सामुदायिक वन र महिला सशक्तिकरणको सवाल

आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिसम्म उराठलाग्दो डाँडाकाँडा र रित्तो बगरजस्तो तराईको ठूलो समथर भूमि देख्दा धेरैको मन रुन्थ्यो । तर आज त्यस्ता कैयौं क्षेत्रहरु हराभरा मात्रै भएका छैनन्, घना जंगलमा परिणत भएका छन् । राणाकाल होस् वा पञ्चायती शासन व्यवस्था, जनतालाई पुरै उपेक्षा गरेर वनसम्पदा तत्कालिन शासक र तिनका आसेपासेको कब्जामा हुँदा सिंगो मुलुक उजाड मरुभूमि त बन्ने हैन भन्ने स्थिति देखापर्दै थियो ।

तर जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै तत्कालिन सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता महसुश गरेर समुदाय मार्फत् वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने नीति सहित समुदायलाई जिम्मेवारी दिएपछि नाङ्गा डाँडा र सुख्खा मैदानहरु हरियाली बनाउने अभियानले तिव्रता पाएको हो । संरक्षणको काम स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएपछि जल, जङ्गल, जमिनभित्र आश्रित रहेका खेती किसानी गरेर खाने महिलाहरुमा बढी जिम्मेबारी थपिन थाल्यो ।

त्यो अभियानको संस्थागत रुप लिँदै २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल गठन भएपछि नेपालको प्राकृति श्रोत र वन संरक्षण विश्वकै लागि उदाहरणीय र नमूना बनेको छ । आज पनि नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्छ विश्व समुदायले । हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १०७२ वटा सामुदायिक वन महिलाहरुले मात्र सञ्चालन गरेका छन् । धेरै  सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको वृद्धि र विकास भैरहेको छ । यो आफैँमा एउटा गौरवपूर्ण अवस्था हो । त्यसैले समावेशी व्यवस्थापन स्थापना कालदेखि नै अब्बल रहेको महासंघले ग्रामिण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान बेलुका रमाउन वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ग्रामिण महिलाहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ ।

किनभने एकातिर ग्रामिण महिलाहरुमा कामको बोझ थपिएको थियो भने अर्कोतिर मनमनै उनीहरुले जङ्गल हरियाली भएको सपना देख्न थालिसकेका थिए । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरेर प्राकृतिक संरचना बढाउनुको साथै आफूले संरक्षण गरेको वनबाट लाभ लिन सकिने विषयमा गाउँका महिला दिदी बहिनीहरु विश्वस्त हुन थालेपछि बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, छोराछोरीलाई जस्तै रोपेका बिरुवा हुर्काउने काममा महिलाहरुको सक्रिय योगदान रहेको कुरा वर्तमान अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक वनले ल्याएको परिवर्तनलाई हेरेरै यकिन गर्न सकिन्छ । गाउँबाट धेरैजसो पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा महिलाहरुमा अझ कार्यबोझ थपिएको र घरपरिवार, गाईवस्तु, खेतीपाती, मेलापर्व सबै व्यवस्थापन गरेर सामुदायिक वन हरियाली बनाउने अभियानमा महिला दिदीबहिनी जोडिनु नै आजको वनको हराभराको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा आएदेखि नै संरक्षणमा महिलाको सकृयता  धेरै भए पनि नेतृत्व र निर्णायक ठाउँमा तत्कालिन महिला उपस्थित शून्य अवस्थामा थियो । तर जब  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको जन्म भयो,  त्यही समय वन विकास गुरुयोजना पनि बन्दै थियो । त्यहीबेला महासंघले ग्रामिण महिलाहरुले वन वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्दै गुरुयोजनामा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् भनेर आवाज उठायो । तर महिलाको कामलाई त्यति सजिलै विश्वास नगरी सकेको समाजले त्यतिबेलाको महासंघले उठाएको आवाजलाई सजिलै स्वीकार्न सकेन ।

तर ग्रामिण महिलाहरुको योगदानलाई नजिकबाट बुझेको महासंघले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न भने छोडेन र अन्तत, वन विकास गुरुयोजनामा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गराउन महासंघ सफल भयो । यी पैरवीको सिकाइको आधारमा आफूले उठाएको मुद्धा स्थापित गराउन महासंघले २०५२ सालमै आफ्नो विधानमा हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिने संस्थागत निर्णय गरी कार्यान्वयन अगाडि बढायो । त्यो नेपाली समाजमा महिलालाई अघि बढाउने ऐतिहासिक खुड्किलो थियो । यसैलाई हेरेर महासंघले सरकारसँग नीति निर्माणको क्रममा पनि महिला मैत्री नीति बनाउन आफ्नो पैरवी गरिरह्यो । यो छलफल र बहसको क्रम विकास हुँदै जाँदा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनमा सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिताको विषय जोडदार रुपमा आयो । तत्कालिन अवस्थामा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिबाट सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने कुरा सम्भव छैन भन्नेहरुको आवाज चर्को नभएको होइन तर महासंघ आफ्नो एजेण्डामा विचलित नभई सबै सरोकारवाला साथमा लिएर ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सहित निर्णायक पदमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक पदमा महिला अनिर्वाय हुनुपर्ने विषयमा सशक्त ढंगबाट महासंघ उभियो । लामो समयको अन्तरालपछि २०६५ मा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनको अन्तिम रुप दिँदा महिलाको पक्षमा सम्बोधन भएर सरकारी दस्तावेज सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन पारित भयो ।

त्यसमा सामुदायिक वनको विधानमा घरमुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्ने, समूहको साधारणसभामा हरेक घरधुरीबाट एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिले भागलिनु पर्ने, समिति समानूपातीक समावेशी हुनुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र समितिको अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक  र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने,समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष सहित २ जनाको संयूक्त हस्ताक्षरबाट समूहकोे खाता सञ्चालन हुनुपर्ने त्यस मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भयो ।

यस्तै समूहको आम्दानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम सहभागितामुलक सम्पन्ता स्तरिकरण गरी पहिचान भएका महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूह गठन गर्दा र विधान तथा कार्ययोजना निर्माण गर्दा महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने, सहभागितामूलक सामाजिकश्रोत नक्सा तयार गर्दा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने, उपभोक्ता सशक्तिकरण कार्यक्रममा लैङ्गिक समता सम्वन्धि विषय समावेश गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन सम्बन्धि सवै छलफलमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता  र सहमति हुनुपर्ने, साधारण सभा गर्दा महिलालाइ पायकपर्ने र सजिलो हुने ठाउमा आयोजना गर्नुपर्र्ने र समूहको कार्यसमितिमा आदिवासी, दलित, जनजाती, विपन्न समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरि कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था भयो ।

यस्तै उपभोत्ता समूहको बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाकालागि उनीहरुको माग अनुसार विशेष कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने ,महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण हुनेगरि कार्यक्रमको योजना बनाइ कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, वन पैदावरमा आधारित उद्यम स्थापना र सीपविकास गर्दा महिला, विपन्न, आदिवासी, दलित, जनजातिले संचालन गर्नसक्ने र त्यस्ता वर्गको परम्परागत ज्ञानलाइ प्रवर्धन गर्ने खालका वन उद्यम स्थापना र संचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, तालिमहरु तथा सहजकर्ता छनौट गर्दा पनि महिलालाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने, समुहका उपसमितिहरुमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरण भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने, विधान र कार्ययोजनाको समिक्षा तथा पुनरावलोकन र परिमार्जनमा महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बिषय आफैँमा महिलाहरुका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् ।

यसैगरी २०६५ मा नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले महासंघको विशेष महाधिवेशन दाङ्गमा गरी आफ्नो विधानमा महिलाहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय लियो । त्यो थियो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संरचनामा पदाधिकारी छनौट  हुँदा कार्य समितिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने । महिलाको संख्या ५० भन्दा बढी हुँदा प्रभावकारी हुने तर पुरुषको संख्या बढी हुँदा त्यसलाई वैधानिकता दिन नसक्ने जस्ता महिलामैत्री निर्णय भयो । त्यतिमात्र होइन  पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव मध्ये एक महिला र उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानले व्यवस्था ग¥यो । परिणाम स्परुप राष्ट्रिय महासंघले ६ ओटा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा २ जना महिला अध्यक्ष बनाइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय महासंघमा गरी महिला नेतृत्वमा अध्यक्ष ११८,  उपाध्यक्ष १५१, सचिव ४७०, कोषाध्यक्ष ३७४ गरी निर्णायक पदमा एक हजार एक सय तेह्र जनालाइ पुर्याएको छ । अहिलेसम्म कुल समूहहरु र महासंघको संरचनामा २ लाखभन्दा बढी ग्रामिण महिलाहरुले नेतृत्व लिईराख्नु भएको छ । सामुदायिक वन अभियानबाट अघि बढेका कैयौं महिलाहरु आज मन्त्रीदेखि सांसद हुँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वमा समेत पुगेका छन् ।

यसरी महिलाहरुले वन, वातावरण संरक्षण मात्र होइन निर्णायक नेतृत्व लिने, हिंसा विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका बहुआयामिक विषय वा क्षेत्रमा आफ्नो अनुभवलाई निर्णायक हिसावले प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा अग्रसरता देखाउने काममा सामुदायिक वनका महिलाहरु सकृय हुनुहुन्छ । उहाँहरुको  आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा समुदायमा परिवर्तन आउन शुरु भएको छ । त्यसैले श्रोतमाथिको लाभको बाँडफाँड, सामुहिक निर्णय प्रकृया र पारदर्शीतामा महिलाहरुको भूमिका बलियो देखिन थालेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा ६०० भन्दा बढी महिलाहरु निर्वाचित भई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु चानेचुने कुरा होइन । सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व स्थापित गराउन ल्याएको ठूलो परिवर्तन हो । यो गौरवको कुरा हो ।

सामुदायिक वनले आफ्नो संरचनामा सुरु गरेको समान सहभागिताको विषय अन्य संघसंस्थाहरुले मात्रै हैन, आज राज्यले पनि स्वीकारेको छ । स्थानीय  सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था महासंघले सुरु गरेको समावेशी सिद्धान्त र अवसरको प्रतिफल हो भनेर हामीले निर्धक्क सक्छौँ । त्यसैले आज सामाजिक न्याय, महिला अधिकार सुनिश्चितता लगायत क्षेत्रमा पनि हामीले जेजति गर्न सकेका छौँ त्यसमा गौरव छ । यसमा सबै पक्षको सहयोग र साथ मिलेको छ तर यो नै पूर्ण भने होइन । ग्रामिण महिलाहरुको लागि धेरै कामहरु प्रााथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।

जस्तै महिला हिंसाको अन्त्य, वन स्रोतबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, महिला नेतृत्वको स्वीकृति र सम्मान, प्राकृतिक श्रोतमा सामुहिक अधिकार जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनु जरुरी छ । हरेक ऐतिहासिक तथा आमूल परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय भूमिका छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । तर आफैँले संरक्षण गरेको वन, जङ्गल र जमिनमाथि स्थानीय समुदाय तथा महिलाहरुको कुनै अधिकार नहुनु विडम्वना हो । यदी प्राकृतिक स्रोतमा.लगानी गरेका महिलाहरुको सम्मान गर्ने हो भने नीति कानुनमा प्राकृतिक शक्तिमाथि महिलाहरुको पूर्ण अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ । प्राृतिक श्रोत संरक्षणमा अग्रणी भूमिका रहेका ग्रामीण महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्र आर्थिक विकासले तिव्र रुप लिन सक्छ ।

अन्त्यमा कोभिड १९ महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीलाई पूर्ति गर्न सामुदायिक वन मार्फत् उद्यम स्थापना गरी महिला, युवा आदिलाई रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेमा सरकारको नीति हुनुपर्दछ ।

(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुन् ।)