काठमाडौं : राष्ट्रियसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि चैत ७ मा स्थगन गरियो। सरकार तयार भए जुनै बेला पनि बोलाउन सकिने गरी अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले बैठक स्थगन गरेका थिए। तर, मुलुक लकडाउनमा परेपछि अर्को सूचना जारी हुन सकेको छैन।
लकडाउन बीच प्रतिनिधिसभा बैठक पनि चैत २३ गतेसम्मलाई सूचनाद्वारा स्थगत गरिएको छ। सरकारले २५ गतेसम्म लकडाउन गरेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः सूचनाद्वारा स्थगित हुने निश्चित छ। सामान्यतः यति बेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएर बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हो। जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीको समय दिइन्छ।
बजेटअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न, प्रि–बजेट छलफल गर्न र सांसदका सुझाव समेटेर बजेट निर्माण गर्न दुई महिना भन्दा बढी समय दिने प्रचलन छ। बजेट अधिवेशनको तयारी त परै जाओस्, यति बेला हिउँदे अर्थात् विधेयक अधिवेशनको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ।
बैठक नबसी अधिवेशन अन्त्य
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेना बैठक बस्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र टाँसेर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताउँछन्। विशेष परिस्थितिमा सूचनापाटीमा सूचना टाँसेर संसद स्थगित भएको जानकारी गराउन सकिने तिमिल्सेनाको भनाइ छ। तर, लकडाउन २५ गतेभन्दा बढी नथपिए कुनै एक दिन बैठक बोलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
सभामुख अग्नि सापकोटा पनि चैत १५ भित्रै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने पक्षमा थिए। लकडाउनका कारण यसअघि निर्धारित चैत १३ गतेको बैठक सूचनाद्वारा चैत २३ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य र बजेट अधिवेशन तयारीबारे सरकारसँग सल्लाह नभइसकेको संसद्का पदाधिकारीे बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण चालु अधिवेशनबाट उपसभामुख चयन पनि नहुने निश्चित छ।
एमसीसीको पर्खाइ
सरकारले चालू अधिवेशनबाटै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको प्रतिबद्वताका कारण संसद् त्यसको पर्खाइमा रहेको पदाधिकारी बताउँछन्। एमसीसीबारे सत्ताासीन नेकपाभित्र तीव्र विवाद छ। सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकारले संसदमा एमसीसी अनुमोदनको एजेन्डा पेस गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालू अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने र सभामुखले त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा बैठकमा पेस गर्ने धारणा संसद्मा राखिसकेका छन्। तर, एमसीसीबारे नेकपाका तर्फबाट अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनबारे ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ कोरोना भाइसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन सिंगो मुलुक होमिएको बेला अन्य विषयमा छलफल गर्न नपाइएको बताउँछन्। ‘अहिले अरू विषयमा सोच्न र छलफल गर्न पाएका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि संसद् र अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छांै।’
नाम मात्रको विधेयक अधिवेशन
विधेयक अधिवेशनको मुख्य काम विधेयक निर्माण गर्ने हो। तर चालू अधिवेशनमा दुवै संदनबाट जम्मा दुईवटा मात्र विधेयक पारित भएका छन्। ६ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका थिए भने पुराना ३३ वटा प्रक्रियामा छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार ७ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका, ४ वटा संकल्प र एउटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भई पारित गरिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणको सफलताको कामना गर्दैै एउटा विशेष प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नवनियुक्त सभामुख सापकोटालाई बधाई दिन र सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिबारे जानकारी दिन दुईपटक संसद्मा सम्बोधन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
