काठमाडौं : सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको संविधान संशोधन विधेयक जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अघि नबढदा हल्लीखल्ली मच्चियो । विपक्षी कांग्रसले उक्त विधेयकबारे निर्णय गर्न आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिदिन गरेको आग्रहलाई लिएर कांग्रेसमाथि चौतर्फी हमला भयो । कांग्रेसले विधेयकका पक्षमा उभिने निर्णय गरेर स्यावासी त पायो, तर उसका ८ जना सांसदले संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेपछि कांग्रेससंग सत्तापक्ष पुनः सशंकित बनेको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले संविधानको अनुसूचीमा अद्यावधि गर्न संशोधन विधेयक जेठ ९ मा संसदमा दर्ता गर्यो । संविधानको अनुसूचीमा रहेको नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने एक मात्र विषय समेटेर सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको ढोका खोलेसँगै त्यससँग जोडेर आफ्ना माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मधेस केन्द्रित राजपा र समाजवादीले सर्त अघि सारे । ०७२ मा संविधानसभाले संविधान जारी गरेदेखि संशोधनको माग गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलले नागरिकता, भाषा, प्रदेश सिमांकन आयोग गठनलगायतका धारामा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
यद्यपी, संविधान जारी पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन संयुक्त सरकारले स्वीकार गरेका बुँदामा संशोधन विधेयक पेश गरेको राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
संघीयताको खारेजीका लागि भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बुधबार संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले पेश गरेको विधेकयमा विपक्षी कांग्रेसले अरु विषय जोडनु उचित नभएको सत्तासीन नेकपाका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
'कांग्रेसको खास्टोमा रहेको बिरालो आखिर म्याउँ गरी छाड्यो,' बाँस्कोटाले प्रतिप्रश्न गरे, 'आन्तरिक राजनीतिक मुद्धामा पछि छलफल गरे हुन्छ, तर कांग्रेस आफैले आफ्ना चार मध्ये दुई पिलर मानेको राष्ट्र र राष्टियताका विषयमा अनूचित उदेश्य सहित किचलो झिक्नु कति शोभनीय हो ?'
मुलकको राष्टियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएकाले यससँग अन्य विषय नजोडन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा आग्रह गरिसकेकाले यति बेला संशोधनका लागि अरु विषय उठाउनु उचित नभएको बाँस्कोटाको तर्क छ ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक र आफ्ना पार्टीका सांसदले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक फरक फरक भएकाले एकअर्कासँग जोडन आवश्यक नभएको बताए ।
संविधानको अनुसूचीको नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने केन्द्रीय समितिको स्पष्ट निर्णय भइसकेकाले कोही पनि भ्रममा नपर्न महतले आग्रह गरे ।
कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने र पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको विगतको सरकारका पालामा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पुनः संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार संसदीय दलले निर्णय गरेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको थियो । तर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ८ जना सांसदले संसदीय दलले निर्णय नगर्दै मंगलबार संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । मधेस केन्द्रित राजपा र समाजवादी पार्टीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नै दर्ता गरेको विधेयकका केही बुँदा तलमाथि गरेर संशोधन दर्ता गरेकाले कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले हतार हतार संशोधन दर्ता गरेको कांग्रेसका सांसदहरु बताउँछन्।
'मधेसको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव हतार हतार दर्ता गरेका हुन्,' कांग्रेसका एक सांसदले भने । तर, राजपा र समाजवादीले भने सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा आफ्नो पार्टीका माग पनि समेटन शर्त राखिसकेका छन । 'राष्ट्रियता र राष्ट्रको हितका विषयमा कसैबाट पनि विरोध नहुने अवस्था सरकारले बनाउनुपर्छ, राजपाका नेता कर्णले भने, 'हाम्रा मागलाई समेटेर सरकार अघि बढोस् भनेर नै हामीले संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छौं।'
सरकारले पेश गरेको विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने विषय समय आएपछि निर्णय गरिने कर्णले बताए । संविधान निर्माण हुँदा देखि नै संघीयता आवश्यक नभएको दावी गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका खारेजीको माग गर्दै बुधबार संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानबाट संघीयता सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन ९२ ठाउँमा संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेको जानकारी दिइन् ।
संसदमा एकजना मात्र सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले पेश गरेको विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने जनाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
