काठमाडौं : मुलुकको नयाँ नक्साअनुसारको निसान छाप बनाउन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निसान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। निसान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बिहान बसेको बैठकको निर्णयपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले अपराह्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा नेपालको निसान छाप अनूसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेका हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक पेस गरेको छु’, कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले संशोधनको उद्देश्य र कारणबारे विधेयकमा उल्लेख गरेकी छन्।
सरकारले गत सोमबार भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्साअनुसारको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने र उक्त विधेयक पारितमा सहयोग गर्न सबै दलसँग आग्रह गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेकी छन्।
नयाँ नक्सा कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बताए। ‘त्यसभित्र नेपाल संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को सट्टा यसैसाथ संलग्न भएको सम्बन्धित अनुसूची ३ राखिएको छ। त्यहाँ नेपालको निसान छाप छ’, उनले भने, ‘निसान छाप परिवर्तनको कारणचाहिँ नेपालको निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन प्रस्ताव गरिएको हो।’
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले राष्ट्रको प्रतीक चिह्न निसान छापमा रहेको नक्सा गलत भएको विषय दुई वर्षदेखि लगातार उठाइरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा २०७५ साल भदौ २१ गते पहिलो पटक निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत भन्ने समाचार प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले निसान छाप सच्याउन नापी विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। पुरानो नक्साका आधारमा निसान छाप सच्याउन विभागले प्रयास गरेको थियो।
सत्तासीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संविधान संशोधन विधेयक महŒवपूर्ण भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल हुने बताए। ‘सरकारले विधेयक ल्यायो’, नेता नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो विधेयक निकै महŒवपूर्ण भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिन्छ। त्यस विषयमा दलहरूबीच अब कुराकानी हुन्छ।’
संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकबाट दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूको सीमा र अधिकार बाँडफाँटबारे संविधान संशोधन गर्नुपरे भने सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयक पारित गर्न सत्तासीन नेकपासँग केही मत पुग्दैन। राष्ट्रको सीमासम्बन्धी प्रस्ताव भएकाले विपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य दलले पनि सहयोग गर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने नक्साअनुसारको संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्ने एजेन्डामा सकारात्मक भए पनि सरकारले विपक्षी दलका भावना समेट्न नसकेको बताए। ‘संविधान जारी गर्ने बेलामै हामीले यसको स्वामित्व ग्रहणका लागि केही कुरा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका थियौं’, नेता खाणले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सबै दलहरूको सहमति जुटाएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, अनुसूची परिवर्तन गर्न अरू दलले साथ दिनै पर्छ भन्ने मान्यतासाथ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’
तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दल राजपा र समाजवादीले संविधान संशोधनमा आफ्ना माग समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। संविधान संशोधन नगरेको भन्दै राजपाले ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संविधान संशोधनकै दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको समाजवादी खटपटका कारण बाहिरिएको थियो।
ती दुई दल मिलेर हालै जनता समाजवादी गठन गरिएको छ। उक्त पार्टीका नेता सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए आफ्ना माग पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। ‘संविधान संशोधन गर्ने भए सबैका मुद्दा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यथावत् छ’, नेता कर्णले भने, ‘अरू विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन।’
अन्तर्राष्ट्रियकण गर्ने सोच छैन : सरकार
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले नेपाल–भारत सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिने बताए। यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सोच नरहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित नक्सा जारी गरेका छौं। त्यससँग सम्बन्धित विवादका विषय कूटनीतिक प्रयासबाट सुल्झाउने होे’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सोचेका छैनौं।’ नेपालसँग भएका सबुतका आधारमा भारतलाई स्वीकार गर्न प्रयास हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
