काठमाडौं : नयाँ नक्सा खारेज गर्न समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको प्रस्तावलाई छलफलमा नलगी सरकारको संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयक खारेज गर्न सांसद गिरीले संशोधन दर्ता गरेकी थिइन्।
मुलुकको राष्टियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा संसद नियमावलीविपरित गिरीले प्रस्ताव राखेको भन्दै उक्त प्रस्ताव संसदको छलफलमा नलगिने संसदको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको उच्च तहमा राष्टियताविरुद्धको प्रस्ताव रेकर्ड राख्न नहुनेमा सबै दल एकमत भएका छन्।
सांसद गिरीकै पार्टी समाजवादीले पनि संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकाले उनको प्रस्तावलाई संसदको छलफलमा नलैजाने तयारी गरिएको संसद सचिवायल स्रोत बतायो। ‘राष्टियताविरुद्धको प्रस्तावलाई संसदमा छलफल गरेर यस्तो विषय संसदको रेकर्डमा राख्नुहुन्न भन्नेमा सबै दल एकमत छन’ स्रोतले भन्यो-‘नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेर राष्टियताको एकता सन्देश दिनुपर्छ भन्नेमा सबै दलले सभामुख र संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन।’ सांसद गिरीले भने संशोधन फिर्ता नलिई संसदमा नक्साविरुद्ध आफनो मत रेकर्ड गराउन खोजेको दलहरुको बुझाई छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७४ मा मूल प्रस्तावको सिद्धान्तविपरित संशोधन राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सरकारले संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निशान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर गिरीले विधेयकको मुल प्रस्ताव नै आधार र प्रमाणबिना भएको भन्दै खारेजीको प्रस्ताव गरेकी छिन्।
संसद नियमावलीको नियम ७६ ले संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधन स्वीकृत र अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। ‘सभामुखज्यूले यो प्रस्ताव अस्विकृत गरी सरकारको संशोधन विधेयक अघि बढाउनुहुन्छ।’ स्रोतले भन्यो।
नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पारित हुंदैछ। संसद सचिवालयले सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची शुक्रबार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यस अनुसारको संविधानको अनूसूचीमा रहेको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। राष्टियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताका पक्षमा एक हुने भन्दै उक्त संशोधन विधेयकलाई सैद्धान्तिक रुपमा सबै दलले स्वीकार गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा जेठ २७ गते संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोेस् भन्ने सरकारको प्रस्तावका पक्षमा सबै दल एक भएका थिए।
सुरुदेखि नै नयाँ नक्साको निर्णयमा विरोध जनाएकी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने आधार र प्रमाण्ण्बिना नयाँ नक्सा जारी गरिएको भन्दै सरकारको संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेकी थिइन। गिरीको पार्टी समाजवादीले संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिदैँ फिर्ता नलिए कारवाहीको चेतावनी दिए पनि गिरीले फिर्ता लिएकी छैनन। संसद सचिवालयले सरकारको संशोधन विधेयकमाथि संशोधन राख्ने र फिर्ता लिने समय शुक्रबार राति साढे ८ बजेसम्म निर्धारण गरेको थियो। तर सचिवालय स्रोतका अनुसार निर्धारित समयभित्र गिरीले फिर्ता लिएकी छैनन।
समाजवादीले के गर्ला ?
समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सांसद गिरीले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि शनिबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए। दलको बैठकपछि मात्र सांसद गिरीको प्रस्ताव र उनीबारे निर्णय हुने अरगरियाले बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था
नियम ७४ : संशोधन सम्वन्धी शर्त : कुनै प्रस्तावको सम्वन्धमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका शर्तको पालना गर्नुपर्ने छ।
(क) मुल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरित हुन नहुने,
(ख) मल प्रस्तावको विषयसँग सम्वद्ध हुनुपर्ने
(ग) बैठकले पहिले गरिसकेको निर्णयसँग बाझिएको हुन नहुने
नियम ७६ : संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार : (१) प्रस्तावमाथि पेश गरिने संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
