स्मार्ट सिटीका नाममा ३० लाखको ‘पोस्टबक्स’ !

स्मार्ट सिटीका नाममा ३० लाखको ‘पोस्टबक्स’ !

रुपन्देही : स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरका सबै घरमा ‘फेज आउट’ भइसकेको ‘पोस्टबक्स’ राख्ने भएको छ। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा घर/घरमा पोस्टबक्स राख्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कार्यपालिका बैठकले पोस्टबक्सको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। जस अनुसार सुरुमा ६ वटा वडाहरूमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय छ। ‘वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका उपभोक्ताहरूबाट छरितो उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरियो,’ नगरकार्यपालिकाको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ।

पोस्टबक्सका लागि अझै उपभोक्ता समिति भने गठन गरिएको छैन। ‘निर्णय त गर्यौं तर अझै काम थालेका छैनौं,’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले भने, ‘कुन मोडलमा जाने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’ पोस्टबक्स प्रक्रियाको लागि सुरुमा संघ–संस्थाबाट सुरु गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उनले बताए। छलफलबाट मोडालिटी टुंग्याएपछि छिट्टै प्रक्रियामा जाने प्रवक्ता श्रीले बताए।

सबै घरमा पोस्टबक्स राख्न नगरपालिकाले ६० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने घरधनीले ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी निर्माणकै लागि घर÷घरमा पोस्टबक्सको योजना ल्याएको बताएको छ। तर आधुनिक युगमा पुरानो जमानाको माध्यममा बजेट खर्च गर्न लागेको भनेर आलोचना पनि भएको छ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले नगरपालिकाका सबै घरमा सूचना पुर्‍याउन यो अवधारणा ल्याएको बताए। ‘आम नगरबासीहरूले सूचनाको हक उपभोग गरुन भनेर हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने। वडामा भएका निर्णय पनि पोस्टबक्समार्फत नागरिकले जानकारी लिने उनले बताए। सूचना लिएर जाँदा घरभित्र पस्न सक्ने अवस्था नहुने, घरधनी नभेटिने हुँदा पोस्टबक्स प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

सूचना प्रविधिका इन्जिनियर अर्जुन गिरीले आधुनिक युगमा पोस्टबक्समा चिठ्ठी राख्ने निर्णय स्वभाविक नभएको बताए। ‘मान्छेले कागज पल्टाएर हेर्न छाडीसके। धेरै मान्छे कम्युटर र मोबाइलमा अभ्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिलाई नै नगरपालिकाले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ। पोस्टबक्समा जाँदा कागज धेरै खर्च हुन्छ। थप जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ।’

हुलाकले राखेका पोस्टबक्स हराइरहेका बेला नगरपालिकाले गरेको यो निर्णय बजेट सक्ने नियतमात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.