भ्रमण वर्षलाई गिज्याउँदै लुम्बिनी सडक (फाेटाे/भिडियाे)

भ्रमण वर्षलाई गिज्याउँदै लुम्बिनी सडक (फाेटाे/भिडियाे)

भैरहवा : संघीय सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ मनाउँदै छ । यस क्षेत्रमा लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने दुवै सरकारको लक्ष्य छ । यस क्षेत्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भनेको गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो। 

तर, भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई लुम्बिनी पुग्न सोचेजस्तो सहज छैन । निर्माणधिन लुम्बिनी सडकखण्डको धूलो र यत्रतत्र छरिएका निर्माण साम्रगीले पर्यटक लुम्बिनी नपुगी फर्किने अवस्था छ। बुङबुङती उड्ने धूलोले लुम्बिनी यात्रा निकै सकस छ।

'लुम्बिनी पुग्नका लागि यातायात र सडक अवस्था ठिक छैन,' लुम्बिनीमा भेटिएका ब्राजिलका रिक अलमिडाले अन्नपूर्णसँग भने, 'धुलाम्मे सडकले बेहाल बनायो।' 

ठेकेदारको निर्माण गति सुस्त हुँदा सर्वसाधरणदेखि पर्यटकसम्मले सास्ती खेप्नु परेको छ । घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने सडकले भ्रमण वर्षलाई नराम्ररी गिजाइरहेको छ । भ्रमण वर्षको नाममा करोडौं खर्च भइरहेको छ । तर, सडक निर्माणको गति बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सडक निर्माणको ठेक्‍का पाएको गवार कन्सट्रक्सनको लापरवाहीका कारण लुम्बिनी पुग्ने आन्तिरक र बाह्य पर्यटकले मुख छोपेर लुम्बिनी पुग्नुपर्ने बाध्यता आएको हो। श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई लुम्बिनी सडकखण्डमा यात्रा गर्न उत्तिकै जोखिम छ । झट्ट हेर्दा सडकमा कुहिरो लागेजस्तो देखिन्छ । तर, बुङबुङती उड्ने धूलोले दिउँसै बत्ती बालेर सवारी गुडाउनुपर्ने अवस्था छ।

धुलाम्मे सडकमा मास्कले काम गर्दैन । पैदल र साइकल यात्रुलाई झनै मुस्किल छ। पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न कठिन छ। धूलोले सडक किनारका व्यापारीको व्यापार डामाडोल भएको छ।

समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा विद्यालय आउजाउ गर्न निकै समस्या परेको बेथरीका शिक्षक सुनिल सिंह बताउँछन् । उनले धुलाम्मे सडकले स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याए उत्पन्न हुन थालेको बताउँदै जीविकोपार्जनमा असहजता भएको बताए  सडककै कारण भीभीआइपी हेलिकप्टरबाट सिधै लुम्बिनी ल्याउने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.