिगत बजेट भएकोमा ७६ लाख ४७ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा प्रदेशको १२.३४ र संघीयको ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले समय अनुसार पुजिगत खर्च हुन नसकेपनि गत वर्षको तुलनामा म्याग्दीमा केही सुधार देखिएको बताए ।
'ठूला आयोजनाको ठेक्का लागिसकेकाले दोस्रो चौमासिक सुरु भएदेखि खर्चको अनुपात बढ्न थालेको छ,' उनले भने, 'कर्मचारी व्यवस्थापन भएका र अख्तियारी पनि समयमै आएकाले कार्यालयहरुले बजेट परिचालनमा सक्रियता देखाउनुपर्छ ।'
चालु शिर्षकको बजेट प्रशासनिक काम, तलब, भत्तामा खर्च हुन्छ । पुजिगत बजेट विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले बेतिथि र भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउछन् ।
समयमा बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुने र वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजारमा आउने नगदले मूल्यवृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताए ।
‘बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा भन्दा पनि उपलब्धि, दिर्घकालीन महत्व र आर्थिक सूचक सुधारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले बजेट परिचालन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आर्थिक वर्षको अन्त जेठ असारमा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने विकृति रोक्न अनुगमन र निगरानी बढाउनु आवश्यक छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
