कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणग्रस्त विश्वमा सबैभन्दा बढी अभाव भाइरस रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका निमित्ता आवश्यक स्वस्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधीको छ। विश्वमा उक्त सामग्रीको जोहो/भण्डारण थिएन। प्रत्येक दिन अकासिँदै गएको मागको अनुपातमा यी सामग्री उत्पादन हुन सकेको छैन। जुन राष्ट्रहरू यी सामग्री उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्थे, (अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, जापान, स्विजरल्याण्ड, चीन, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया आदि) उनीहरू स्वयं संक्रमण रोक्न (चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाहेक) सफल हुन सकेका छैनन् आजका दिनसम्म।
अर्कोतर्फ महामारीका रूपमा फैलिएको संक्रमण अनियन्त्रित हुँदैछ। जसले गर्दा स्थापित औषधि उत्पादक राष्ट्रहरूमा पनि कोभिड–१९ को महामारीको कारणले उत्पादन बन्द अवस्थामा छन्। दैनिकीमा प्रयोग हुने औषधि आपूर्तिसमेत प्रभावित हुने अवस्थाको सामना गर्दैछ विश्व। विद्यमान परिस्थितिमा कुनै पनि एक राष्ट्रले संक्रमण दोस्रो चरण प्रवेश गरेको हाम्रो आवश्यकताअनुरूप भाइरसको रोकथाम तथा संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधि तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। आधा विश्व घरभित्र नै बस्न वाध्य छन् भने उनीहरू यो महामारी कहिले सकिने होला भन्दै आफ्नो दैनिक गुजारा गरिरहेका छन्।
संक्रमण फैलने सम्भाव्यताका विभिन्न अवस्थाअनुरूप हामीलाई पर्नसक्ने आवश्यकताको जटिल गृहकार्य स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्ता अध्ययनका आधारमा सोही मन्त्रालयले तत्कालीन तथा मध्यावधिका निमित्ता हाम्रो आवश्यकता तथा आपूर्तिका सम्भावित स्रोत मुलुकहरूको पहिचानसमेत गरिसकेको अनुमान गर्न कठिन हँुदैन। आन्तरिक उत्पादनका निमित्ता कच्चा पदार्थको व्यवस्था त मुलुकमा विकसित अवस्थामा रहेका फर्मासुटिकल उद्योगहरू आफैंले गर्न सक्लान् अथवा तिनलाई न्यूनतम सरकारी सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ।
कोभिड—१९ सम्बन्धी आवश्यक उपकरण, औषधि तथा अन्य सामग्रीलाई सम्भाव्य उत्पादक मुलुकहरूमध्ये कतिले हामीलाई सहयोगार्थ दिन सक्लान्, कैयन्सँग खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको निर्क्यौल पनि स्वस्थ, परराष्ट्र, अर्थलगायत मन्त्रालय नेतृत्वको सहभागितामा बनेको उच्चस्तरीय समितिले पनि गरिसकेको हुनुपर्छ। सरकारले निर्धारण गरेको आवश्यकता स्वस्थ्य मन्त्रालयले तय गरेअनुरूपको उपकरण, सामग्री तथा औषधिको ‘मेनु’ लाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोगी राष्ट्र तथा उत्पादक राष्ट्रका सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेर तिनको आपूर्ति कुन–कुन मुलुकहरूबाट सम्भव छ भन्ने लागत पनि तयार पारिसकेको हुनुपर्छ। कति सहयोगस्वरूप पाइने हो तथा कति खरिद गरिनु आवश्यक छ, त्यसको निर्धारण पनि भइसकेको हुनुपर्ने हो। यस्ता कार्य अधुरा छन् भने विभिन्न राष्ट्रहरूमा स्थापना गरिएका नेपाली दूतावास तथा तिनमा तैनाथ भएका राजदूत/वाणिज्य दूतहरूले कुन मुलुकबाट आवश्यक परेका सामग्रीमध्ये कति आपूर्ति गर्न सकिन्छ त्यसको निर्धारण गर्न कठिन हुन नपर्ने हो। संकटको बेलामा त्यहाँ रहेका नेपाली कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई आपत्कालीन सूचना जारी गरेर संकलन गर्न कठिन ह्दैँन। यस्ता गहन कार्यमा उनीहरूलाई सरकारले उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ।
स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा अनुभवहीन ओम्नी इन्टरनेसनल कम्पनीसँग गरेको आपत्कालीन खरिद प्रक्रियागत र त्रुटिपूर्ण मात्र होइन अत्यधिक मूल्यवान, तल्लो गुणस्तरको र कुनै अन्य मुलुकमा काम नलाग्ने प्रमाणित भएका सामग्रीसमेत ल्याएका कारण सरकार विवादमा पर्यो। त्यतिमात्र नभएर निर्धारित परिणामभन्दा धेरै कम आयात भएको पुष्टि भएपछि स्वस्थ्य सेवा विभाग आपूर्तिकर्तासँग गरेको सम्झौता खारेज गर्न वाध्य भयो। ओम्नी इन्टरनेसनल कम्पनीको जमानत जफत गर्दै कालोसूचीमा राखेर समाचार प्रसारण गरियो। खरिद प्रक्रियामा धेरै अरिंगालहरूले डसेका र सरकारको स्वच्छ आलोचकहरूबाट नै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएको समाचार छ। उक्त खोटी खरिद प्रक्रिया रद्दसँगै उक्त सामग्री खरिद प्रक्रियाको जिम्मेवारी सेनालाई दिने आदेशले अर्को विवाद सिर्जना गरेको छ।
यसरी सेनालाई खटाउँदा सरकारले सेना स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद विशेषज्ञ संस्था होइन भन्ने वास्तविकता आत्मसात् गर्न चाहेन/सकेन। निश्चय पनि सेनाको आफ्ना जवानलाई स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने तथा स्वस्थ्य तालिम सेवा प्रदान गर्ने सीमित अनुभव भए पनि ठूलो परिणाममा स्वस्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधि आदिको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमाणित क्षमता छैन। यस संस्थासँग विश्व बजारहरूमा गएर गुणस्तर र खरिद मूल्य दाँज्ने अनुभव, क्षमता, दक्षताको तथा सञ्जालहरूको चरम अभाव छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन पर्दैन।
कोभिड–१९ रोकथामका निमित्ता आवश्यक उपकरण, औषधि तथा अन्य सामग्री खरिद विषयलाई एकै छिन पर राख्ने हो भने कुन परिस्थितिमा सेनालाई यो जिम्मेवारी सुम्पियो भन्नेतर्फ जानु आवश्यक हुन्छ। उक्त निर्णय हुनुअघि प्रधानमन्त्री र उनकै दलका अर्का अध्यक्षबीच खरिद प्रकरणमा केन्द्रित ४५ मिनेट लामो भेटवार्ता भएको थियो। त्यसैगरी विपक्षी दलका नेतासँग पनि प्रधानमन्त्रीको यसै विषय सम्बन्धित कुराकानी भएको समाचार प्रसारण भए। त्यसकारण उक्त निर्णयका निमित्ता सहअध्यक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। अर्थात प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल गरेर सेनालाई यो जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरेको आशंका गर्न सकिन्छ।
सेनालाई उसको दक्षताबाहिरको जिम्मेवारी सुम्पनेभन्दा भएको नागरिक प्रशासनलाई नै सक्रिय तुल्याएर सरकारले प्रस्तावित सरकार तथा सरकारबीच (जीटुजी) हुने सहयोग तथा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सेनालाई त्यस्ता सामग्रीको भण्डारण तथा वितरणको जिम्मेवारी सुम्पिँदा उचित हुन्छ।
अब हाम्रो इतिहासतर्फ केन्द्रित हौं। विगतमा नेपाली सेनाको परिचालन (संक्षिप्त इतिहास) दुई प्रमुख कार्यका निमित्ता गरिएका थिए। ती हुन् प्रथम सत्ताा प्राप्तिका निमित्ता (जंगबहादुर, धीरशमशेरका १८ भाइ छोरा, चन्द्रशमशेर तथा राजा महेन्द्रले सत्ताा हत्याएको केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ) दोस्रो, सत्ताामा हाबी हुननिम्ति (भीमसेन थापा, जंगबहादुर तथा तिनका सन्तती, राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्म सबैले सत्ताामा टिकिरहनका निमित्ता सेनाको सहयोग लिएका थिए।) अर्को ऐतिहासिक वास्तविकताको पाटो भनेको जुन दिन सेनाले त्यसरी सत्ताा प्राप्त गर्ने तथा सत्ताामा हाबी हुनेहरूका विद्रोहीलाई सहयोग गर्यो उनीहरूको सत्तााबाहिर गमन भयो। यसको ज्वलन्त उदहारण ज्ञानेन्द्र हुन्। सत्ताामा टिकिरहनेहरूले सेनालाई राज्य सञ्चालनको छुट्टै दर्जाको महत्तवपूर्ण अंगको रूपमा स्थापित गरे। राणाकालीन नेपालमा सेनाका उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई केन्द्र तथा जिल्लाहरूमा खटिएर शान्ति सुुरक्षाका अलावा सार्वजनिक प्रशासन तथा न्यायालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो। राजा त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले सेनाले प्रस्ताव गरेको बजेट नघटाई स्वीकार गर्न आफ्ना अर्थमन्त्रीहरूलाई आदेश दिए भने सेनाले गर्ने खर्चको निरीक्षण गर्ने अधिकार नागरिक निकायलाई दिएनन्।
२०११ साल पूर्वसम्म सेनालाई दरबारलगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूमा खटाउने प्रचलन थियो। राजा महेन्द्रले सेनालाई भारतीय सेनाले त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरेजस्तै गरेर टीका भैरव—हेटांैडा सडक निर्माण कार्यमा संलग्न गरेका थिए। चीन र इजरायलमा सेनाले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा खेलेको भूमिकाबाट प्रभावित प्रथम नागरिकबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपाली सेनालाई सडक, बिजुली उत्पादन केन्द्र तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि सेनाले आफ्नो रक्षामन्त्री सेनाविरोधी भएकाले तिनले सेनालाई ‘डाउनसाइज गर्दै गैरफौजी कार्यहरूमा संलग्न गर्न खोजेको’ हल्लाको प्रचारप्रसार गरिएको थियो।
२०१७ पछि राजा महेन्द्रले सेनाका कमाण्डरहरूलाई सेवाबाट निवृत्ता भएपछि उनीहरूलाई कि सेनामै उच्च तह जस्तै ‘फिल्डमार्सल’ पदमा नियुक्ति गर्ने अथवा उनीहरूलाई प्रशासकीय (सचिव, अञ्चलाधीश एवं वैदेशिक सेवा खासगरी राजदूतमा नियुक्ति गर्ने) कार्यहरूमा संलग्न तुल्याइयो। राजा वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रले पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिए। राजा वीरेन्द्रले सडक निर्माण कार्यमा सेनालाई परिचालन गर्न शिवपुरीमा सडक निर्माण गरेर सुरु गरेका थिए। माओवादी द्वन्द्व बढ्न थालेपछि माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न नमान्ने राजाले नेपाली सेनालाई निर्माणसम्भार कार्यमा खटाए। सेनाले वा सेनाको व्यस्थापनमा केही असजिला स्थानमा सडक निर्माण भएका छन्। काठमाडौं—तराई द्रुत राजमार्ग निर्माण अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कार्य हो।
सेनालाई कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका निमित्ता आवश्यक स्वस्थ्यसम्बन्धी उपकरण, पोसाक, माक्स तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने आकस्मिक जिम्मेवारी सुम्पिँदा सरकारले केही महत्तवपूर्ण विषयलाई नजरअन्दाज गरेको छ।
१. सुरुमा उल्लेख गरिएजस्तै सेना औषधि उपचार रोकथाम सरसामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने विशेषज्ञ संस्था होइन। यस संगठनसँग त्यस्तो खरिद गरेको पूर्व अनुभव तथा आवश्यक सञ्जाल पनि छैन।
२. राष्ट्रिय सुरक्षा जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको यस संस्थालाई अरबौं अरबको स्वस्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिँदा सो कार्य ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ प्रमाणित हुने प्रवल सम्भावना हुन सक्छ। ३. सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गर्दा उसले यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेन अथवा यदि अनियमितता भयो भने सेनाको हालसम्म कायम गरेको गरिमा गिर्ने निश्चित छ।
४. सेनाको वर्तमान नेतृत्वले क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरेको आन्तरिक अनियमितता तथा चारित्रिक सुधार कार्यलाई खरिद प्रक्रियाले ओझेलमा पार्न सक्छ।
५. यस कार्यले नागरिक प्रशासनप्रति मात्र होइन सरकारको क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह् खडा गर्ने निश्चित छ।
सेनाले सरकारको आज्ञा पालना गर्ने संगठन भएकाले सेनाले राज्य सञ्चालकहरूले दिने कार्य चाहे त्यो उसले सम्पादन गर्न नसक्ने नै भएको खण्डमा पनि पछि हट्दैन। सेनाले आफ्नो सामथ्र्य छैन भनेर स्वीकारेको समाचार हालसम्म सुनिएको पनि छैन। उदाहरणकै निमित्ता काठमाडौं तराईद्रद्रुतमार्ग सेनालाई सुम्पिँदा सेनाको बुताबाहिरको कार्य गर्न ऊ राजी भएको भनेर आलोचना उसले खेप्दैछ। आपत्कालीन अवस्थामा स्वस्थ्य उपकरण, औषधिलगायत अन्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पने विवेकमाथि धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। त्यसकारण नागरिक नेतृत्वले सेनालाई उसको दक्षताबाहिरको जिम्मेवारी सुम्पनेभन्दा भएको नागरिक प्रशासनलाई नै सक्रिय तुल्याएर सरकारले प्रस्तावित सरकार तथा सरकारबीच (जीटुजी) हुने सहयोग तथा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सेनाको दक्षता अर्थात त्यस्ता सामग्रीको भण्डारण, हिफाजत तथा वितरणको जिम्मेवारी सुम्पिँदा आपत्कालीन अवस्थाको निकास हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
