ठेकेदारले खाए सवा करोड

ठेकेदारले खाए सवा करोड

तानसेन : पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको घरघरमा बिजुली बत्ती बाल्ने योजनासहित प्रत्येक घरबाट ५ हजारका दरले रकम संकलन भयो। २६ सय घरपरिवारले जसोतसो रकम उठाए। विद्युत विस्तारका लागि त्यसरी उठेको १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा दिइयो।

०६२ सालमा गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने अभियान चलेको थियो। रकम बुझेका ठेकेदारले एकाध पोल त गाडे तर बिजुली अहिलेसम्म पुगेको छैन। न त गाउँलेले उठाएको १ करोड ३० लाखकै अत्तोपत्तो छ। आजभोलि भन्दै निर्माण कम्पनीले आलटाल गरेको १५ वर्षभन्दाब बढी भयो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीसमेत गरिएको छैन।

गल्धा बेलडाँडाका दुर्गाबहादुर सोमैले साबिकको गल्धा, मित्याल, झिरुवास, ज्यामिरे, अर्चलेलगायत क्षेत्रका २६ सय घरपरिवारले ५ हजारको दरले रकम उठाएको बताए। ‘गाउँमा बिजुली आउला भनेर ऋण गर्दै रकम उठायौं, तर अहिलेसम्म कामै भएन,’ उनले भने। पाल्पाको विकट गाउँपालिका निस्दीमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। गाउँमा विद्युतीकरणका लागि रातदिन खटिएका थिए, दलबहादुर जर्घा मगर। तर उनले उज्यालो गाउँ देख्न पाएनन्। उनको सपना पूरा गर्न अहिले सोमै लागेका छन्।

गाउँमा विद्युत् ल्याउन चुनावपछि गाउँपालिकाले पटक पटक ताकेता गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत् जय दुर्गे कन्स्ट्रक्सन प्रालिका राकेश अग्रवाल र सागर लुँइटेलले गाउँमा बिजुली ल्याउने जिम्मेवारी लिएका थिए। अहिलेसम्म गरेका छैनन्। अहिलेसम्म १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन। काम गरेको देखाउन वडा नम्बर ५ र ६ का केही घरमा बिजुली वितरण गरिएको छ। अन्यत्र बिजुली पुगेकै छैन।

गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बारम्बार ठेकेदा कम्पनीका अग्रवालसँग सम्पर्क गरे पनि विद्युत आएको छैन। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ताकेता गर्दासमेत सुनुवाइ भएन,’ उनले बताए। गाउँ गाउँमा विद्युत् नपुग्दा निस्दी गाउँपालिकाका धेरै योजना अलपत्र परेका छन्। निस्दीको प्रत्येक वडामा खानेपानी समस्या छ। गाउँमा बिजुली नहुँदा खानेपानी योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्दा खर्च अत्यधिक लागेको अध्यक्ष सारुले बताए।

विद्युत् नहुँदा फर्निचर उद्योग, कुटानी पिसानी मिल खुल्न सकेका छैनन्। निस्दीवासीले टेलिफोन र मोबाइल उपयोग गर्न पाएका छैनन्। विद्युत् नपुग्दा दूरसञ्चारका टावर छैनन्। गाउँमा इन्टरनेटको अवस्थासमेत दयनीय छ। वडा वडामा वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट उपलब्ध भए पनि बिजुली नहुँदा भरपर्दो छैन। सामुदायिक विद्युतीकरणमा काम नभएपछि गाउँपालिकाले टुकीरहित र उज्यालो घर बनाउन प्रत्येक घरपरिवारलाई सोलार प्यानल वितरण गरेको छ। यसरी सोलार वितरण गर्दा गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारले ८ करोड खर्च गरेका छन्। विद्युत् नहुँदा गाउँपालिकाकै कार्यालय चलाउन वैकल्पिक ऊर्जामा लाखौं रकम खर्च भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.