कांग्रेस अनुशासन समिति संकटमा

कांग्रेस अनुशासन समिति संकटमा

काठमाडौं : स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएको अढाई वर्ष बितेको छ। निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न कांग्रेसभित्र दुईवटा अनुशासन समिति गठन भइसके। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै असोज ७ गते केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति गठन भयो। काम सुरु नगर्दै रिजालले समिति संयोजकबाट राजीनामा दिए।

अघिल्लो वर्ष चैत पहिलो साता केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भयो। समितिमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौर, उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ सदस्य छन्। समितिले देशभरबाट उजुरी संकलन गरी कारवाही अघि बढाउन नपाउँदै विवादित बनेको छ। समिति सदस्य चौधरीले सदस्यबाट राजीनामा दिएको पत्र नेता कृष्णबहादुर सिटौलालाई बुझाएका छन्। चौधरी नेता सिटौलाको सिफारिसमा सदस्य बनेका हुन्। उनले पार्टीलाई भने राजीनामा बुझाएका छैनन।

समितिमा देशभरबाट आएका तीन हजार उजुरीमध्ये समितिले करिब एक हजारसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसमध्ये ८ सय ५० जतिले जवाफ दिएका छन्। समितिको केही दिन अघि बसेको बैठकले कैलालीका नेता पुष्कर ओझा, नेपालगञ्जका महेन्द्र मल्ल, तनहुँका गोविन्दराज जोशी र डडेल्धुराका पार्टी कार्यालयसचिव रामबहादुर बिष्टलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ‘पहिलो चोटी पठाइएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकाले दोस्रो पटक तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले फागुन १९ गते इमेल मार्फत चारै जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। सदस्य चौधरीले समितिले गुटगत आधारमा कारबाही गर्न खोजेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। समिति संयोजक आङ्दम्बेले भने चौधरीको राजीनामा बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन्। समिति सदस्यबीच कुनै विवाद नरहेको उनले दाबी गरे। ‘हामीबीच अहिलेसम्म कुनै विवाद छैन, कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘उमाकान्तजीको राजीनामाबारे मलाई जानकारी छैन।’

चार जनालाई कारबाही गर्नेबारे शुक्रबार समितिको बैठक बोलाइएको थियो। तर कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार शेर्माको निधनका कारण बैठक केही दिन स्थगित भएको छ। कांग्रेसभित्र न्यायिक निकायका रूपमा चिनिने अनुशासन समिति सदस्य चौधरीको राजीनामा पछि अलमलमा परेको छ। पाँचजनाको सहमतिमा मात्र कारवाही गर्ने समितिको कार्यविधि छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको समझदारी अनुसार जोशी, मल्ल, ओझा र बिष्टलाई कारवाही गर्न समितिले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको हो।

एक वर्षअघि बसेको अनुशासन समिति बैठकले २०७५ चैत मसान्तभित्र आएका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी हितविपरीत लागेकाको प्रमाणसहित एक महिनाभित्र उजुरी पठाउन तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘अहिले हामी समितिमा आएका जवाफको अध्ययन गरिरहेका छौं’, समिति सदस्यसचिव प्रेम केसीले भने, ‘जुन विषयमा जवाफ मागिएको थियो, त्यसबारे चित्त बुझ्दो नआएकालाई दोस्रो पटक जवाफ मागिएको हो।’ समितिले ३ सय ५२ जनाको जवाफ अध्ययन गरिरहेको छ। पार्टीको आधिकारी उम्मेदवारविरुद्ध बागी बन्ने, बागीका प्रस्तावक तथा समर्थक गरी २ सय ९८ जनालाई पाँच वर्षका लागि बर्खास्त गरिसकेको अनुशासन समिति संयोजक आङ्देम्बेले जानकारी दिए। पार्टी छाडेकाको पनि अभिलेखबाट हटाउने काम भइरहेको छ।

अनुशासन समितिका सदस्य कँडेल र राठौरलाई समेत निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। यस्तै, केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे र अतहर कमाल मुसलमान, पूर्वसहमहामन्त्री जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री पुष्कर ओझा, डडेल्धुरा जिल्ला सभापति कर्ण मल्लविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो।

संस्थापनइतर समूह फेरि एक ठाउँमा

संस्थापन इतर समूहका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको पहलमा उनकै निवास गोंगबुमा बिहीबार साँझ उनीहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको हो। बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.रामशरण महतलगायत सहभागी थिए। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पौडेल समूहको बैठक बसेको थियो।

‘अनौपचारिक बैठक हो, पछिल्लो समय पार्टीमा विकसित घटनाक्रमबारे साथीबीच कुराकानी भएको हो’, वरिष्ठ नेता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने। पछिल्लो समय पौडेल समूहका बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका सिटौला बिहीबारको बैठकमा सहभागी हुनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। विभाग गठन र केन्द्रीय समिति विस्तारमा सिटौलाको साथ सभापति देउवालाई रहेको चर्चा हुने गरेको थियो।

सभापति देउवाले नवलपरासी (पश्चिम)का कार्यवाहक जिल्ला सभापति अर्जुन पोखरेललाई हटाएर विष्णु पौडेललाई सभापतिको जिम्मा दिएपछि पौडेल समूह थप चिढिएको थियो। पौडेल समूहले कार्यवाहक सभापतिलाई कारवाहीको विषयमा सभापति देउवासँग कुरा गर्न महामन्त्री कोइरालालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। महामन्त्री कोइरालाले लिखित पत्र सभापति देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.