भारतीय बाँधका कारण नेपाली कृषकको ३ सय हेक्टर धान खेत डुबानमा

कपिलवस्तु : जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको बजाहा बाँधका कारण नेपाली कृषकको लगभग ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ। बाँधका सबै (२८ वटै) ढोका बन्द गरिदिंदा बाँध नजिकका यशोधरा गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाका  कृषकको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको हो। भारतीय पक्षले अंग्रेज सरकारको पालामा यो बाँध निर्माण गरेको हो। 

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको दशगजा नजिकै बाँधको निर्माण गरिएको छ। जसका कारण बाँधको पानी संकलन क्षेत्र नेपाली भूभाग र सिचाइँ क्षेत्र भारतीय खेत बारीलाई बनाइएको छ। बाँधबाट सिचाइँ सुविधा भारतीय कृषकले प्राप्त गरेका छन् भने डुबान समस्या आफूहरु भोग्दै आएको यशोधरा गाउँपालिका वडा नं. १ पकडीका स्थानीय कृषक राधेश्याम रविदासले बताए। 'डुबानका कारण हामीले लगाएको धानबाली नोक्सानी हुने भयो', कृषक रविदासले भने, 'हाम्रो यो डुबान समस्या यस वर्षको मात्र होइन। वर्षेनी धान खेतीको बेलामा यहीं समस्या भोग्दै आएका छौं।'

डुबान समस्याका बारेमा स्थानीय कृषकले बताए पनि गाउँपालिका स्तरबाट यसको समस्या समाधान गर्न नसकिने यशोधरा गाउँपालिकाका प्रमुख गिरिजेशकुमार पाण्डेयले बताए। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध र सोबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधानको पहल केन्द्र सरकारबाट हुन सक्ने भएका कारण आफूले प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सांसदसँग कृषकको यो समस्याका बारेमा जानकारी गराएको गाउँपालिका प्रमुख पाण्डेयले बताए। 

नेपाली क्षेत्रमा पर्ने जमुवार नदीको पानी र सो क्षेत्र वरपर जम्मा हुने पानीलाई नेपाली भूभागमा संकलन गर्न भारतले बाँध निर्माण गरेको हो। वर्षायाममा नेपालतर्फ डुबान हुने गरी भारतले बाँधको सबै ढोका बन्द गरी नेपाली भूमिमा पानी संकलन गर्छ। हिउँदका बेला हिउँदे खेतीका लागि बाँधको ढोका खोलेर भारतीय खेत बारीमा पानी पुर्‍याउँछ।

नेपालतर्फ सरकारले जमुवार नदीको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सिचाइँ योजना निर्माण गर्न सके यो समस्या हट्न सक्छ। तर यसतर्फ सरकारको खासै ध्यानआकर्षण हुन नसकेको छैन। बजाहा बाँध जस्तै कपिलवस्तु जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको महली सागर बाँध र मर्थी मझौली बाँधका कारण पनि नेपाली कृषकको सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ।

सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट यसरी निर्माण भएका बाँधबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च स्तरमा प्रयास थाल्नु पर्ने पूर्व राजदुत दीपकुमार उपाध्यायले बताए। 'नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता र संवादबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ', पूर्वराजदुत उपाध्यायले भने, 'डुबान पीडित कृषकलाई राज्यबाट उचित क्षतिपुर्ति तथा राहतमूलक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।'