काठमाडौं : देशभर चालु विकास निर्माणका योजनाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको प्रस्ताव गरिएको छ। उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गराइने उल्लेख छ। चालु योजनाको अनुगमनमा ‘तेस्रो पक्ष’ पनि सहभागी गराउन सकिने विधेयकमा छ।
जिल्लासभाले गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरका योजना र केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा समिति रहने विधेयकमा प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य तथा मुख्यसचिव, अर्थसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकाय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सहितको कानुनी व्यवस्था गरी विकास पूर्वाधारलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएको छ,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको नीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन तथा विकास नतिजा र सेवा प्रवाह भए÷नभएको विषयमा जुनसुकै सार्वजनिक निकायको वा पदाधिकारीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। कुनै आयोजनाको प्रमुखले नियमित रूपमा आयोजनाको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। तोकिएको कार्य नगर्ने वा नगराउने विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित मन्त्रीले सचेत गराउने र विभागीय कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट विकास निर्माणमा सार्वजनिक परीक्षण(पब्लिक अडिट) वा सामाजिक परीक्षण (सोसल अडिट) वा सार्वजनिक सुनुवाइ (पब्लिक हेयरिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र निर्दिष्ट सूचकमार्फत उपलब्धिको विवरण केन्द्र सरकारमा पठाउनुपर्नेछ। अनुगमन वा मूल्यांकनमा कार्य प्रगति उत्कृष्ट ठहरिएको योजनाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सरकारले पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोग र अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको विवरण तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराउने वा दिएको निर्देशन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने वा गलत तथ्यांक वा सूचना उपलब्ध गराउने निकाय वा व्यक्तिलाई तत् तत् निकायले विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेछन्,’ विधेयकको दफा ३० मा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
