दाङ : दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पातु खोला नियन्त्रणका लागि ड्याम निर्माण योजना एक वर्षअघि नै पूरा भयो। योजना पूरा भएर गाउँपालिकाले सम्झौताअनुसार रकम पनि भुक्तानी दियो। लेखा परीक्षणमा आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले योजनामा एक लाख १६ हजार बेरुजु निकाल्यो।
गाउँपालिकाकै रिङरोड निर्माण योजनामा पनि एक लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजुनिक्लियो। यो योजनामा पनि सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो।
यस्तै रावत गाउँ चौपारीदेखि उत्तर सडक निर्माण योजनामा पनि ४१ हजार बेरुजु आयो। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ११ वटा ठूला योजनामा अहिले बेरुजुदेखिएपछि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको अवस्था बनेको छ।
गाउँपालिका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले महालेखा परीक्षकको टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा अनियमित पेस्की, तलब भत्ता र योजनाको गरेर २ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको बताए। उपभोक्ताले सञ्चालन गरेका योजनामा समेत अलि बढी बेरुजु देखिएको लेखा अधिकृत डाँगीको भनाइ छ। उनले ठूलो रकम सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले त्यसको फस्र्याेटका लागि काम भइरहेको बताए।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षको बेरुजु सवा २ करोड छ। गाउँपालिकाले करारमा राखेका शिक्षकको नाममा मात्रै ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजुदेखिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको नाममा र जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता शीर्षकमा बेरुज ुआएको बताए। ‘नीतिगत विषय देखाएर झण्डै सवा २ करोड बेरुजुदेखाइएको छ’, वलीले भने, ‘अवका वर्षमा नीतिगत सुधार गरेर बेरुजुघटाउनतिर लागि राखेका छौ।’ बंगलाचुलीमा उपभोक्ताले काम गरेका २० योजनामा बेरुजु देखिएको छ।
बबई गाउँपालिकामा ३ करोड २ लाख बेरुजुछ। गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खिमबहादुर वलीका अनुसार गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापको अनियमित बेरुजु, पेस्की बेरुजु र असुल उपर बेरुजु गरेर ३ करोड २ लाख १४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ बेरुजु छ। यसमा उपभोक्ताले विकास निर्माण गर्दा उपकरण प्रयोग गरेकोदेखि जनप्रतिनिधिको भत्ता र कर्मचारी तलबसम्मको रकम बेरुजु देखिएको छ।
स्थानीय सरकारले जथाभावी रुपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपचलन गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरुजुको रकम बर्सेनि बढिरहेको छ। जिल्ला अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितबहादुर घर्तीले स्थानीय सरकारले नियम पालन गर्न नसक्दा बेरुजु बढी हुने गरेको बताए। उनले खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हँुदा पनि यो समस्या यथावत रहेको बताए। कतिपय अवस्थामा कानुन र नीति नियमभन्दा बढी खर्च पनि देखिन्छ। स्थानीय सरकार प्रमुखले भने बेरुजु घटाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। उनीहरुले तीन तहको सरकारबीच आ–आफनो नीति नमिल्दा बेरुजु देखिने गरेको तर्क गरे।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारले नियम कानुन पालना नगर्दा बेरुजुको समस्या आइरहेको बताए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बेरुजु घटाउन प्रयास गरिरहेको बताए। उनले नीतिगत रुपमा सुधार आवश्यकता भएकाले अब त्यसतर्फ योजना बनाइने बताए।
विगतका वर्षदेखि नै बेरुजुको रकम घटेको छैन। स्थानीय सरकारमा नीतिगत सुधार पनि भएको देखिँदैन। उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका स्थानीय सरकारका योजनामा धमाधम बेरुजु आइरहेको छ।
अहिले त्यो फस्र्योटका लागि स्थानीय सरकार कागजपत्र जुटाउने काममा लागिरहेका छन्। ‘अहिले आएको बेरुजुको रिपोर्ट प्रारम्भिक हो’, घोराही उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लोकमणि शर्माले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक बेरुजु घटाउने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेका छन्। नपुगेका कागजपत्र खोज्दै छौं, बेरुजु रकम केही घट्छ।’
स्थानीय तहमा अन्धाधुन्दा र जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढी देखिएको स्थानीय सरकारका जानकार निर्मल नेपाली बताउँछन्। नीतिविपरीतको जनप्रतितिधिको निर्देशनात्मक खर्च, भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ नहँुदा, जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पालिकाको रकम प्रयोग गर्दा नीतिगत खर्चमा समस्या आउन थालेको उनको तर्क छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखा परीक्षणमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजुरकम अस्वाभाविक देखिएको हो। जनप्रतिनिधिकै नाममा समेत करोडांै बेरुजु देखिएको छ भने उनकै कारणले कार्यालयमा अन्य बेरुजु बढिरहेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको र जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाएको रकम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख सशिन्द्र खातीका अनुसार कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएकाले यस्तो रकमलाई असुलउपर गरी स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति बनाएरसमेत तलब भत्ता लिन नहुने प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ। जिल्लामा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ।
लमही नगरपालिकामा बेरुजुको ब्याज मात्रै झण्डै पौने २ लाख देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भत्ताको मात्रै अहिले एक करोडभन्दा बढी देखिएको छ। यसैगरी उपभोक्ताको नाममा ठूला साधन प्रयोग गरिएको भन्दै पेश भएका बिल भरपाइसमेत बेरुजु देखिएको छ। कतिले जिल्ला दररेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएकोलाई पनि बेरुजुमा राखिएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले भने, ‘बेतिथी बढ्दो क्रममा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
