काठमाडौं : सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूका प्रश्नका मंगलबार संसदमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘भारतको एउटा प्रतीक चिह्न छ भारत भनेर चिनिने। अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ। म सोध्नेवाला छु। सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? नेपाल विश्वास गर्छ, सत्यमेव जयते। हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ।’
स्वास्थ्यका कारण रोस्ट्रम छेउ राखिएको कुर्सीमा बसेर जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देशको आकार प्रकार वा भूगोलका कारण सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता फरक नहुने बताए। लडाइँका बेला सुगौली सन्धिमार्फत निर्धारण गरिएको नेपाल-भारत सीमालाई शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो कदापि स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
‘भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित, समस्या होइन, समस्यारहित मित्रता चाहन्छौँ,’ ओलीले भने, ‘वार्ताका आधारमा टुंग्याऔँ भनेको वैरभाव होइन। हामीलाई मनैदेखि भारतले हाम्रो जमिन मिचेको छ भन्ने कहिल्यै नलाग्ने वातावरण बनोस्।’
भारतसँग आवेग र उत्तेजनामा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षांैदेखिको भारतसँगको सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धमा कुनै दरार उत्पन्न नहोस् भन्नेमा नेपाल सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट गरे।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सजिलो छ र ? भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मलाई थाहा छ, सजिलो होइन। सत्यमेव जयते हामीले भन्ने त्यही हो।’ नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको अहिलेको भारतीय सरकारले नभएको स्पष्ट गर्दै ओलीले भने, ‘इतिहासका त्रुटि, गल्ती सच्याएर मित्रता सुदृढ गर्नुपर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नहुनुको पछाडि कसैको दबाब प¥यो कि भन्ने विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूको प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाए। ‘हिजो (सोमबार) बेलुकी नक्सा पारित भयो, अहिले वितरण नहुँदा कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न पनि गर्न मिल्छ र ? ,’ ओलीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद्बाट अत्यधिक विश्वाससाथ निर्वाचित सरकारले कसैको दबाबमा काम गर्दैन।’
भारतको अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सरकारले फिर्ता लिएरै छाड्ने ओलीले प्रतिबद्धता जनाए। ‘भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि कालापानीमा जान ब्लक भयौं। त्यसबेलाका शासक बोल्न डराए,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अवगत गराउन चाहन्छु कि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न दिने छैनौँ। नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छाड्छौँ।’
उक्साहट भन्नेले बुझुन् नेपालले कसैको दासत्व स्विकारेन
कसैको इसारामा नेपालले लिपुलेकको विवाद उठाएको भन्ने भारतीय सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरभानेको भनाइप्रत्ति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाए। ‘अरूको उक्साहटमा भन्ने विदेशीको भनाइ होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो,’ ओलीले भने, ‘सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु, नेपालले कसैको गुलामी र दासत्व स्वीकार गरेन।’
देश, मातृभूमिको हितभन्दा ठूलो अरू केही नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता र राष्ट्रियता प्राणभन्दा प्यारो छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादबारे सेनालाई बोल्न लगाउनु गलत भएको पनि बताए। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइको खण्डन किन नगरेको भन्ने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गरेर अन्तिममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा समाधान निकाल्ने हो। यस्तो विषयमा सेनालाई बोल्न लगाउनु गलत हो।’
संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदै छ
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप, प्रतीक चिह्न र नक्सा परिवर्तन सच्याउनका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागेको जानकारी दिए। मधेस केन्द्रित दलका सांसदले आफ्ना माग पनि संशोधनमा समेट्न तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका थिए। तर, ओलीले त्यसबारे जवाफ दिएनन्।
एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय संसद्को भएको बताए। सत्तासीन नेकपाकै नेताहरूले जस्केलाबाट एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता अघिल्लो सरकारका पालामा भएको तर सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएकाले अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गरेको ओलीले बताए। ‘एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले मान्दिनँ भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठछ,’ ओलीले भने। तर एमसीसीबारे संसदमा छलफल गर्न सकिने ओलीले बताए।
‘दलबीच छलफलका विषय होला। सांसदबीच मतभिन्नता हुन सक्छन्,’ ओलीले भने, ‘पास गर्ने भए पास गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने संसद्ले निर्णय गर्न सक्छ। सम्झौता सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमै एमसीसी अनुमोदन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटासँग आग्रह गरेका थिए। विपक्षी कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सत्तासीन नेकपाभित्र भने यस विषयमा निकै विवाद छ।
एमसीसीअन्तर्गतका लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन भने सरकारले जसरी पनि बनाएरै छाड्ने ओलीले प्रतिबद्धता जनाए। ‘जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाटै बनाइन्छ,’ ओलीले भने, ‘एमसीसीले बनाए एमसीसीले बनाउँछु, एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउँछु।’
विदेशबाट ह्वारह्वार्ती ल्याउन सकिन्न
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको क्षमता र व्यवस्थापनका कारण विदेशमा रहेका ४५ लाख नेपालीलाई ह्वारह्वार्ती ल्याउन सम्भव नभएको बताए। ‘विभिन्न देशमा ४६ लाख नेपाली छन्, त्यत्ति धेरै नेपाली ल्याउन हामीसँग कति जहाज छन् ? , ओलीले प्रश्न गरे, ‘अमेरिका र अस्ट्रेलियाले डेढ सय लगेजस्तो हो र ? कतारले डेढ सय मानिस लानु र हामीले पौने चार लाख मानिस ल्याउनु एउटै कुरा होइन।’ विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अन्य प्रबन्धका लागि आफूले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखसँग कुराकानी गरेको र उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार गर्ने बताएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई जानकारी गराए। ओलीले कोरोना संक्रमणका दृष्टिले पनि विदेशमा रहेका सबै नेपाली एकैसाथ ल्याउन नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। ‘ह्वारह्वारी ल्याउने, कोरोना मात्र फैलाउने र देश नै सोत्तर बनाउने पक्षमा छैनौँ, ओलीले भने। तर, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक ल्याउने तयारी भने भइरहेको ओलीले बताए।
ओम्नी भन्ने त सुनेको पनि थिइनँ
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछिएको ओम्नी कम्पनीसँग आफूलाई जोडेर प्रश्न उठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘ओम्नी भन्ने मैले सुनेको पनि थिइनँ,’ ओलीले भने, ‘एउटा-एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने अनि त्यस्ता कम्पनीले नपाए उपद्रो मच्चाउने प्रवृत्ति म बुझ्दिनँ।’ औषधि खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक जना डाइरेक्टरले गर्ने काममा बालुवाटार वा प्रधानमन्त्री जोेड्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। औषधि खरिदमा छानबिन हुने र जो-कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाए।
कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नहोस् भन्ने सरकारी प्रयास असफल
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्याधी कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नहोस् भन्ने सरकारको प्रयास असफल भएको बताए। कोरोनाको महाव्याधीबाट नागरिकको ज्यानको सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै ओलीले सुरक्षा र सतर्कताका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए। ‘क्वारेन्टाइन भरपर्दो बनाउने, आइसोलेसन व्यवस्थित गर्ने र उपचारको प्रबन्ध राम्रो गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ,’ ओलीले भने, ‘बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्ने, परीक्षण भरपर्दो बनाउने र जनताको जीवन रक्षा गर्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि संसद्का दुवै सदनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन्। यससँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू-भाग भएको सत्य स्वीकार गर्न छिमेकी भारतसँग आग्रह गरेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुला जिल्लाका यी तीन क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता संसदमा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
