सुदूरपश्चिममा उत्साहजनक

सुदूरपश्चिममा उत्साहजनक

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्य आधा रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले असार १५ गते अथवा रोपाइँ दिवशका दिनसम्म ५० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको जानकारी दिएको छ। यो विगत वर्षका तुलनामा निकै उत्साहजनक हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार ६ सय चार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा प्रदेशमा ९० हजार एक सय ५६ हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रोपाइँ अछाममा र कम डोटीमा भएको छ।

अछाममा १६ हजार पाँच सय ८० हेक्टरमा धान रोपाइँ गरिँदै आएकोमा नौ हजार नौ सय ४८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ भने डोटीमा १० हजार आठ सय ९८ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा तीन हजार आठ सय १४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए।

धानबालीको अन्न भण्डार मानिएको कैलालीमा अहिलेसम्म ४७ दशमलब ४९ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५२ दशमलब ९७ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ। कैलालीमा ७१ हजार सात सय १५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा ३४ हजार ५७ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो।

यस्तै प्रदेशको तराईमा पर्ने अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा ४८ हजार तीन सय ७५ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएकोमा २५ हजार छ सय २४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ

प्रदेशको डडेल्धुरा र दार्चुलामा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम रोपाइँ भएको छ। निर्देशनालयको दिएको तथ्यांकअनुसार डडेल्धुरामा ६ हजार दुई सय २६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा दुई हजार चार सय ९० हेक्टर र दार्चुलामा चार हजार चार सय ८० हेक्टरमा रोपाई हुँदै आएकोमा दुई हजार १६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ।

प्रदेशको बाजुरामा ५५, बझाङमा ५० र बैतडीमा ५२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ। बाजुरामा सात हजार दुई २० हेक्टरमा धान रोपाई हुँदै आएकोमा तीन हजार नौ सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ।

बझाङमा सात हजार एक सय १० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा तीन हजार पाँच सय ५५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। बैतडीमा नौ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा चार हजार ६ सय ८० हेक्टरमा रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.