लामो अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध अदालत गएको छ। यससँगै एउटा प्रभावशाली प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ। यसमा तत्कालीन मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका ठूलो संख्यामा व्यक्ति जोडिएका छन्। भ्रष्टाचारको आयतन, यसमा जोडिएको जमात, बहुआयामिक साँठगाँठ, बिगोको वजनजस्ता हिसाबले हेर्ने हो भने यो अख्तियारको ऐतिहासिक कदम हो।
ललिता निवास प्रकरण राज्यको सम्पत्ति हत्याउने ठूलो जालसाजी हो। २०२१ सालमा सरकारले उक्त २९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लागेका राणा शासक खानदानका व्यक्तिका जग्गा भने फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय लियो। त्यही आधारमा सुवर्ण शमशेरको १४ रोपनी फिर्ता दिइयो। २०४९ देखि भूमाफियाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उचालेर ललिता निवासको बाँकी करिब २८५ रोपनी अतिक्रमण सुरु भयो। नक्कली कागजका भरमा उनीहरूलाई फिर्ता पाउन योग्य देखाउँदै धमाधम दिइयो। २०४९ मै एकैपटक ११२ रोपनी अतिक्रमण गरियो। त्यसपछि क्रमशः २०६२, २०६६ र २०६९ मा गरी ४ खेपमा उक्त जग्गा सरकारीबाट व्यक्तिका नाममा पुर्याएको देखिन्छ।
भूमाफिया, बिचौलिया, राजनीतिक प्रणाली र सरकारी कर्मचारी मिले भने कतिसम्म किर्ते गर्न सक्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यसमा त अझ भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउनुपर्ने अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात र अन्य पदाधिकारीको संलग्नतासमेत पाइएको छ। बृहत् मिलोमतोले खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाउन सम्भव भएको यसले देखाउँछ। अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता निकायले यसको समानान्तर अनुसन्धान गरेका थिए। ती सम्पूर्ण प्रतिवेदन केलाएर अख्तियार दर्बिलो प्रमाणसाथ जम्बो टोलीवरुद्ध अदालत गएको हो। भाटभटेनी सुपरमार्केट, गैरआवासीय नेपाली संगठन (एनआरएनए) को कार्यालयजस्ता ठूला गृह त्यही अतिक्रमित भूमिमा बनेका छन्। भाटभटेनी त त्यही किर्ते कार्यमा सामेल भएको पाइएको छ। अख्तियारले त्यसका सञ्चालकविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ।
भूमाफियाहरू कागजपत्र मिलाउन र लुकाउन कति माहिर छन् भन्ने उदाहरण हो यो। संवैधानिक र अन्य अधिकारप्राप्त निकायले खानतलासी गर्दासमेत डिल्लीबजार मालपोतका मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ अझै गायब छन्। यस घटनामा भूमाफियाले प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत अनेक हतकण्डा अपनाई बेचबिखन गरेका छन्। नक्कली मोही खडा गराएका छन्। काल्पनिक गुठी निर्माण गरेका छन्। त्यसैले यो अन्य भ्रष्टाचारभन्दा भयानक र खतरनाक छ। मालपोत कर्मचारीको धनआर्जनको तीव्र लालसामा बिचौलिया र निजी क्षेत्र जोडिन पुगेका छन्। त्यसका लागि उनीहरू उच्च सरकारी र संवैधानिक शक्तिलाई हात लिन सफल भएका छन्। पटक–पटकका सरकारका विभागीय मन्त्री गैरकानुनी अनियमिततामा मिल्न जानुले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको विषवृक्षले जरो गाडेको देखाउँछ। तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ यसमा मुछिनु त्यसको उदाहरण हो।
प्रश्न उब्जिन्छ– प्रधानमन्त्री निवास र त्यसको आँगन त हडपिन्छ भने अन्य ठाउँको अवस्था के होला ? उत्तर हाजिर छ। देशैभरका सार्वजनिक सम्पदा र जग्गाजमिन अतिक्रमित छन्। सम्भवतः कुनै चोखा छैनन्। सबै खुम्चिएका छन्। हालै मन्त्रिपरिषद्ले अतिक्रमित करिब ५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सरकारी अध्ययनले देखाएको यो सानो अंश मात्र हो। वास्तविकतामा हजारौं रोपनी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यसरी हडप्नेका लागि ललिता निवास प्रकरण सरकारी निकाय, अख्तियार र अदालतसम्मकै लागि नजिर बन्न सकोस् ता कि भविष्यमा यस्ता अनियमिततामा कसैले हिम्मत नगरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
