मनपरी कर्मचारी नियुक्ति रोक्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको आग्रह

मनपरी कर्मचारी नियुक्ति रोक्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको आग्रह

इटहरी : प्रदेश १ को प्रदेश लोकसेवा आयोगले ऐन, कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न समस्या भएको जनाएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन लगायतका कानूनहरु निर्माण नहुँदा पदपूर्ति गर्न गाह्रो भएको आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। 

‘संघीय ऐन नआएसम्म प्रदेश ऐन नबनाउने भन्ने कुरा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेकै संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी बनाएरपछि संघले बनाएको ऐनअनुसार हाम्रो पनि परिमार्जन गर्दा भइहाल्छ।’ उनले ऐन बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अनौपचारिक मस्यौदा बनेको थाहा पाएपनि औपचारिक जानकारी र परामर्श भने आफूहरुसँग नभएको बताए।

 भट्टराईले तत्काललाई समायोजन ऐनअनुसार पनि पदपूर्ति गर्न सकिने जानकारी दिँदै आदेश आए आफूहरुले तत्काल प्रक्रिया थाल्न सक्ने बताए। उनले प्रदेशभरी कति कर्मचारीको माग छ भन्ने विषयमा माग फारम भर्न भनेर सबै कार्यालयलाई पत्र पठाउने तयारीमा रहेको बताए। समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुकै पदपूर्ति पनि भइनसकेको बताउँदै उनले भने, ‘साताभित्र सबैतिरबाट फारम भरेर आउला, अनि आवश्यकताको अन्तिम विवरण तयार हुन्छ।’

आयोगले आइतबार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६ महिनाभन्दा बढी समयको लागि अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नसमेत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोग बनिसकेको अवस्थामा मनपरी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा वैधताको प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।

यस्तै प्रतिवेदनले आयोगलाई पूर्णकालिन सचिवको आवश्यकता रहेको बताउँदै कर्मचारीहरुसमेत ६१ जनाको दरबन्दीसहितको संगठन संरचना स्वीकृत गर्न पनि आग्रह गरेको छ। आफूहरुले ६१ जना कर्मचारी मागेपनि प्रदेश सरकारले २३ जनाको अस्थायी दरबन्दीका लागि स्वीकृति दिएको भट्टराईले जानकारी दिए। 

प्रतिवेदनले आयोगको बजेट कटौति नगर्नसमेत माग गरेको छ। ७१ प्रतिशत बजेट कटौति गरिएको आयोगको भनाई छ। ‘छोटो समयमा तीव्र गतिमा काम गर्दा गर्दै पनि पूर्वाधारको बजेट कटौति गर्दा आयोगलाई व्यवस्थित गर्ने काममा अवरोध सृजना भएको छ,’ उनले भने।

भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा टीकादत्त राई र सजना दाहाल सदस्य छन्। आयोगले गठन भएको ७ महिनाको समयमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली २०७७, प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका २०७७, विज्ञहरुको रोष्टर निर्माणका कामहरु सकिएको छ भने विभिन्न सेवाका पदहरुको पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु गरेको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.