सिंगापुरमा संक्रमण निगरानी गर्न उपकरण बाँड्न सुरु

सिंगापुरमा संक्रमण निगरानी गर्न उपकरण बाँड्न सुरु

सिंगापुरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको गति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि एउटा विशधेष उपकरण बाँड्न थालेको छ । ट्रेसटुगेदर नाम दिइएको उक्त उपकरण सरकारले निर्माण गरेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मोबाइल एपको विकल्पका रूपमा बाँडिएको हो । यो उपकरण मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने वा मोबाइल फोनमा सो एप राख्न नचाहने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको छ । कतिपयले यसबाट गोपनीयता कायम हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

यो उपकरण पहिलो चरणमा जोखिममा रहेका तर पारिवारिक सहयोग कम पाउने वा नपाउने एवम् हिँडडुल गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धालाई बाँडिएको छ। ती प्रत्येक उपकरणका छुट्टाछुट्टै क्यूआर कोड रहेको छ र नौ महिनासम्म बिनाचार्ज चल्ने बताइएको छ ।

त्यो उपकरणले ब्लूटूथको माध्यमबाट नजिकै रहेका अन्य यस्तै उपकरण वा मोबाइल एपसँग सम्पर्क राखेर काम गर्छ । कोही संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेका रहेछन् भने यो उपकरणको तथ्यांकको आधारमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिने बताइएको छ ।

संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यो उपकरणका भएका तथ्यांकहरू संकलन गरेर त्यसको आधारमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको जानकारी बटुलिने बताइएको छ । मन्त्रीहरूले यो उपकरणले व्यक्तिको हिँडडुलका बारेमा तथ्यांक नबटुल्ने भएकाले गोपनीयताबारे उठेका प्रश्न उचित नभएको बताएका छन्।

सिंगापुर सरकारले यो उपकरणका तथ्यांक इन्क्रिप्टिड हुने र २५ दिनसम्म उपकरणका रहने बताएको छ । ती तथ्यांक उपकरणबिना इन्टरनेटबाट संकलन गर्न नसकिने बताइएको छ। यो उपकरणमा इन्टरनेट वा जीपीएस नरहेको बताइएको छ। सिङ्गापुर सरकारका अनुसार यसको मोबाइल एप मार्च यता २१ लाख व्यक्तिले डाउनलोड गरिसकेको बताइएको छ । अधिकारीहरूले लकडाउन खुकुलो पारेर आर्थिक गतिविधि खुला गर्न अझ धेरै मानिसले सो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने वा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ती उपकरण सिंगापुरस्थित पीसीआई कम्पनीले निर्माण गरेका हुन् । सो कम्पनीले यस्तो तीन लाख उपकरण निर्माण गर्नका लागि ४३ लाख अमेरिकी डलरका बोलकबोल गरेको बताइएको छ । सिंगापुरमा आइतवार २१३ नयाँ संक्रमण थपिएको छ र कुल संक्रमितको संख्या ४३,४५९ पुगेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.