संकटमा परेका विपन्न वर्गको जीवनरक्षाका निमित्त आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अनेक बहाना देखाएर विलम्ब गर्ने छुट सरकारलाई छैन
विगत तीन महिनादेखि समस्त विश्वलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले आतंकित तुल्याएको छ। कोभिड–१९ को चारित्रिक गुण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। १९९ राष्ट्रमा तीव्र गतिले बढेको यो भाइरस संक्रमितको संख्या २० बाट एक लाख पुग्न ६७ दिन लाग्यो। दुई पुग्न ११ दिन लाग्यो अनि लाख नाघ्न केवल ४ दिन मात्र लाग्यो। विश्व स्वस्थ्य संगठनका अनुसार केवल दस दिन (१६–२६ मार्च) मा संक्रमित संख्या ९५ हजारबाट बढेर चार लाख ३७ हजार नाघेको थियो। अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो असफलताको बिल्ला भिराए पनि वास्तविकता कुनै पनि संक्रमण यतिबिघ्न तीव्र गतिमा फैलिएला वा फैलिन सक्छ भन्ने आशंका वा अनुमान विश्व समुदायले गर्न सकेको थिएन। महामारी नियन्त्रणका निमित्त गरिएका प्रयास तथा हासिल गरिएका सफलताबाट तीन निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
१. कोभिड—१९ जस्तो तीव्र गतिमा फैलने संक्रमणको रोकथाम तथा त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने सामथ्र्य कुनै पनि मुलुकको स्वस्थ्यसेवा संरचनासँग थिएन वा छैन।
२. संक्रमण नियन्त्रण तथा त्यसका असर न्यूनीकरण गरेर नागरिकलाई जोगाउने काम सरकारलेबाहेक अन्य कुनै निकायले पनि गर्न सक्दैन।
३. जतिसुकै लोकतन्त्रको दुहाइ दिने सरकारले पनि संक्रमण रोक्न तथा प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अलोकतान्त्रिक विधि अख्तियार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थालाई अपनाउनु पर्दोरहेछ।
संक्रमणको प्रभावकारी नियन्त्रणका निमित्त भने सरकारले गरेको पूर्वतयारीले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ। संक्रमण आइलाग्ने पूर्व अनुमान गरेर तयारीमा जुटेका सरकारहरू जस्तै, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा हङकङले धेरै क्षति नबेहोरी यस महामारीको प्रकोपबाट नागरिकको रक्षा गर्न सफलता हासिल गरे। सरकारी स्वामित्वमा उच्चस्तरीय स्वस्थ्य सेवाप्रदायक गर्ने मुलुक भनेर ख्याति कमाएका पश्चिमा युरोपेली राष्ट्र, जस्तै इटाली, स्पेन, ब्रिटेन आदि अथवा निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसेवा नै प्रभावकारी हुन्छ भनेर ख्याति पाएको अमेरिकी प्रणाली पनि आफ्नो प्रणालीको गौरब गर्दागर्दै पूर्व तयारीको अभावले गर्दा अपूर्व क्षति व्यहोर्दैछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण सुरु हुँदाकै दिनदेखि हाम्रो मुलुकलाई उच्च जोखिममा रहेका पाँच मुलुकको दर्जामा समावेश गर्यो। त्यस समयदेखि नै उक्त संस्थाले हाम्रो सरकारलाई पूर्वतयारीका निमित्त अनुरोध गर्न थालेको हो। सरकारले पनि पूर्व तयारी गर्दैछांै भन्ने विश्वासिलो आश्वासन दिँदादेखि नै संरचना निर्माणकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै समय बितायो। आईसीयू तथा एकान्तबासका संख्या र बेड थपेको खुलासा सगौरव गर्दै आएको छ। भौतिक संरचना जति आवश्यक छ त्यति नै आवश्यक छ निर्माण गरिएका वा थपिएका संरचनामा उपकरणको जडान। यो वास्तविकतालाई सरकारले आत्मासात् गर्न सकेन वा चाहेन।
श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग भएकाले अक्सिजनको निरन्तर आपूर्ति तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता जस्तो निर्णायक विषयले सरकारको ध्यान खिच्न सकेन। त्यसैगरी व्यक्तिगत सफाइ, खासगरी साबुनपानीले हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कार्यको प्रचारबाजीमा लागिपर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावको वास्ता गरेनौं हामीले। आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि हामीसँग मात्र सात सय बिरामी परीक्षण गर्ने क्षमता मात्र छ। अर्कोतर्फ, खटिने स्वस्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षानिम्ति आवश्यक लुगा (पीपीई) पन्जा, चस्मा तथा माक्स आदि जुटाउने व्यवस्था बल्ल सुरु गर्दै छौं। आवश्यक सामग्रीमध्ये कुन–कुन देशभित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सरकार अनभिज्ञ रह्यो।
अर्कोतर्फ चिनियाँ राजदूतले चीन हाम्रो आवश्यकताअनुरूप सहयोग गर्न तयार रहेको वक्तव्य दुईपटक सार्बजनिक गर्दा पनि सरकारले त्यसको कुनै वास्ता गरेन।
एक मानिसबाट अर्को मानिसमा संक्रमण फैलने भएकाले स्वदेशी वा विदेशी संक्रमित नागरिकको प्रवेशमा प्रभावकारी जाँचको व्यवस्था नगरी उनीहरूको सम्पर्क तथा हिँड्डुलको निगरानी आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरियो। नेपाली कामदार रोजीरोटीको खोजमा पुगेको गन्तव्यस्थलमध्ये कतिमा संक्रमण फैलन थालेकाले उनीहरू रोजगारीको अवसर गुमाएर अथवा सुरक्षाका निमित्त जन्मस्थलमा फर्कनेछन् भन्ने वास्तविकतालाई समेत सरकारले नजरअन्दाज गर्यो। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउनेहरूको जाँच परीक्षण प्रणाली फितलो रह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बन्देज गर्नुअघिसम्म। ज्वरो जाँच गर्ने थरमामिटर मात्र प्रयोगमा सीमित रह्यो। खासगरी भारत संक्रमणको केन्द्रबिन्दु हुनसक्ने अनुमान सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ मच्चिएको आतंकसँगै रोजगारीका अवसर गुम्न थाल्नु तथा बढ्दो असुरक्षाका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार तथा तिनको परिवार स्वदेश फर्कन थाले। भारतमा संक्रमण फैलन थालेपछिका दिनमा लाखौंको संख्यामा स्वदेश फर्कने क्रम जारी रह्यो। यो क्रम नेपाललाई ‘लकडाउन’ गरेको घोषणा हँुदा पनि कायम रह्यो। हजारौंको संख्यामा त्यसरी स्वदेश फर्किएका नेपालीको बिचल्ली भयो। अन्त्यमा उनीहरूलाई भित्र आउन दिइयो। तीमध्ये कतिमा ज्वरो भए÷नभएको जाँचसमेत नगरी एकान्तवासमा रहन सुझाव दिएको भरमा छाडियो।
आजका दिनसम्म संक्रमित हुनेको संख्या पाँच पुगेको छ। भोलिका दिनमा बनमा लागेको डडेलो जस्तो गरेर इटाली, स्पेन र अमेरिकामा जस्तो गरेर नफैलियोस्। अझ ब्रिटेनमा जस्तो गरेर राजगद्दीका उत्तराधिकारी तथा सरकार प्रमुखसमेत संक्रमित हुने अवस्था नेपालमा नआओस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प छैन। संक्रमण रोकथाम गर्न हासिल गरिएका असफलताबाट पन्छिएर नागरिकको सुरक्षाको अर्को पाटो अर्थात भोकमरी फैलने सम्भावनातर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ।
कोभिड–१९ संक्रमणले राष्ट्रलाई गाँजेको अवस्थामा सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यदि कर्तव्यबाट चुक्यो भने सरकार असफल मात्र सिद्ध हुने होइन इतिहासकै सबैभन्दा कलंकित ठहर हुनेछ।
एकतिहाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि अथवा त्यसको सेरोफेरोमा पर्दछौं। जसमध्ये अधिकांश भूमिहीन, साना तथा मझौला किसानभित्र पर्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो उब्जाउले तीनदेिख चार महिना मात्र खान पुग्छ। अधिकांश दैनिक ज्यालादारी कार्य गरेर जीविका धान्ने गर्छन्। उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो ७६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका कुपोषणको अवस्थामा छन्। कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतलाई खाद्यान्न अभाब छ, तीमध्ये १० प्रतिशत सदाबाहर खाद्यान्न संकट झेलिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै ७० प्रतिशत रोजगारीको अवसर पाउनेहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा आ िश्रत छन्। सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न विगत छ दिनदेखि गरेको लकडाउनको मारमा यिनै समूह पिल्सिएका छन्।
मुलुकमा विपन्न नागरिकको वर्चस्व छ भन्ने वास्तविकतालाई नीतिनिर्माताले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई थाहा नभएर त अवश्य पनि होइन होला। मानिस भोको पेट हुँदैमा तुरुन्तै मर्दैन। भोकमरीको असर दस दिनपछि देखिन थाल्छ। रोजगारीका अवसर गुमाएको यो तप्काका नागरिक बिनासहयोग कोठामा बसिरहने भनेको धेरै अर्थमा भयावह हो। संक्रमणको जोखिमका लक्षण सतहमा देखापर्नेबित्तिकै उद्योगीले सरकारसँग राहतको माग गरे। अस्पतालबाट निस्कना साथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा उद्यमीका मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन थालेको खुलासा गरे। विपन्नको सरकारमा पहँुच नहुने भएकाले उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुग्ने सम्भावना पनि रहेन। पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन समस्त सेवा क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले तहसनहस तुल्याएको छ। त्यसै पनि सुक्दै गएका उद्योगधन्दा प्राय बन्द अवस्थामा छन्। त्यसो त सबै उद्यमी वा व्यवसायी अनिश्चित जोखिमपूर्ण वातावरणमा छन्। व्यवसायमा परेको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्न सक्छ, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर स्थिति अत्यन्त तरल भएकाले कुनै निर्कौल निकाल्नु सैद्धान्तिक मन्थन मात्र हुनेछ।
सरकारले उद्यमीको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। कुनै पनि मुलुकले उद्यमीको सक्रियताविना उन्नति गरेका छैनन्। त्यति हुँदा पनि उद्योगीको जीवन त्यति जोखिमपूर्ण छैन जति विपन्न समुदायको छ। अर्थात उद्यमी केही वर्ष नभए पनि महिना धैर्य गरेर बस्न सक्छन्। उनीहरूको गर्जो परेकै खण्डमा पनि बजारले सम्बोधन गरिदिन्छ अर्थात ऋण सापटी लिएर भए पनि उनीहरूको जीवनी चल्छ। सम्पन्नलाई खुद्रा व्यापारीदेखि बैंकले आवश्यकताअनुसार ऋण सापट दिन अप्ठेरो मान्दैनन्।
विपन्न खासगरी घर छोडेर सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेका निमित्त ऋण वा उधारो सहयोग पाउन कठिन हुन्छ। हेक्का रहोस् विपन्न व्यक्तिको डेरावाला वा घरभेटीमध्ये अधिकांशको जीवनयापन स्रोत बहाल नै हुने गर्छ। अनि स्थानीय किराना दोकानवालामध्ये अधिकांशको व्यापार सानो हुन्छ, उनीहरूको मुनाफा न्यून अनि जीविका धान्ने मुख्य आयस्रोत त्यही मुनाफा हो। त्यसकारण धेरै दिनसम्म उधारोमा घरमा बिना भाडा राख्ने अथवा सामान बिक्री गरेर जीविका धान्ने हैसियत दुवैको हँुदैन। विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्रमा परेका घर नफर्कुन्जेल सम्मकै निमित्त पनि माथि उल्लेख गरेको विपन्न समुदायलाई जीवित रहनका निमित्त नै सही आपत्कालीन सहयोगको ठूलो खाँचो छ। हालसम्म यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले उठाएको आवाजलाई सरकारले सरोकार राखेको अर्थमन्त्रालयले कार्य गर्दै छ भन्ने घोषणाले सम्बोधनतर्फ अग्रसर रहेको सन्देश दिएको छ। केही स्थानमा स्थानीय दाता तथा जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्न थालेको समाचार पनि प्रसारण भएको छ।
भारतले पनि यस तप्काका नागरिकलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यस्तो अबस्थामा आफ्ना विपन्न नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकारले अझै विलम्ब गर्ने हो भने मुलुकमा अर्को अनिष्ट निम्तिने निश्चित छ। धेरै दिनसम्म भोको पेटमा जोकोहीले पनि धैर्यता कायम गरेर लकडाउन पालन गरेर बसिरहन सक्दैन। सरकारले कमसेकम यस तप्काका नागरिकलाई सहयोग गर्न अध्ययन अनुसन्धान भन्दा बढी प्राथमिकता कार्यान्वयनलाई दिनुपर्छ। स्थानीय सरकार तथा उसको नेतृत्वमा नागरिक समाजलाई परिचालन गरेर पौष्टिक आहार वितरण गर्न सूर गर्नुपर्ने समय घर्किंदै गएको छ। बरु राहत सहयोग उपलब्ध गराउँदै अघि बढ्दै गर्दा त्यसको प्रभावकारिता तथा चुहावटको अध्ययन गरी विकल्प खोज्न सकिन्छ। स्रोत र साधनको आवश्यकताको लागत अनुमान गर्दै त्यो जुटाउने उपायको खोजी गर्न सकिन्छ।
कोभिड —१९ संक्रमणको पूर्व तयारीमा हात लागेको असफलताबाट पाठ सिकेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने अर्को कार्यमा सरकारलाई चुक्ने छुट छैन। संकटमा परेका विपन्न वर्गको जीवनरक्षाका निमित्त आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अनेक बहाना देखाएर विलम्ब गर्ने छुट सरकारलाई छैन। आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा गर्न असफल सरकारलाई विश्वले ‘असफल सरकार’ को उपमा दिनेछ। कोभिड–१९ संक्रमणले राष्ट्रलाई गाँजेको अवस्थामा सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यदि कर्तव्यबाट चुक्यो भने सरकार असफल मात्र सिद्ध हुने होइन इतिहासकै सबैभन्दा कलंकित ठहर हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
