काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारबाट बस्दैछ । विधानतः ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक करिब २१ महिना बितेपछि बस्न लागेको हो। लामो समयसम्म बैठक नराखेको भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। गत मंसिर २९ गतेदेखि एक सातासम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस २३ गते डाकेको थियो। तर अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै उक्त बैठक माघ १५ गतेका लागि सारेका थिए।
अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव र समसामयिक प्रस्तावका विषयमा पार्टी नेताबीच बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। एक्लाएक्लै समय दिएर बोल्न दिइए बैठकमा चर्काचर्की हुने अवस्था थियो तर नेकपाले ग्रुप बनाएर धारणा राख्ने दिने तयारी गरेको छ। बैठकमा २० महिनाको उकुसमुकुस पोखिनेछ। पद तोकिएका तर ‘बेरोजगार’ जस्तै छन् नेकपाका ४४५ केन्द्रीय सदस्य। अब २० महिनापछि बस्न लागेको बैठकमा उनीहरु के गर्छन् त? उनीहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै।
’एमसीसी पास गरे शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बन्छ’
आजदेखि सुरु भएको बैठकमा एमसीसीको विषय महत्वका साथ उठ्छ। एमसीसी भनेको अन्तरािष्ट्रय सम्झौता हो। अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, कानुनहरु यसमा लागू हुनेछ भनेर त्यसमा लेखिएको छ। एमसीसीले राष्ट्रको हित गर्छ कि गर्दैन त्यो के–के हो केन्द्रीय कमिटीलाई प्रष्ट पारेर मात्रै संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो माग हो।
मेरो बुझाईमा एमसीसी गलत छ। इण्डो प्यासिफिकको एउटा अंग भएकाले नेपालमा लागू गराउनु हुन्न। एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टदेखि हाम्रो देशले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई सधैंका लागि त्याग गरेको ठहरिने भएकाले एमसीसी पास गर्न हुन्न। कुनै शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान नेपाललाई बनाउन हामी चाहन्नौं। एमसीसीबारे रुची राख्नेहरुको एउटा छानविन कमिटी पार्टीले गठन गर्नुपर्छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग गर्दै २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले एक वर्षअघि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पार्टी विधि पद्धति अनुसार चलेन् अनि सरकारलाई पार्टीले चलाउन सकेन भन्ने विवाद अहिले तीब्र छ। यी विषयहरुमा पनि छलफल हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो भन्दा पहिला त राजनीति वैचारिक दृष्टिकोणमा पार्टी प्रष्ट हुने गरी एजेण्डा हुनुपर्छ। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरुले व्यापक बहस र छलफल गर्न पाउनुपर्छ बैठकमा।
पार्टीको काम किस्ताबन्दीमा होइन्, द्रुत गतिमा हुनुपर्यो
दिलु पन्त, नेकपा केन्द्रीय सदस्य
बैठक लामो समयपछि डाकेकाले उत्सुकता भएको छ। अहिले चर्चाको विषय एमसीसी छ। राष्ट्रिय चर्चाको विषय भएकाले पनि बैठकमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। यदि एमसीसी नेपालको हितमा हुँदैन भने हामी जत्तिका मान्छे बोल्न आवश्यक छ। नेपालको विकासको निम्ति मात्रै हो भने अन्तराष्ट्रिय सहायता पनि भएकाले एमसीसी राम्रै हुन्थ्यो। तर सम्झौताको रुपमा आउन लाग्दा पनि पार्टीले हामीलाई जानकारी गराएको छैन्। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विषय बन्नुपर्छ भनेर माग गर्छु।
कतिपय निर्णयहरु एउटै सर्कुलरबाट टुंग्याउन सकिन्थ्यो। तर किस्ताबन्दी भएकाले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी निभाउन पनि गाह्रो भएको छ। किन? कसरी? ढिलासुस्ती भयो भन्नेबारे छलफल जरुरी छ। अबको कामहरु किस्ताबन्दीमा भन्दा पनि दु्रत गतिमा भयो भने हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। नेतृत्वले यता, उता भनेर देखाउनु हुन्न। दु
ई जना अध्यक्ष हुँदा त झन काम छिटो हुनुपर्ने थियो तर किन भएन? कता कता अध्यक्षद्वय अलमलिएको जस्तो भएको छ। यो अलमलिएर हामीलाई पनि अप्ठेरो भएको छ। यो विषयमा पनि कुरा उठाउँछु। अध्यक्षद्वय अलमलिनुको कारण भनेको दुई पार्टी एक भएपनि भावनात्मक रुपमा एक नभएको ‘फिलिङ्स’ नभएको अनुभुति भएको छ। पार्टी एकताको तलसम्म लैजानुपथ्र्यो तर अहिले पनि तेरो र मेरो भन्ने छ। तर एकता भएपछि यस्ता विषयहरुमा अल्झिनु हुने थिएन।
४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १६ प्रतिशत महिला छन्। ४५ जनाको स्थायी कमिटीमा २ जना मात्र महिला छन्। ९ जनाको सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन्। पार्टीभित्र सक्षम महिला भएर पनि उपस्थिति गराइएको छैन्। २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् तर महिला छैनन्। मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सक्षम महिला थिए तर दिएनन्। पुरातन सोचका कारण पार्टीभित्र महिला पछि पारेका हुन्। यो विषय पनि गम्भीर रुपमा उठाउनेछु।
एमसीसी पास गरे भावी पुस्ताले दुःख पाउँछन्
लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा, केन्द्रीय सदस्य
कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले स्वतन्त्र ढंगले बोल्न पाउनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो। अब हाम्रो काम गर्ने तरिका र केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएकाले त्यो सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो। यति लामो समयपछि बैठक राखिएकाले पनि सबैले बोल्न पाइन्छ जस्तो लाग्दैन्। बाध्यताको कारण बैठक राखिएको हो। बैठक राख्नुपर्ने बाध्यता भनेको विधान संशोधन गर्नु हो। कम्युनिस्ट पार्टीको विधान संशोधन केन्द्रीय कमिटीले मात्रै गर्नसक्छ। विधान संशोधन गनुपर्ने थिएन भने नेताहरुले अहिले बैठक नै राख्ने थिएनन्। स्थायी कमिटीको बैठक राख्न त सचिवालय हिचकिचावट गर्छ भने जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठक किन राख्थे र।
बैठकमा मुख्यःत एमसीसीकै विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो भनेर जानुपर्छ। किन कि केही समयअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी अगाडी नबढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो कि होइन्, यदी हो भने अगाडी नबढाउने भन्ने हो। यदी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत होइन भने पनि यसका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने भन्ने थियो। केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुले बोलेका छन्। डकुमेन्टहरुले त्यही कुरा बोल्छ।
जसरी अमेरिकाले अन्य देशहरुमा व्यापार र सैन्य गतिविधि गरिराखेको छ। अब नेपालमा चाही छुट्टै बुद्ध बनेर आउँछ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन्। एमसीसीको असर आजको भाली नै नदेखिए पनि १०/२० वर्षपछि देखिन्छ। अन्य मुलुकहरुले अहिले अमेरिकाको दमन खेपिरहेका छन् । हाम्रो देशको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखौं भन्ने मेरो कुरा हो।
आज अलिकति पैसा आउँछ भन्दैमा भावी पुस्तालाई दुःख नदिउँ भन्ने मेरो कुरा हो। नेताहरुको जीवन उत्तरार्धमा छ उनीहरुले भोग्नु पर्दैन। तर भावी पुस्ताको बारेमा सोच्नुपर्छ। एमसीसी पास गर्न हुँदैन भन्ने सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म बहुमत छ। एमसीसी अब महाकाली जस्तै कि उता कि यता हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
