कोरोना रोक्न खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भए १० लाख क्षतिपूर्ति

कोरोना रोक्न खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भए १० लाख क्षतिपूर्ति

सुर्खेतः सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना रोकथाममा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएमा१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण रोक्न खटिएका नगरपालिकामा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीको कोरोनाकै कारण ज्यान गएमा यो क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहरसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँको विपद् कोष पनि स्थापना गरेको छ । यही क्रममा कोरोनाको रोकथाममा खटिएका कर्मचारीको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगरका कार्यवहाक मेयर मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् ।

‘नगरमा कोरोनाको संक्रमण भित्रिन नदिन पूर्वतयारी अपनाएका छौं’, कार्यवहाक मेयर ढकालले भनिन्,‘संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटिएका छौं, यसक्रममा जनप्रतिनिधिलाई संक्रमण भए नगरपालिकाले नै निशुल्क उपचार गर्नेछ । यदी कुनै पनि कर्मचारीको कोरोनाबाटै ज्यान गएको खण्डमा भने आश्रित परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले कोरोनाको संक्रमण रोक्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निरन्तर खटिएको जानकारी दिइन् ।

यस्तै सोमबार सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको बैठकले दुई करोडको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कोषमा हाल नगरमा संचालन भएका ठूला चारवटा आयोजनाबाट प्रति आयोजना ५० लाखका दरले बजेट कटौती गरी रकमान्तर गरिएको हो । यस्तै नगर क्षेत्रभित्र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुबाहेक तरकारी र दूध जस्ता पदार्थहरु अन्य पालिकाबाट ल्याउन रोक लगाइएको छ । यस्तै  वडा कार्यालयले ब्यवस्थापन गर्नेगरी वडा र टोलहरूलाई नै लकडाउन गर्न सकिने निर्णय पनि भएको ढकालले जानकारी दिइन् ।

लकडाउनका कारण दैनिक कार्य गर्न नपाउने अवस्थामा रहेका करिव ६ हजार ६ सय परिवारलाई खाद्यान्न वितरणको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म विभिन्न टोलका तीन हजार नौसय पाँच परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए । 

विदेशबाट हालै आएर विभिन्न वडामा बसोबास गरेका  एकसय ९२ ब्यक्तिको विवरण तयार गरी मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको पनि उनले बताए । यस्तै नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम औषधि र पीपीई पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.