सीमा समस्याको निकास वार्ताबाटै : भारत

सीमा समस्याको निकास वार्ताबाटै : भारत

काठमाडौं : भारतले कोभिड–१९ पछि नेपालसँगको सीमा विवाद दुईपक्षीय वार्ताबाट निकास निकाल्ने पुनः जनाएको छ। यसअघि पनि भारतले दुईपक्षीय वार्ता कोभिड–१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि गर्ने बताउँदै आएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उसले पुरानै धारणा दोहो¥याएको हो। सीमाको विषयलाई लिएर भारत–नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनाव कुन अवस्थामा छ भन्ने जिज्ञासामा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै वार्ताबाटै निकास निस्कने स्पष्ट पारेका हुन्।

‘सीमा विवाद र नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले यसअघि नै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेको छ,’ श्रीवास्तवले ब्रिफिङमा भने, ‘भारतले नेपालसँग सभ्यता, संस्कृति र आत्मीय सम्बन्धलाई अत्यन्त महŒव दिन्छ। केही समययता हाम्रो बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारी थप सघन भइरहेको र त्यसको क्रम बढ्दो मात्र होइन, विविधीकरण उन्मुख छ।’

नेपाललाई भारतले विकास र अन्य सहायता वृद्धि गर्दै लगेको पनि उल्लेख गर्दै छिमेकमा आएको समस्या समाधान गरेरै अघि बढ्ने उनले खुलाए।

गत कात्तिकमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभागलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पारेपछि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय वार्ता गर्ने विषय उठे पनि अझै त्यसले सार्थकता पाएको छैन। गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा र गत वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूभागमै सडक निर्माण गर्दै त्यसको उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि त्यस क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जेठ पहिलो साता जारी गरेको थियो।

उक्त नक्सा जारीसँगै ती भूभाग दुवै मुलुकको राजनीतिक नक्सामा परेका छन्। तर १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरूप त्यो क्षेत्र नेपालको पुष्टि भएको भनिए पनि भारतले आफ्नै भूभाग भन्दै दाबी गरिरहेको छ।

भारतभित्र पनि एकाथरी बुद्धिजीवीले नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने र नेपालको प्रमाण रहेको खण्डमा त्यस भूभाग छाडिदिनुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। भारतका राजनीतिक नेतृत्वले नेपालसँगको त्यो समस्याबारे खासै बोलेका छैनन्। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले आलोपालो मिलाएर बोलिरहेका छन्। अझै पनि वार्ता अनुकूल वातावरण बनाउन भने हाम्रो नेतृत्वले सकेको छैन। नेपालले स्पष्ट अडान राखिसकेको र भारतले वार्ता गर्ने बताउँदै आएकोबाहेक अन्य कुरा अघि बढेको छैन। कूटनीतिक कर्मचारीले भने राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी बोलेर वार्ताको वातावरण तय गर्न नसकेको बताइरहेका छन्।

वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने ट्र्याकको उद्घाटन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नै गरेपछि यसलाई भूराजनीति र रक्षा नीतिसँग जोडेरसमेत हेरिएको छ। दुवै छिमेकीबीच आपसी मतभेद कायम छ। नेपालले बुच्चे नक्सालाई चुच्चे बनाउँदै नयाँ नक्सा जारी मात्र गरेको छैन, संसद्बाट निसान छापमा परिमार्जन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाएको छ। नक्सा जारी र संविधानमै नयाँ निसान छाप राख्ने कार्यले भारत झस्किँदै यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

भारतले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गरेको हुनाले नेपालसँगको सीमा विवादमा पनि उसले त्यस्तै कुनै आधारमा अडेर समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्ने सुझाव नेपालका कू्टनीतिज्ञ तथा राजनीतिक कर्मीले दिइरहेका छन्। प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाललाई भारतले निकै निकटको सम्बन्धमा राखेर विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको र यसमा वृद्धि गरिरहेको धारणा पनि राखेका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारी राम्रो रहेको र आएका विवाद पनि सल्टाउँदै जाने क्रममा रहेको भन्दै भारतले नेपालसँगको समस्या वार्ताबाटै समाधान हुने जनाएको धारणा प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका थिए। मानवीयता र विकासको सहकार्यमा भारतले आफ्नो तर्फबाट सहयोग वृद्धि गरिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ। भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण र त्यसका लागि लड्न आवश्यक पर्ने सहायता पनि बढाइरहेको जानकारी दिएको छ।

कोभिड विरुद्धको सहकार्यमा भारतले नेपाल लगायतको छिमेकी मुलुकलाई सघाएको जानकारी दिँदै छिमेक सम्बन्धलाई भारतले महŒव दिएको धारणा पनि उनलै बताएका थिए। नेपाल–भारत सम्बन्ध कुनै कोणबाट पनि धुमिल नभएको भन्दै उनले समस्याहरू वार्तामार्फत समाधान हुने बताए। उनले भने, ‘भारतले नेपालको वस्तुको व्यापार तथा आपूर्तिमा कुनै अवरोध गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। लकडाउनका बाबजुद भारतले व्यापार तथा अत्याश्वयक वस्तु आपूर्तिमा सहजीकरण गरिरहेको छ।’

नेपालीसँगको आत्मीय सम्बन्धका कारण भारतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई समेत आफ्ना नागरिकसँगै फिर्ता गरिरहेको पनि जनाएको छ। भारतले जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियालगायत मुलुकमा कोभिडका कारण अलपत्र परेका केही नेपालीलाई उद्धार गरेको थियो। कोभिडमा कम उद्धार गरेको देखिए पनि खाडी मुलुकमा समस्या पर्दा भने पहिले पनि भारतले निकै सहयोग गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.