निषेधाज्ञा हटेपछि वीरगन्जमा फेरि चहल पहल बढ्यो (फोटोफिचर)

निषेधाज्ञा हटेपछि वीरगन्जमा फेरि चहल पहल बढ्यो (फोटोफिचर)

वीरगन्ज : बाँकेपछि सबै भन्दा बढि कोरोना संक्रमित (९१ जना) भेटिएको पर्सा जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको भए पनि जिल्लामा लागाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।

एकै दिन ५७ जना संक्रमित भेटिएपछि पर्सामा वैशाख ३० गते बेलुकी ८ बजे देखि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। तर निषेधाज्ञाले जनजीवन निक्कै कष्टकर बनेको गुनासो आएपछि सर्वपक्षीय बैठकको सुझावमा जिल्ला सुरक्षा समितिले सोमबार राति १२ बजे पछि निषेधाज्ञा हटाएको हो। निषेधाज्ञा हटाइएपनि लकडाउनलाइ थप व्यवस्थित र कडा पार्ने निर्णय  भएको छ। तर निषेधाज्ञा हटाइएसंगै मङगलवार बिहानदेखि वीरगन्जको बजारमा फेरि मानिसहरुको चहल पहल बढेको छ।

स्थानीय प्रशासनले खाद्यान्न, किराना, दु , पानीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुका पसल बिहान साढे ८ बजे सम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि निषेधाज्ञामा ७ दिन सम्म पसल , बजार सबै पूर्ण रुपमा बन्द थिए। निषेधाज्ञासँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएका कारण ७ दिनसम्म नगरवासी सरसामान किन्न बजारमा निस्किन पाएका थिएनन्। तर सोमबार मध्यराति देखि निषेधाज्ञा हटाइए पछि मङगलवार बिहानैदेखि बजारमा चहल पहल भएको हो। पसल र बजारमा मानिसको भिडभाड बढेपछि प्रहरीले केहि स्थानका पसलहरु बिहान साढे ८ बजे भन्दा पहिले नै बन्द गराइ दिएको छ।

सामाजिक दुरी कायम राखेर पसलमा सरसामान किन्न दिने निर्णय भएको भए पनि अटेर गरेर भिडभाड गरिएकाले बजारमा सुरक्षाकर्मीहरुले  फेरि कडाइ गर्न बाध्य भएको पर्साका  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललीत बस्नेतले बताए।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले लकडाउनमा समाजिक दुरी कायम गरेर कृषि कर्म गर्न दिने, ढुवानीको सहज वातावरण बनाउने, अतिआवश्यक उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, मलखाद, बिउ विजनको उचित प्रबन्ध गर्ने, खेती गर्ने किसानलाई उचित प्रोत्साहित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पर्सामा भारतबाट तरकारी र फलफुल आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय समेत गरिएको बस्नेते जानकारी दिए।

पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या ९१ छ। चैत २९ गते ३ जनामा संक्रमण देखिएसगै संक्रमितहरू भेटिन थालेको पर्सा जिल्लामा जेठ ४ गते सम्म ३६ दिनमै बढेर संक्रमितको संख्या ९१ पुगेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.