बारीमै कुहिन थाल्यो तरकारी

बारीमै कुहिन थाल्यो तरकारी

उदयपुर : उदयपुरका विभिन्न भेगका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजार ल्याउन नसक्दा घरबारीमै कुहिन थालेको छ। सिजनमा उत्पादन भएको तरकारी, फलफूल बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको हो।

लकडाउनको समयसीमा बढेसँगै यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसक्दा किसानको लगानी त्यसै खेर गएको तरकारी उत्पादक विभिषणप्रसाद चौधरीले बताए। उनले भने, ‘सिजनअनुसार तरकारी उत्पादन भएको छ, बिक्रीका लागि गाडी नखुल्दा व्यापारी खरिद गर्न नआएको र आफूले पनि बजारसम्म लैजान सक्ने अवस्था छैन।’

‘बजारमा तरकारीको हाहाकार छ भन्ने हामीले सुनेका छौं’, उनले भने, ‘यहाँ हाम्रो बारीमा त्यसै कुहेको छ, न पैसा लिन सकियो न निःशुल्क बाँडन सकेका छौं, लगानी त्यसै खेर गयो।’ ‘कतिपय तरकारी बिक्रीका लागि ठिक्क पारेर घरमा राखेको अवश्थामा कुहेर चौपायालाई खोले खुवायौ’, चौधरीले भने, ‘बारीमा त्यस्तै सोतर भएर कुहेको छ, अव त पशुचौपायाले पनि खाएर सक्दैन।’

यता किसानहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ उदयपुरले किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन तहगत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पादक किसानका वस्तुले बजार नपाउने र उपभोक्ताले खरिद गर्न नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष कुशल राउतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लकडाउनले किसानको तरकारी कुहिएर खेर गइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

किसानको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै ढुवानी तथा निर्यातको व्यवस्था मिलाइ सर्वसाधारणलाई ताजा तरकारी खरिद गरेर उपभोग गर्ने वातावरण मिलाइ दिन माग गरिएको छ। साधारण किसानको कृषि कर्म नै जीविकोपार्जनको माध्यम भएको र उपभोक्ताले सहजरूपमा तरकारी खान पाउने व्यवस्था मिलाइदिन अपिल गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने अवस्थाको सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ। तरकारीजन्य उपभोग्य वस्तुको नियमित आपूर्तिका लागि योजनाबद्घरूपमा बढ्न पनि महासंघले सबै तहका तहगत सरकारसँग माग गरेको छ। यद्यपि महासंघले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन सफल पार्न सहयोग गर्नु सबैको दायित्व रहेको पनि जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.