काठमाडौं : वैशाख ८ गतेको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनलाई सहज पार्ने अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव गर्दा अधिकांश मन्त्रीहरु अचम्मित भए। मुखमुख गरे। तत्कालै ओलीलेले भने, 'तपाइँहरु ढुक्क हुनुस् यो अध्यादेश नेकपाका लागि होइन है।' पार्टीभित्रै शंका गर्नेहरुको मुख पहिले नै थुन्ने गरी ओलीले त्यतिबेला नै भनेका थिए 'नेकपा बाहेकलाई हो है यो अध्यादेश।'
तर अध्यादेशबारे हल्ला यसरी फैलियो कि अब नेकपा नै फुटको संघारमा छ। यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित गर्यो भने नेकपाभित्र पनि ठूलै हलचल मच्चियो। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षभित्र यसको चर्को आलोचना भयो। तर ओलीले युद्धस्तरमा अध्यादेश ल्याउनुको भित्री रहस्य पार्टीभित्र पनि खोलेनन् । बाहिरको प्रतिक्रिया र आलोचना बेवास्ता गर्दै उनी चुपचाप आफ्नो मिसनमा क्रियाशील भए। प्रचण्डसमेत यसबारेमा त्यति अपडेट थिएनन्। बरु उनी पनि झस्किएका थिए। बुधबार सुदुरपश्चिम भेगका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएर ओली र प्रचण्डले भलाकुसारी गर्दा पनि यो विषयमा ओली त्यति खुलेनन् ।
तर अध्यादेश जारी भएपछि सबैभन्दा तनावमा थिए राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीका नेताहरु। ओलीले पार्टी फुटाउन सहयोग गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको सुइको उनीहरुले पाइसकेका थिए। बुधबार दिउँसोसम्म राजपा र समाजवादी फुट्ने चर्चाले बजार तातिसकेको थियो। बालुवाटारको योजनअनुसार समाजवादी र राजपाका केही असन्तुष्ट नेता तथा सांसदहरु प्रहरी प्रशासनको विशेष सहयोगमा रातरात काठमाडौं ल्याइएको थियो। बिहीबार पार्टी फुटाएर नयाँ दल गर्ने योजना थियो।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टिमा सरकारले खेल्न खोज्दै युद्धस्तरमा अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी एकताको सम्वादलाई रातरात टुंगोमा पुर्याइएको थियो। बुधबार अपरान्हदेखि सुरु भएको एकता वार्ता मध्यरातमा सहमतिमा टुंगियो। मध्यरातमा पार्टी एक भएको घोषणा गरियो। बुधबार दिनभर समाजवादी विभाजन हुने चर्चा चल्यो । तर मध्यरातमा आम अनुमान र आशंकाविपरीत दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।
मधेसवादी दलहरुलाई फुटाउने सरकारी योजना असफल भएको छ। पार्टी विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्त्याउने सत्तापक्षको डिजाइन र चरित्र पनि उदांग भएको छ। एकता सहमतिपछि दुवै पक्षका नेताहरुले समाजवादीलाई फुटाएर आफू बलियो र सुरक्षित हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अपहरण शैलीमा सुरेन्द्र यादवलगायतका केही नेताहरुलाई राजधानीको मेरिएट होटलमा ल्याएर राखिएको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाएको छ। सुरेन्द्र लगायतका नेताहरु बिहीबार बिहान एकीकृत पार्टीमै फर्किएका छन्।समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन ती सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्नेमा यादवसहित सांसद महम्मद इश्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशङ्कर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादवलगात छन्
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका नेतालाई जति डर थियो त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी सशंकित थिए। ताकी समाजवादी र राजपाका केही नेताहरु नेतृत्वसँग असन्तुष्टि थिए। समाजवादी र राजपा मुख्यत दुई कुरामा सशंकित थिए, एक केही नेताहरु नेतृत्वसँग असन्तुष्टि हुनु, अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले 'यो अध्यादेश नेकपाबाहेकलाई हो है' भन्नु ।
बुधबार साँझतिर सामाजिक संजालमा हल्ला फैलियो- पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत डा. सुरेन्द्र यादवलगायतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा 'अपहरण' शैलीमा रातारात जनकपुरबाट काठमाडौं झिकाइयो। यो हल्लाले राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित भयो। यादव पहिले देखि नै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए। त्यसपछि अर्को खुल्दुली हुन थाल्यो यादव कहाँ छन् त? समाजवादीका धेरै नेताले अड्कल गरे बालुवाटारमा। रातारात कसरी यादव बालुवाटार पुगे भन्ने प्रश्नलाई समाजवादीकै नेता विश्वदीप पाण्डेले यसरी पुष्टि गरे 'मध्यरातमा यादवलाई बालुवाटार पुर्याउने पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र व्यापारी किसान श्रेष्ठ हुन्। पाण्डेले भनेका छन्, ' केहीलाई आर्थिक प्रलोभन र केहीलाई डर पनि देखाएको रहेछ।बालुवाटारमा के-के कुरा भयो त? त्यो विस्तारै खुल्दै जानेछ।'
बालुवाटारबाट निस्किएपछि यादवसहितका टोली पाँचतारे मेरियट होटलमा बसे। मेरियट होटलको रुम नम्बर ७०१ देखि ७१५ नम्बर रुममा रेणु यादव, इस्तियाकसहितको टिम थियो। बिहीबार बिहान मेरियट होटलबाट यादवलगायतको समूह उम्किन सफल भएको र अहिले पार्टीको सम्पर्कमा आएको पाण्डेले बताए।
समाजवादी र राजपाभित्र केही समयअघि देखि बालुवाटारले खेलिरहेका थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई फुटाउने प्रयास गरिरहेको आरोप मधेसवादी नेताहरुको छ। राजपा र समाजवादीलाई फुटाउने खेलका पछाडि दुईवटा स्वार्थ जोडिएका छन्। पहिलो स्वार्थ हो,दुवै मधेसवादी दललाई फुटाएर दुई नम्बर प्रदेशमा आफू अनुकुलका सरकार बनाउने । दोस्रो स्वार्थ हो, मधेसमा राजपा र समाजवादीलाई अलोकप्रिय बनाएर नेकपाको प्रभाव विस्तार गर्ने । तेस्रो स्वार्थ हो, पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दा बहुमत जुटाउन सहज पार्ने र आफू सुरक्षित हुने ।
यी तीन स्वार्थहरुबाट निर्देशित भएर ओलीले राष्ट्रिय संकटका बेला फालेको राजनीतिक पासा मध्यरातमा उल्टो गरी पल्टिएको छ। मधेसवादीलाई फुटाएर सिंहदरबारमा 'रातो कार्पेट' बिच्छ्याउने ओलीको चाहना यसपटकलाई अधुरो नै रह्यो । जे होस्, दुवै मधेसवादी दलहरु विभाजनबाट जोगिएका छन्। अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याउने आम चिन्ता अहिलेलाई मत्थर भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
