बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनसहितका कर्मचारीले लिएको कानून विपरीतको सुविधामाथि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। लेखा समितिले बुधबारको बैठकमा सचिव पुनसहित लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीको प्रारम्भिक बयान लिँदै छानबिन थालेको हो।
अन्नपूर्ण पोष्टले ‘प्रदेशसभाका कर्मचारीले कानून विपरीत सुविधा लिए’ भन्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सोही समाचारलाई आधार मानेर लेखा समितिले छानबिन थालेको हो।
लेखासमितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले समितिको बैठकमा सचिव पुनलाई तपाईले कानून विपरीत घर भाडा लिएको समाचार आएको छ, कुरा के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। पुनले प्रदेशसभाले कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएको र त्यसैमा आफू बसेको बताएका छन्। उनले आफूले भाडा नलिएको भन्दै सो भवनका लागि भाडा तिरिएको दाबि गरेका छन्।
सभापति चौधरीले तपाईले काम गर्ने मान्छे पनि राख्नुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सचिव पुनले रिक्त कार्यालय सहयोगी पदमा मान्छे राखिएको भन्दै सो कर्मचारीको खर्च कम गर्न आफूले घरमै राखेको जवाफ दिए। सभामुखको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवले आफ्नै भतिजलाई कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरी घरायसी काममा प्रयोग गर्दै आएका छन्। लेखा समितिले घरभाडा तिर्नुपर्ने गरी सचिवालयले गरेको सम्झौताको फाइल बुझाउन सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। सचिवले नियुक्त भएदेखि यही साउनसम्म सरकारी भाडा लिएर बसेका छन्।
लेखा समितिले प्रदेशसभाका गाडी मर्मतमा भएको अत्याधिक खर्चका फाइल समेत मागेर अध्ययन थालेको छ। प्रदेशसभामा पछिल्लो २३ महिनामा ६३ लाख हाराहारीमा गाडी मर्मत खर्च भएको छ। प्रदेशसभाका सचिव पुन, लेखा अधिकृत अग्रहरी, स्टोर शाखा प्रमुख अधिकृत पुनाराम पौडेल, सुब्बा चिरञ्जिबि घिमिरेसंग लेखासमितिले बयान लिएको छ। गाडी मर्मतमा यी चार कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ।
प्रदेशसभामा माइक खरिद, पूर्वाधार निर्माण, राजधानी नामाकरण समितिको भारत भ्रमणमा अनियमितता भएको उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको छ। प्रदेशसभाले स्थापनाको साढे दुई वर्षमै तीन पटक माइक फेरेको छ। यी माईक खरिदमा ४३ लाख खर्च भएको छ।
समितिले प्रदेश सरकारले गत वर्ष दाङमा गरेको प्रदेश एक्स्पोको छानबिन गर्न फाइल मागेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमातहत रहेर एक्स्पो गरिएको थियो। एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी लेखा समितिमा परेको छ। मन्त्रालयहरुमा समय यो एक्स्पोमा अनियमितता भएको भन्दै चर्चा हुदै आएको छ।
समितिको बैठकले लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा भएको खर्च विवरणसमेत माग गरेको छ। तर यसअघि नै समितिको बैठकले फाइल दिन मन्त्रालयमा पत्रचार गरे पनि फाइल पठाएको छैन।
कर्मचारी सरुवा गर्न सभामुखको निर्देशन
प्रदेशसभाका अनियमितताको विषयमा पत्रकारहरुलाई सूचना दिने कर्मचारीको सरुवा गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्देशन दिएका छन्। सभामुख घर्तीले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीहरुको भेला नै राखेर त्यस्ता कर्मचारीको तत्काल सरुवा गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
सभामुखको निर्देशनपछि केही कर्मचारी सरुवाका लागि सिफारिस समेत गरिएको प्रदेशसभा स्रोतले जनाएको छ। प्रदेशसभाबाट सञ्चारकर्मीले सूचनाको हक प्रयोग गरी विवरण लिएका थिए। सभामुख घर्ती, उनले नियुक्त गरेका सचिव पुनले प्रदेशसभाका कर्मचारीले नै सूचना दिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिष्पर्धा बिना नै सफ्टवेयर
प्रदेशसभाले कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउन खरिद गरेको सफ्टवेयरमा अनियमितता भएको बताइएको छ। १९ लाख ५१ हजारमा उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो। चैतको लकडाउन अघि खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा छैन्।
प्रदेशसभाको स्रोतका अनुसार बिना प्रतिष्पर्धा उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको हो। ललितपुरको गर्भन्मेन्ट अटोमेसन सलुसनले उक्त सफ्टवेयर विक्री गरेको हो। खरिद अघि नै विक्रेतासंगको मिलोमतोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको बताइएको छ। ‘कागजी रुपमा तीन वटा कम्पनीको प्रस्ताव पेश गरिएको छ, तर पहिले नै विक्रेतासँग डिल गरिएको थियो', स्रोतले भन्यो।
विधेयकलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा राख्ने र कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजना रहेको बताइएको छ। यो सफ्टवेयर सञ्चालन नै हुन नसकेको प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले बताए। प्रदेशसभाले चल्दै नचलेको सफ्टवेयर स्तरोन्नतीका लागि थप ५ लाख छुट्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
