फितलो जगमा मौलाउँदै गएको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ महामारी घातक हुन सक्छ भन्ने ज्ञान सबैलाई थिएन र ?
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै सुखी र समृद्ध लक्ष्य प्राप्तिको सपना बाँड्दै गरेको सरकार खुम्चिएको अर्थतन्त्रको सामना गर्दैछ। धरातलमा मडारिँदै गरेको कालोबादलको आगमनले अर्थतन्त्रको आकार कति खुम्च्याउनेछ, ओरालोउन्मुख अर्थतन्त्र कति खस्कँदै जान्छ तथा कति अवधिपछि ‘बाउन्स ब्याक’ हुन्छ जस्ता विषयले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेको छैन। फितलो जगमा मौलाउँदै गएको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ महामारी घातक हुन सक्छ भन्ने ज्ञान सबैलाई थियो। महामारीको अनिष्ट प्रवेश रोक्ने तथा संक्रमितको पहिचान गरेर फैलावट रोक्न आवश्यक पूर्वतयारीलाई भाषण र कागजमा सीमित राखियो।
पूर्व तयारीका निमित्त उपलब्ध पाँच महिनाको अवधि सदुपयोग गर्न नसक्दा चिप्ले किराको गतिमा फैलँदै गरेको यो संक्रमण द्रुतगतिमा यहाँ फैलन थालेको स्पष्टै छ। विद्यमान महामारी फैलिएको यो गतिलाई नियाल्दा आउँदो तीन महिना राष्ट्रका निमित्त पीडादायी हुने संकेत देखिन्छ। विडम्बना संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले वैशाख २२ का दिन प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ तथा जेठ २ मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ ले आइपर्नसक्ने असाधारण परिस्थतिको कुनै परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यिनै दस्ताबेजहरूको आधारमा आगामी बजेट तर्जुमा हँुदैछ भने त्यसले राष्ट्रका सामुन्ने आइपर्ने असामान्य परिस्थितिका चुनौती पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन।
जटिल परिस्थितिमा अर्थशास्त्रीको उपादेयता अधिक
राष्ट्रलाई अनिष्टबाट जोगाउन तथा निम्तिएको संकटबाट निकास दिने कार्यमा अर्थशास्त्रीलाई बढी सफलता मिलेको पाइन्छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा अलेक जेन्डर दि ग्रेटलाई परस्त गर्दै चाणक्यले मौर्य साम्राज्यको स्थापना र व्यवस्थापन गरेका थिए। सन् १९३३ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति दिन ब्रिटिस प्राध्यापक जोन मिराड केन्सको भूमिका अहं रह्यो। सन् ९० दशकको सुरुवातमै आइपरेको आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन भारतका अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई वित्तमन्त्रीको पदभार सुम्पिएका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले। ‘हिन्दु रेट अफ इकोनमिक ग्रोथ’ को चक्रव्युह भत्काउँदै चलायमान अर्र्थतन्त्र स्थापना कार्य रावको सरकारले गर्यो। उनै अर्थमन्त्री डा. सिंह भारतमा प्रधानमन्त्री (सन् २००४–०१४) भए।
डा. सिंहको एकदशक लामो प्रधानमन्त्रित्व कालखण्डमा भारतीय अर्थतन्त्रको ‘कायापलट’ भयो। सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी वित्ताीय मन्दीको प्रकोप न्यूनीकरण गर्दै औद्योगिक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई छोटो अवधिमै पुरानो अवस्थामा पुर्याउने श्रेय तत्कालीन ब्रिटिस अर्थमन्त्री गोर्डन ब्राउनलाई जान्छ। ग्रिस, इटाली तथा स्पेनजस्ता मुलुकको आर्थिक संकट विमोचनका निमित्त ती मुलुकले अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्रीको पदभार सुम्पिएका थिए। वर्तमान जटिल कालखण्डमा भारत तथा इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन निर्माता सीताराम तथा श्री मुलायानीले गर्दैछन्।
निर्णायक घडीमा प्रयोग गरिएका अर्थशास्त्री
२००७ सालको क्रान्तिपश्चातको आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्ने कार्यको शिलान्यास हिमालयशमशेर राणालाई अर्थसचिवमा नियुक्तिबाट गरिएको थियो। राष्ट्रिय मुद्राको प्रचलन तथा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको जग निर्माण कार्य तिनै राणालाई सुम्पिएको थियो। राजाले राणालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नरमा नियुक्त गरे। सेनाको सहयोगमा आफ्नै सरकारलाई ‘कू’ गरेर अपदस्त गर्ने राजाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आधुनिकीकरण प्रयास सफल तुल्याउने अभिभारा तीन अर्थशास्त्री कुलशेखर शर्मा, डा. यादवप्रसाद पन्त र अमेरिकामा विद्यावारिधी अध्ययन समापन गर्दै गरेका विद्यार्थी भेषबहादुर थापालाई सुम्पिएका थिए। सन् १९६६ मा भारतीय मुद्राको ५७ प्रतिशतले अवमूल्यन गरिँदा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गरिएन।
परिणाम छ महिना नबित्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासयी उन्मुख रह्यो। उक्त संकटबाट राष्ट्रलाई जोगाउन राजा महेन्द्रले डा. थापालाई नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेर मौद्रिक नीतिलाई सुधार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापनको अभिभारा सुम्पिए। राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेलगत्तौ ‘विकासको मूल फुटाउने’ घोषणा गरे। उक्त कार्यका निमित्त तिनले क्यानडाको प्रसिद्ध ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र’ को उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत पूर्वअर्थसचिव डा. थापालाई निम्त्याएर अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गरे। राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहपछिको ‘सुधारसहितको पञ्चायत’ प्रणालीको आर्थिक व्यवस्थापनका निमित्त पूर्व अर्थसचिव डा. यादवप्रसाद पन्तलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसैगरी राजाले बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाली जनजीवन ‘एसियाली मापदण्ड’ अनुरूप तुल्याउने लक्ष्यप्राप्तिका निमित्त पूर्व अर्थसचिव एवं विश्व बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहेका भरतबहादुर प्रधानलाई अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गरे।
पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अकासिएको जनाकांक्षा तथा झन्डै दुई वर्ष लामो अवधिको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यको अभिभारा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्व अर्थसचिव डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलाई सुम्पिएका थिए। निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्रीको पद सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा कार्यरत अर्थशास्त्री डा. सुखदेव शाहलाई निम्त्याए। डा. साहले इन्कार गरेपछि तिनले इसिमोडमा कार्यरत अर्थशास्त्री डा. महेश बास्कोटालाई आमन्त्रण गरेका थिए
साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग उत्पादनशील र कल्याणकारी क्षेत्रमा गर्न अर्थमन्त्री चुके भने तिनी र तिनको सहभागितामा रहेको सरकार त असफलसिद्ध हुने नै छ, त्यसको अलवा मुलुक नै असफल राष्ट्रमा दर्ज हुने प्रवल सम्भावना छ।
बास्कोटाले पनि उक्त जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहेपछि जर्मनीमा अर्थशास्त्रको उच्च अध्ययन गरिरहेका कांग्रेसकै युवा नेता महेश आचार्यलाई अर्थमन्त्रीको पदभार सुम्पिएका थिए। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपश्चातको दोस्रो आम निर्वाचनपछिको कालखण्डमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री पदका लागि डा. रामशरण महत एकल दाबेदार रहे। अपवाद शेरबहादुर देउवाको नौ महिना लामो (२०१७/०१८) प्रधानमन्त्रित्वकालमा मात्र गैरअर्थशाश्त्री (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) अर्थमन्त्री भए। कम्युनिस्ट दलहरूको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारमा अर्थमन्त्रालय ‘आकर्षणको’ मन्त्रालयमा रुपान्तरित हुने गर्यो। त्यही कारण उक्त पद अर्थाशास्त्रीले पाएनन्। वर्तमान अर्थमन्त्री मात्र यहाँका कम्युनिस्ट सरकारले चयन गरेको पहिलो अर्थशास्त्री मन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई मूर्तरूप दिन तिनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको अड्कल काट्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्रीका योगदान
‘इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली’ सरकारको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको दुईवर्षे कार्यकाल उत्साहवद्र्घक हुन सकेको छैन। विगतमा तिनले प्रस्तुत गरेका बजेट विगतका गैरअर्थशास्त्री कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको भन्दा पृथक हुन सकेन। राष्ट्रिय स्रोत र साधनको लोकरिझ्याइँका निमित्त वितरणमुखी कार्यतर्फ अघि बढ्ने कार्यले निरन्तरता पायो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखापरेका विकृति तथा विसंगति निराकरणतर्फ उनी उदासीन देखिन्छन्। बजार कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त गरेर बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउने नीति कार्यान्वयन भएका छैनन्। आर्थिक अनुशासन सीमित व्यापारी तथा बिचौलियाको स्वार्थ र हितरक्षाका निमित्त बरोबर तोडिएका उदहारण थुप्रै छन्। प्रमुख उदाहरण नेपाल एयरलाइन्स जस्तो अव्यवस्थित र रुग्ण संस्थाको व्यवस्थापन क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिनुको बदलामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक महँगो भार थोपर्दै विवादित हवाईजहाज खरिदप्रकरणमा सरकार साक्षी बस्नु हो।
विगतको टेन्डरहरू खारेज गर्दै क्षमताको आकलनसम्म नगरी अवैध तरिकाले दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँको औषधि तथा स्वस्थ्य उपकरण खरिदका निमित ओम्नी इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिँदा मुकदर्शक भएर भुक्तानी गर्नु अर्को हो। सरकारको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि तथा खर्चको प्रभावकारिता वृद्धितर्फ भन्दा तिनले बढी वजन बजेटको आकार बढाउनलाई दिने गरेका छन्। सीमित संख्याका ठेकदारको स्वार्थहित रक्षार्थ सार्वजनिक खरिद कानुनको दर्जनांै पटक ‘चोर बाटो’ बाट संशोधन गर्ने प्रणालीको अर्थमन्त्री मुकदर्शक छन्। नागरिकले तिरेको तिरोको उचित प्रतिफल आउने आयोजनातर्फ बजेट प्रवाह गर्नुको बदलामा कार्यकर्ता पोस्ने तथा देखावटी कार्य जस्तै, राजनीतिक व्यक्तिलाई अनुदान दिने, भ्यूटावर निर्माण, राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा नपर्ने संस्थाको गठनदेखि लिएर ‘अनुदान’ रकम कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा सीमित हुँदा पनि उनी नदेखे झैं गर्दैछन्।
मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाउँदै अकासिँदै गएको साधारण खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ अतिरिक्त लगानी बढाउने कार्यमा तिनी उदासीन प्रमाणित भएका छन्। विनियोजित पुँजीगत खर्च रकमको एकतिहाइ भाग खर्च नहुँदा पनि अर्थमन्त्रीले सजगता अपनाउन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई चुनौती दिँदै यस संस्थालाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को एकाइको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा मौलाउँदै गरेका वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालयमा परिणत गर्ने जस्ता दूरगामी असर पर्ने आत्मघाती कार्यप्रति अत्यधिक अभिरुचि प्रदर्शन गर्दैछन्, तिनी।
सुरुमा उल्लेख गरिए जस्तो अर्थमन्त्रीले आजका दिन आउँदासम्म द्रुतगतिमा परिवर्तित अवस्थाप्रति संवेदनशील भएको छनक पाइँदैन। असामान्य तथा जटिल परिस्थति आइलागेको खण्डमा तिनको सम्बोधन गरेर राष्ट्रलाई निकास दिन आवश्यक क्षमता र दक्षताको प्रदर्शन गर्न अर्थमन्त्रीले आजका दिनसम्म सकेका छैनन्। यदि विनियोजन विधेयक २०७७ तथा राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्ने हो भने अर्थमन्त्री सम्भावित अनिष्टप्रति बेखबर देखिन्छन्। कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका निमित्त आवश्यक अतिरिक्त स्रोत/साधन कताबाट कसरी जुटाउने ? वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आयको जगमा खडा भएको हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसको सम्भावित अभावमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयको भरमा जीवनयापन गर्ने एकतिहाइभन्दा बढी परिवारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? रोजगारीका अवसर गुमाएर मुलुक फर्केका युवाको ऊर्जालाई मुलुक निर्माणमा कसरी परिचालन गर्ने ?
स्वस्थ्य क्षेत्रको विस्तार तथा कृषिको व्यावसायिकीकरण लगायत युवालाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षण बढाउने, कृषिलाई औजारीकरण, संयन्त्रबिनाको सरकारले कृषिउपज खरिद गर्ने तथा घुम्ती सीप विकास तालिम सञ्चालन गरेर युवा बेरोजगारी हल गर्ने आदि कार्यक्रमबाट मात्र असाधारण अवस्थाबाट गुज्रँदै गरेको मुलुकले निकास पाउँछ। विगतमा त्यस्ता कार्य हात्ताीको मुखमा जीरा हुन पुगेका थिए। द्रुतगतिले बदलिँदै गरेको परिस्थितिका चुनौतीको आकलन गरेर अर्थशास्त्रको परिभाषाअनुरूप स्रोत र साधनको परिचालन बढी भन्दा बढी उत्पादनशील र कल्याणकारी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न यस घडीमा अर्थमन्त्री चुके भने तिनी र तिनको सहभागितामा रहेको सरकार त असफलसिद्ध मात्र हुने होइन मुलुक नै असफल राष्ट्रमा दर्ज हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
