नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल : सत्तापक्षको समर्थन र प्रतिपक्षीको आलोचना

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज पनि जारी रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भन्दै समर्थन जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढङ्गबाट आएको भन्दै अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न नसक्ने र यथार्थभन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाए। 

नेकपा सांसद भीम रावलले कोरोना महामारीपछि आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न ल्याइएका कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि उपयुक्त ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसम्बन्धी सहयोग सम्झौता यही अवस्थामा संसद्बाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिदैं उनले भने, 'राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुरा पैसासँग साट्न सकिँदैन।' उनले विवादास्पद, जनताले आलोचना गरेका कुरा संसद्बाट पास नहुने आफूले विश्वास गरेको पनि बताए। 

नेकपाका सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले नीति कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधारशीला खडा गरेको बताइन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिएको बताइए पनि खास कार्ययोजना आउन नसकेको धारणा राखे। न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनले राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विपद्को समयमा कांग्रेसले सरकारलाई पर्याप्त साथ दिएको भन्दै महामारी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास कम भएको बताए। 

सांसद कोइरालाले महामारीपछि भोकमरीको अवस्था आउन नदिन कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै मल र बीउको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना कार्यान्वयनको ‘मोडालिटी’ परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। 

सांसद कोइरालाले ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतिपय साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु धरासायी हुनबाट जोगाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले प्रभावित उद्योग जोगाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 
    
कांग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नारामै सीमित भएको आरोप लगाउँदै अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्न नसकेको गुनासो गरे। मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्रराय यादवले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको भन्दै यसले कोरोनाबाट उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए। सांसद यादवले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउँदै १० देखि १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरे। 

सङ्घीय समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयताको मूल्यमान्यतामा नआएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नै ल्याएकामा गुनासो गरे। कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उनले यसपछि क्रमागत आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। 

राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताउँदै अनुत्पादक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे।