संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं : सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधयेक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नेपालको संविधानअनुसार, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त विधेयक आइतबार नै नेपालपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। 

नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्दै सरकारले उक्त नक्सा नेपालको निशान छापमा समावेश गर्ने हेतुले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो। सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकोमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबार प्रतिनिधिसभा समक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
  

संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि उक्त संशोधन विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गोरखापत्र दैनिक, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमासमेत सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरेको छ। 

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचनामा संविधान संशोधन गर्न पर्नाका कारणबारे भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले।'

सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिने उद्देश्यले नभई संविधानअनुरुप जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। यद्यपि, विधेयकका सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा रहेछ भने आफ्ना् जनप्रतिनिधि (सांसद) मार्फत आफ्नो भावना सर्वसाधारणले व्यक्त गर्न भने सक्ने छन्। सात दिनपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। 

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.