विपक्षी आक्रामक

काठमाडौं : संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै विपक्षी सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको दाबी गरे। नवगठित जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा नै मागे।

सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आलोचना गरेका हुन्। देउवाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बेला सरकारले अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीतका गतिविधि गरेको आरोप लगाए।

‘अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारका घटना हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको भावनाविपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त रहनु, सांसदको अपहरण हुनुजस्ता अवाञ्छित र आपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यी विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी यो सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ।’

उनले कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने दिशामा सरकारले सुरसारै नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। लकडाउनका बेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुमा प्रधानमन्त्रीको ‘नियोजित नियत’ लुकेको आरोप उनले लगाए। ‘सबैले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो’, उनले भने। सांसद ‘अपहरण’मा कुनै न कुनै रूपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो।

उनले कोरोनासँग लड्ने साझा दायित्व रहे पनि सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध घात गरिरहेको आरोप लगाए। ‘वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आएको छ’, उनले भने।

उनले कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न विवेकसम्मत तवरले जिम्मेवार भई कार्य गर्नुपर्नेमा सरकार पूर्णरूपले असफल भएको बताए। महामारीविरुद्ध लड्न पूर्वतयारी, लकडाउनका बेला राहत, क्वारेन्टाइन, अस्पताल आदिको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालगायत अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्रीको आपूर्तिका काम उचित तवरले गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कोरोनालाई प्राथमिकता दिने बजेट ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जनता समाजवादीका नेता डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भने, ‘रोगले जीर्ण शरीरलाई आराम दिनुहोस्। आफ्नो उचाइ कायम राखिराख्नुहोस्। नेतृत्व परिवर्तन गरेर राम्रो मान्छे अघि सार्नुहोस्। पाँच वर्ष तपार्इंहरूकै पक्षमा जनमत हो।’

ेअर्काको पार्टी फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘राजनीतिमा नैतिकता ठूलो कुरा हो। प्रधानमन्त्री जुन उचाइमा पुग्नुभएको छ, त्यसलाई कायम गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘तपार्इं अनावश्यक ढंगले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदा आफंैमाथि अन्याय भएको छ। रोेगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईंले आराम दिनुपर्छ। लोकतन्त्र र आफ्नै छविलाई बचाइराख्न तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ।’

उनले सांसद अपहरणको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको गुनासो गरे। ‘लकडाउनका बेला महोत्तरीबाट सांसद किन ल्याइयो ? यो विषय कानुनी प्रक्रियाबाट हल होस् भन्ने म चाहन्छु’, उनले भने, ‘जाहेरी नलिन प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याइएको छ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा जित्ने आधार बजेट अधिवेशनले तय गर्नुपर्ने बताए। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कोरोेनाले पुर्‍याएको क्षति र नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपक्षी दलले सांसद अपहरणको कुरा गरेकाले त्यससम्बन्धी यथार्थ अधिवेशनकै क्रममा खुल्ने उनले बताए। ‘सांसद अपहरणसम्बन्धी विषय उठेकोे छ, यो संसद् चल्दाचल्दै यथार्थ आउँछ’, उनले भने, ‘हामी कुनै आपराधिक कार्यका पक्षमा छैनौं।’

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २८ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ। कोरोना भाइरसबाट जोगिन भौतिक दूरीसहितको बसाइ, मास्क र कोरोना संक्रमण नभएको सांसदहरुको रिपोर्टसहित बैठक बसेको थियो। अर्को बैठकदेखि प्रि-बजेटमाथि छलफल हुनेछ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक पनि वैशाख २८ गते तय भएको छ।