खोकना–बुङमती बचाउन संघर्ष

खोकना–बुङमती बचाउन संघर्ष

काठमाडौं : ‘बोङा खोनामा वाह्य चक्रपथ चाहिँदैन। कृषि भूमि संरक्षण गर, खाद्यान्न आयात बन्द गर। सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर,’ पारम्परिक वेशभूषा र झाँकीसहित यस्तै नारा लगाउँदै मंगलबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय माइतीघर मण्डला घेर्न पुगे। सरकारले खोकना र बुङमतीका आदिवासी जनताको उठीबास गरी फास्ट ट्र्याक बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए।

उपत्यकालाई अत्याधुनिक सहरमा परिणत गर्न खोकना र बुङमतीको कृषि भूमि सरकारी अतिक्रमणमा परेको हो। काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) देखि स्मार्ट सिटीजस्ता ८ ठूला राष्ट्रिय परियोजना यस्तै सम्पदा बस्ती मासेर बन्न लागेको स्थानीय नेपालमान डंगोल बताउँछन्। ‘फास्ट ट्र्याकले यी क्षेत्रको कृषि भूमि मात्र होइन सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त पार्नेछ।’

संस्कृति र परम्परा मासेर बन्न लागेको यस्तो परियोजनाबाट स्थानीय त्रसित छन्। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको धनी भएकै कारण यी क्षेत्रलाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरिएको थियो। ठूला परियोजनाले खोकना र बुङमतीको आदिम सभ्यता समाप्त पार्ने भन्दै गत मंगलबार स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। ५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हु्न्। सम्बन्धित निकायमा बारम्बार निवेदन दिँदासमेत जवाफ नआएपछि न्यायको लागि अदालत पुगेको डंगोल बताउँछन्। उपत्यकाका अन्य गुठी समूहले पनि मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन थालेको उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायादिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘विकासको नाममा सम्पदा बस्तीको विनाश नगरियोस् भन्दै स्थानीयले रिट दायर गरेका छन्।’ गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसले उक्त प्रकरणमा सरकारसँग लिखित कारण माग गर्दै बुधबार अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि डाकेका छन्।

सरकारले काठमाडौंको साँखु, ललितपुरको खोकना तथा बुङमती, गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर वरिपरिको गाउँलाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरेको थियो। मल्लकालीन सभ्यतामा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि बस्ती पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भयो। तर सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को अवधारणाभित्र प्राचीन संस्कृति र सम्पदा अट्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ।फास्ट ट्र्याक बनाउन सेनाले पुसदेखि नै जग्गा सीमांकन गर्न थालेको छ। स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सरकारले उचित मुआब्जा वितरण नगरेको उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका सुमन सयामी बताउँछन्। ‘सांस्कृतिक नगरी मास्ने र यहाँ (उपत्यका) का आदिवासीलाई उठीबास लगाउने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो दमन हामीलाई स्वीकार्य छैन।’ सरकारको निर्णयले पुस्तौंदेखि कृषि पेसामा निर्भर स्थानीय मर्कामा परेको उनले बताए।

खोकना (खोनाः) सिकाली जात्राको लागि प्रसिद्ध छ। करिब १ हजार ३ सय ३८ वर्ष अगाडिको कोःदेशको सभ्यता बोकेको खोकना नेपालको जीवन्त इतिहास हो। तेलग्रामको रुपमा परिचित यो बस्ती प्राचीन सांस्कृतिक, वेशभूषा र परम्परामा निकै धनी छ। उपत्यकामा प्रारम्भिक मानव बस्ती यहींबाट सुरु भएको हो। सम्पदा बस्ती बुङमती (बुङः) को पनि आफ्नै मौलिक पहिचान छ। रातो मछिन्द्रनाथ (बुंगद्यः) जात्रा हुने यो स्थान राजा अंशुवर्माले विकसित गरेका थिए। खोकना र बुङमती तान्त्रिक विधिअनुसार स्वस्तिक आकारमा बनेका छन्।

सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश

बाटो विस्तारपछि ललितपुर डुकुछापमा रहेको रातो मछिन्द्रनाथका लागि स्नान जल ल्याउने कटुवाल दह पुरिनेछ। रातो मछिन्द्रनाथ कलिगत सम्वत् ३६०० मा नेपालमा ल्याइएको थियो। मछिन्द्रनाथलाई कटुवाल दहबाट तान्त्रिक विधिले भमराको रूप दिई कलशमा राखि बुङमती प्रवेश गराइएको थियो। विश्वमै सबैभन्दा लामो रथयात्रा भनेर चिनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रा द्रुतमार्ग विस्तारपछि नष्ट हुनेछ। बाटोभरिका अन्य सांस्कृतिक ठाउँहरू नामेट हुने छन्।

निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकले बुङमतीमा रहेको कुमारी चौर (कुमारी ख्यः) पूरै अतिक्रमणमा पर्नेछ। बर्सेनि दसैंमा नवमीको रात भवानी देवीको विजय उत्सव सोही चौरमा मनाइन्छ। सो स्थानलाई जीवित देवी कुमारीको प्रांगण मानिन्छ। बुङमतीका २२ वडाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जात्रापर्वमध्ये भावी पीठको जात्रा पाहाँचह्रे अर्थात् घोडेयात्राको अघिल्लो दिन मनाइन्छ। द्रुतमार्गले जात्रा लैजाने मूलमार्ग नै समाप्त हुनेछ।

त्यहीं रहेको पर्जाखलः, बोसी खान्गी गुठी, पानेजो गुठी र भैरव गुठी विस्थापित हुने छन्। बुङमती र खोकनामा रहेका घाट तथा चिहान पुरिने छन्। खानेपानी तथा सिँचाइका मुहान, गुठीको कृषि भूमि नष्ट भई गुठी परम्परा नै समाप्त हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.