नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत, चार दशककै खराब अवस्था

काठमाडौं : विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको महामन्दीलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व बैंकले नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । ६ महिनाअघि विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रकाशन 'साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस' सार्वजनिक गर्दै विद्यमान अवस्थालाई भयावह अवस्थाका रुपमा चित्रित गरिएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था चार दशक यताकै खराब रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । 

यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विश्व अर्थतन्त्रमा महामन्दीको अवस्था रहेको बताइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित ब्रेटोन वुड्स ट्वीन्स (विश्व बैंक र आइएमएफ) ले खराब अवस्थाको प्रक्षेपण गरेका छन् । यो भयाबह अवस्थाबाट आइएमएफले विश्व अर्थतन्त्रलाई 'बेल आउट' गर्न सम्भव नरहेको बहस सतहमा आएको छ । 

नेपालको उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीले सबैभन्दा बढी धक्का लागेको छ । समग्र मागमा धक्का लागेको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रले ५८ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रले २७ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । सेवा क्षेत्रमा परेको मारले समग्र मागमा धक्‍का (डिमाण्ड शक) सँगै वित्तिय क्षेत्रमाथि सबैभन्दा ठूलो दबाब उत्पन्न हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । महामारी लम्बिदैं गए सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा थप संकुचन आउन सक्छ । 

विश्व बैंकका अनुसार महाव्याधिको सुस्त प्रभाव सन् २०२२ सम्म नै रहेनछ । सन् २०२२ बाट मात्र अर्थतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्ने उल्लेख छ । 

नेपालले विद्यमान अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि दातृ निकायहरुसँग थप सहयोगको याचना गरिरहेको छ । विश्व बैंकले जनस्वास्थ्य संकटकाललाई लक्षित गर्दै कोरोना भाइरस निरोध तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार गर्न २ करोड ९० लाख सहुलियत ऋण दिएको छ । यसका अतिरिक्त विश्व बैंकको भगिनी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग निजी क्षेत्रले सहुलियत कर्जा लिन सक्ने बताइएको छ । 

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हात्र्विग सेफरले नेपाललाई वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता पोर्टफोलियो उपलब्ध गराइएकोमा पाइपलाइनमा रहेका केही परियोजनालाई कोरोना भाइरस सिर्जित समस्याको सम्बोधनमा पुनप्र्राथमिकीकरण गर्न सकिने बताए । 'यो हप्ता थप सहयोगका सम्बन्धमा केही निर्णय हुनसक्छ,' उनले भने । 

यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रमा आउने गिरावटले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र  सुस्त हुनेछ । दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको विस्तार यो वर्ष १.८ लेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा हुनेछ । ६ महिनाअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले विस्तार हुने आँकलन गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाका सबैजसो देशले कोरोना भाइरस फैलन नदिन नागरिकहरुलाई घरमै बस्न आह्वान गर्ने 'घरबन्दी' को उपाय अनुसरण गरेका छन् । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्राय छन् । आगामी वर्षभने दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ३.१ देखि ४ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने अनुमान छ । ६ महिनाअघि विश्व बैंकले ६.७ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

विश्व बैंकका नेपाल कार्यालयका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद जर्भोसले नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको असर बढीरहेको छ भनेर आफूहरुले नजिकबाट नियालीरहेको बताए ।उनले भने, 'हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति, गरिब र जोखिममा रहेका समुदायका लागि बृहद् पुनरुत्थान प्याकेज हो ।'

न्यून आय भएका खासगरी पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, खुद्रा व्यापार, यातायता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नभएको भन्दै विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको धक्काले दक्षिण एसियाली देशहरुमा गरिबी र असमानता अझै उच्च बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ठूलो जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपनि अहिलेसम्म ठूलो अभावको सामना गर्नु नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालै स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्नको आपूर्ति, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिका लागि विश्व बैंकले सबै देशका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अल्पकालको आर्थिक हानी कम गर्न, बेरोजगार प्रवासी कामदारलाई केही समय कामको जोहो गर्ने, व्यवसाय र व्यक्तिहरुलाई ऋण मिनाहा गर्ने उपाय अबलम्बन गर्ने, अन्तरक्षेत्रीय भन्सार जाँचपासलाई तीव्रता दिइ वस्तुको अयात र निर्यातलाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।  

घरबन्दीको अवस्था खुकुलो बनाइसकेपछि, दक्षिण एसियाली देशका सरकारले विस्तारकारी वित्तिय नीति र मौद्रिक प्रोत्साहनमार्फत् अर्थतन्त्रमा सुलभ कर्जा विस्तार गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टीमर बताउँछन् ।

अहिले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशका सरकारसँग सीमित वित्तिय स्रोत उपलब्ध छ । वित्तिय र मौद्रिक प्रोत्साहनमा कोरोनाको अत्याधिक प्रभाव देखिएका र छिटो पुनःस्थापना गर्न सकिने क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको समन्वय गरी धान्न नसक्ने बजेट घाटा र ऋणको भार व्यहोर्नुनपर्ने गरी अल्पकालीन खर्च बढाउने उपकरण लिन आग्रह गरिएको छ।