बृहत्तर लुम्बिनी र रामग्रामका लागि बजेट

बृहत्तर लुम्बिनी र रामग्रामका लागि बजेट

बुटवल : संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा प्रदेश ५ का केही ठूला आयोजना समावेश भएका छन्। बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना, रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक विनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनीसँग जोडिएका यी क्षेत्रमा सरकारले कामै थालेको थिएन। आगामी आर्थिक वर्षमा तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने योजनासमेत सरकारको छ। बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना र रामग्राम गुरुयोजना चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिएको हो। यी दुई योजनाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश परेको बजेटमा प्रदेश ५ का केही नयाँ र अधिकांश पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। बृह्त्तर लुम्बिनी गुरुयोजना, रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि गुरुयोजना पनि हालै बनाइएको हो। लुम्बिनीको ५ हजार क्षमताको ध्यान सभाहल निर्माण पूरा गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। सोही विमानस्थलको अर्काे टर्मिनल भवन निर्माणमा बजेट राखिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण र दाङको नारायणपुर बिमानस्थल सञ्चालन र स्तरोन्नतीमा बजेट छुट्याइएको छ। बाँकेमा निर्माणाधीन कारागार आगामी वर्ष सकिने भएको छ। प्रदेश राजधानीमा २५० आईसीयू शैय्यासहितको अस्पताल बनाइने छ भने प्रदेश राजधानीमै ५० शैय्याका महामारी अस्पताल बनाउन बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

सबै प्रदेश राजधानीमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्येख छ। बृहत् दाङ सिँचाइ, भेरी बबई, रानीजमरा बर्दिया सिँचाइ आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ। राप्तीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिने भएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.