काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक संस्थान निजीकरणको तयारी अघि बढाएको छ। निजीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेलगायत सार्वजनिक-निजी साझेदारीका सबै विकल्प खुला रहेको उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले जानकारी दिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत २१ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये अधिकांश बन्द छन्।
सरकारले घाटामा सञ्चालन भइरहेका तथा बन्द भएका औद्योगिक संस्थान (निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। केही उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर भए पनि सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर या संस्थान सरकारकै स्वामित्वमा राखेर साझेदारीमा संस्थान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए। ‘संस्थान सञ्चालन गर्न अब लगानी निजी क्षेत्रले गर्नेछन्,‘उनले भने, ‘नाफा सरकार र निजी क्षेत्रको बराबरी हुनेछ।’ उपयुक्त व्यवस्थापनको अभावमा औद्योगिक संस्थान धरासायी बनेका हुन्। संस्थानका मेसिन पुराना, खिया लागेका तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले जग्गा भवन र पूर्वाधार संरक्षण हुने ग्यारेन्टीसहित निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने योजना अघिसारेको छ। संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारले अब बजेट विनियोजन गर्ने दुगडले स्पष्ट पारे। ‘कुन संस्थान कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ’,उनले भने। बन्द तथा रुग्ण औद्योगिक संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतलाई समेत आह्वान गरेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले केही समयअघि भारत भ्रमणका क्रममा निजी-सार्वजिनक साझेदारीमा संस्थानमा लगानी गर्न भारत र सरकार र त्यहाँका निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको बताए।
औद्योगिक उत्पादन बढाउन सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश औद्योगिक संस्थान बन्द छन्। केही खारेज भइसकेका छन्। बाँकी रहेका संस्थापन पनि धरासायी बनेका छन्। उत्पादन बन्द भए पनि ९ औद्योगिक संस्थानमा सरकारले कर्मचारी पाल्दै आएको छ। यसले राज्यलाई दायित्व बढ्दै गएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ औद्योगिक संस्थानमध्ये ९ वटा बन्द छन्। उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टबाहेकका अधिकांश संस्थानको सञ्चित घाटा बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। विराटनगर जुट मिल, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना बन्द छन्। राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग पनि बन्द छन्।
सरकारले विराटनगर जुट मिलको सञ्चालन जिम्मा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)लाई दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा परिसंघले संग्राहालय निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। विराटनगर जुट मिलको जग्गामा संग्रहालय निर्माण गर्न परिसंघलाई जिम्मे दिने तयारी भएको राज्यमन्त्री दुगडले बताए। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखाली रबर उद्योग कुुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार अलमलिरहेको छ। धागो, कपडा र रबर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा सरकार छ। गोरखाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई सरकारले केही समयअघि दायित्व भुक्तानी गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकेको छ।
उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले कुनै पनि संस्थान घाटामा नचलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे। ‘कुन मोडलमा संस्थान सञ्चालन गर्ने सरकार लचिलो छ’ ,उनले भने, ‘कुनै पनि संस्थान घाटा नहुने गरी सञ्चालन हुने छन्।’ धेरै समय अघिदेखि वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने आधार नदेखेपछि कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ। राजनीतिक आधारमा संस्थानका प्रमुख नियुक्त हुने प्रावधान छ। यसले विज्ञभन्दा पनि आफ्नो मान्छे जिम्मेवारी सम्हाल्ने परिपाटी हुँदा संस्थान घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका हुन्। अब सरकारले उपयुक्त प्रस्तावका आधारमा व्यक्ति छनोट गरी कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको दुगडले बताए। राज्यमन्त्री दुगडले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै संस्थानका प्रमुखलाई बोलाएर नाफामा सञ्चालन गर्ने आधार प्र्रस्ताव माग गर्दै आएका छन्। उपयुक्त प्रस्ताव आएमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
