समस्यामा परेकालाई स्वदेश फर्काउन छुट्टै बजेट

समस्यामा परेकालाई स्वदेश फर्काउन छुट्टै बजेट

काठमाडौं : विदेशी भूमिमा जोखिममा परेका र रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न सरकाले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई स्वदेशमा फर्काएपछि त्यहाँ सिकेको सीपलाई उपयोग गर्ने कार्यमा पनि सरकारले योजना बनाएको र बजेटको ब्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा बताए ।

नेपालले सार्वभौमिक समानताका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र विदेशमा आर्जेको ज्ञानलाई उपयोग गर्ने गरी बजेटको तर्जुमा गरिएको भन्दै उनले त्यसको व्यवस्था मिलाउन कुटनीतिक संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरिने उल्लेख गरे । पारस्परिक सम्मानको आधारमा मुलुकपिच्छेको कुटनीतिमा जोड दिँदै त्यहाँ नेपालीको सुरक्षा, काममा थप मर्यादित, रोजगारीको निरन्तरता र सामाजिक संरक्षणका लागि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा परेन दूतावासको भवन खरिद

मुलुकको परराष्ट्र नीति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई भाडाबाट मुक्त गर्ने नीति लिए पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त कार्य प्राथमिकतामा परेन । अघिल्ला वर्षमा विनियोजित रकम कार्यावन्यनमा नआएकाले यस वर्ष थप रकम विनियोजित नगरिएको जानकारी परराष्ट्रले पाएको छ । गत वर्ष पाकिस्तानको इस्लामावाद, श्रीलंकाकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालम्पुर, अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा दुतावास भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो ।

सरकारले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित स्थायी नियोग चान्सरी एवं राजदूत निवास, फ्रान्सको पेरिसका लागि नियोग चान्सरी र बेल्जियमको ब्रसेल्समा नियोग चान्सरी लागि भवन खरिद गर्ने सरकारको योजना बनाए पनि कार्य रोकिएको छ । लामो समयदेखि ती राष्ट्रमा आफ्नै भवन नहुँदा कूटनीतिक कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको थियो । साथै विदेशी मुद्रामा नेपाली कुटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्दा राष्ट्रको व्ययभार पनि बढिरहेको छ । नेपालले विश्वभर आफ्ना दूतावास सञ्चालनका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

खाद्य भण्डारण र उत्तरी पोर्टको उपयोग

सरकारले यसवर्ष सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकस्तरीय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने योगदान बढाइने उल्लेख छ । छिमेकी मुलुकसँग वाणिज्य र व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै नेपालबाट वस्तुको निर्यात सहज बनाइने पनि उल्लेख छ । त्यसका लागि कुटनीतिक नियोग तथा दुई पक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपालका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ । चीनसँगको पारवाहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइएको चार सामुद्रिक र तीन स्थल बन्दरगाहबाट पनि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार बढाइने र त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेसमेत भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाइने

राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाई आफ्ना नागरिकलाई एक ढिक्का राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिने र सुुदृढ गर्ने उल्लेख छ । विपत् व्यवस्थापनका साथै सीमामा हुने अवैध आउजाउलाई पनि रोक्ने कार्यमा सरकार लाग्ने उल्लेख छ । नागरिकको जीवन रक्षालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यावन्यनमा प्रभावकारिता ल्याइने बताइएको छ । सीमा क्षेत्रमा चेकपोष्ट बढाउने पनि उल्लेख छ । सशस्त्र प्रहरी बलका ३९ बोर्डर पोष्ट सीमामा राखिने अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने साथै भिसा अनलाइन गरिनेजस्ता विषय पनि यसमा छ ।

अब विद्युतीय पासपोर्ट

सरकारले मिसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई बिस्तारै विस्थापन गर्र्दै लैजाने भएको छ । आगामी वर्ष सरकारले विद्युतीय पासपोर्ट जारी गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट तय गरिसकेको पनि बताइएको छ । एकपटक टेण्डरमा गएर त्यो प्रक्रिया रद्द भएको थियो । नेपालमा नै सुरक्षण प्रेस ल्याउने तयारी भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले पुनः टेण्डरमा परराष्ट्र मन्त्रालय गएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.