कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बन्न युवा विद्यार्थीको धर्ना

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बन्न युवा विद्यार्थीको धर्ना

कपिलवस्तु : जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन माग गर्दै सदरमुकाम तौलिहवामा युवा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुरुपको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, यथाशीघ्र आइसोलेसन वार्डको निर्माण, स्वाब परीक्षणको क्षमता वृद्धिलगायतका माग गर्दै युवा विद्यार्थीले लकडाउनकै अवस्थामा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । 

जिल्लाका विभिन्न राजनैतिक दलका युवा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवा गेट आगाडि सामाजिक दुरी कायम गर्दै माग लेखिएका प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गर्दै मौन रुपमा धर्नामा उत्रिएका हुन्।

उनीहरु १ घण्टा धर्ना तथा प्रर्दशनमा बसेका थिए । सो अवसरमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध नागरिकलाई संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्वबाट स्थानीय तह विमुख बन्दै जाँदा आफूहरु बाध्य भई लकडाउनमै धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्री‍य पूर्व सहमहामन्त्री प्रकाश घिमिरेले बताए । 

जिल्लामा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै नेकपाका युवा नेता दिपक पाण्डेयले यथाशीघ्र सबै स्थानीय तहमा आइसोलेसन  वार्डको व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष माग गरेका छन् ।

जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा करीब ७ हजार ६ सय २२ सर्वसाधारण क्वारेन्टिनमा बसेका भने ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचित स्थानीय तहका नेतृत्व, प्रदेश सभा सदस्य तथा केन्द्रीय सांसद गैर जिम्मेवार रहेको सामाजिक अगुवा सुरज अग्रहरीले बताए ।

जिल्लामा दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार गम्भीर भई यसको व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्ने प्रर्दशनमा उत्रिएका नेपाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति राजेश उपाध्यायले बताए ।

युवा विद्यार्थीको धर्ना तथा प्रर्दशनलाई मधेश मानव अधिकार गृह, नेपाल प्रेस यूनियन, युवा सरोकार मन्च, संजीवनी नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत जिल्लाका अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.