इलामका इन्द्रप्रसादको मुद्दामा बित्यो ४० वर्ष

इलामका इन्द्रप्रसादको मुद्दामा बित्यो ४० वर्ष

इलाम : पञ्चायत कालमा जालसाझी गरेर गुमेको जग्गा फर्कने आशमा चालीस वर्ष अदालतको ढोका कुरेका सुर्योदय नगरपालिका ११ का इन्द्रप्रसाद ढकालका आँखा अहिले पनि उही सरकार र सत्तातिर फर्किएका छन् । अदालतबाट न्याय नपाएका उनी अहिले पनि तीन तहको नयाँ सरकारले काम गर्देलाकी भन्ने आशमा छन् । 

स्थानीय सरकारले आफूलाई न्याय दिलाउन आशमा बसेका उनी भन्छन्, 'यहाँबाट त काम भएको छ माथि संघीय सरकारबाट के हुन्छ थाहा छैन ।'

न्याय दिलाउन लागेको भनिएको सूर्योदय नगरपालिकाले नगर सभाबाटै उनको विषय पारित गरेर संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई बताउँछन् ।  

नगरसभाले व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक भएको सम्बन्धमा गठित छान‍बिन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर तामाङले पेश  गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सो विषयमा संघीय सरकार र मतहतका मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

छानबिन समितिले ढकाल परिवारको गुमेको ३५ रोपनीमध्ये ३० रोपनी व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ ।  चालिस वर्ष मुद्धा लड्दा ढकाल परिवार ऋणमा डुबेको छ । पछिल्लो पटक अदालतले मुद्धा खारेज नै गरिदिएपछि उनीहरु स्थानीय सरकारको शरणमा पुगेका हुन् । 

ढकाल भन्छन्, 'सम्पतीका नाममा अब नेपालको नागरिकता मात्र बाँकी छ, स्थानीय सरकारको पहलले आशा पलाएको छ ।'चार दशकमा न्यायका लागि दुई करोडको हाराहारी गुमाएको परिवारलाई पछिल्लो पटक सर्बोच्च अदालतले हराएपछि ढकाल परिवार गत वर्षदेखि स्थानीय सरकार र मन्त्री परिषदले केही गरिदेलाकी भन्ने आशमा छ । 

जिल्ला अदालत इलामबाट सुरु भयो २०३९ पुस १० गते जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उनीहरु निरन्तर जग्गा प्राप्तिको लागि न्यायलय र सरकारको ढोका चहारिरहेका छन् । 

गत वर्ष नगरले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  पञ्चायतकालमा ३५ रोपनीभन्दा बढी जमिनका मालिक इन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले मेची राजमार्गको करफोक खण्डको एउटा छाप्प्रोमा चटपटे बेच्दै आएका थिए। कोभिड १९ को कारण त्यो पेसा समेत बन्द भएपछि उनलाई झनै सकसमा परेका छन्। उनले सुनाए साहुको ऋण बुझाउन नसक्दा घरको न घाटको भए।'

गत वर्ष ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुद्धाको फाइल नै बुझाएर न्यायको माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले म हेर्छु भन्दै फायल जिम्मा लिएको उनले बताए । उनले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भेट्न प्रयास गरेको सुनाए । बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न दुई पटक काठमाडौं पुगेका उनले छेउमा पर्न नै नपाएको गुनासो गरे । 

बाबुराम पछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका समयमा ओलीलाई भेटेर कुरा बुझाए पनि फाइल क्याविनेट नपुग्दै सरकार ढलेपछि उनको आशा फेरी मरेको थियो । 

ओली पछि उनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा काठमाडौं पुगे । काम सुरु हुनै लागेको थियो ।उनले सुनाए ,निर्वाचनको समय थियो, आचारसंहिता लाग्यो भनेर घर फर्काए । '

घर फर्केका उनले पछिल्लो पटक जिल्लामै देस्रो पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइल थमाएका थिए । करिब दुई करोडको ३५ रोपनी जमिन देखाउँदै भने, 'मुद्धा लडेर यस्तो दुईवटा जमिन सकियो ।'

६२ वर्षीय ढकाल मुद्धा लडेर इलामको सुर्योदय ११मा रहेको ३५ रोपनी र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको शान्ति नगरमा रहेको २ विगाहा जमिन अदालत धाउदा र कानुन व्यवसायीको शुल्क तिर्दैमा सकिएको बताउँछन् । 

ढकालकी श्रीमती तिलरुपा ढकालका अनुसार  स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ । पछिल्लो पटक सूर्योदय नगरपालिका ११ का केही अगुवाहरुले ढकालको जग्गामा पाकै बनाउने तयारी गरेपछि पिडामा नुनचुक थपेजस्ते भएको ढकालका भतिजा टंक ढकालले बताए । 

स्थानीय बुद्धिजीवि दिपक अधिकारी ढकाल परिवारको जमिन १९९० सालमै सरकारी अभिलेखमा कायम भएको बताउँछन् । अदालतमा मिलापत्र हुँदा विवादीत ३ रोपनी भित्रको ३५ फुट जमिन पञ्चकन्या मन्दीरलाई दान दिने सहमती भयो । तर लिखतमा ३५ रोपनी जमिन नै मन्दिरलाई दिएको लेखियो र सहिछाप गराइयो । सोझा खडानन्दले सहिछाप गरिदिए । उनलाई आफूलाई पञ्चायत प्रशासनले झुक्याएको थाहै भएन । 

खडानन्दको मृत्युपछि आमको नाममा आउँदा पनि ढकाल परिवारले थाहा पाएन । थाहा पाएपछि २०३९ सालदेखि उनीहरु आफूलाई परेको अन्यायको विरुद्धमा अदालतमा पुगे ।

स्थानीयले पार्क बनाउनुअघि ढकाललाई व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । मेयर रणबहादुर राई पार्क बनाउनु अघि वर्षौदेखि बसिरहेको परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन् ।

छानविन समितिले सुर्योदय नगरपालिका ५ का मनबहादुर क्षेत्रीको १० आना जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई गेष्टहाउस निर्माणका लागि पास गर्ने क्रममा १० रोपनी पास भएको भन्दै गेष्ठ हाउसलाई चाहिने ३ रोपनी जग्गा बाहेक ७ रोनी जग्गा फिर्ता गर्न सिफारीस गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.