दाङ : कोरोनाको कहरकै बीच सञ्चालन भएका दाङका विद्यालय फेरि धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। चाडपर्वमा केही दिन मात्रै बन्द गर्ने भनिए पनि संक्रमणको दर उच्च भएपछि पढाइ रोकिएको हो।
१० वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश तहका विद्यालय बन्द भइसकेका छन्। केहीले मात्रै नियमित सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरेका छन्। महिनौं बन्द भएका दाङका विद्यालय असोज १ देखि नियमित सञ्चालनमा आएका थिए। संक्रमण बढेपछि शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख त्रासमा छन्।
सिकाइ केन्द्रका रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने त्रासले विद्यालय बन्द गर्नु परेको शिक्षा प्रमुखहरूको भनाइ छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै असोज २७ देखि नै पठनपाठन बन्द गरिएको बंगलाचुली गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख ओमप्रकाश केसीले बताए। ‘बालबालिका आफन्त र परिवारसँग घुलमिल हुने र पढ्न आउँदा जाँदा जोखिम बढ्ने भएकाले विद्यालय बन्द गर्नु परेको हो’, उनले भने, ‘अर्को सूचना नआउँदासम्म गाउँपालिकाका विद्यालय बन्द हुन्छन्।’
विद्यालय परिसरभन्दा बाहिर विद्यार्थीहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्यालय बन्द गरिएको लमही नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख रवीन्द्र क्षत्रीले बताए। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप बन्द भए पनि विद्यार्थीको अवस्था र उनीहरूको गतिविधिका बारेमा टेलिफोनमार्फत जानकारी लिइने उनको भनाइ छ। घोराही उपमहानगरका विद्यालयमा पनि प्रत्यक्ष सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ।
बन्द भएका सिकाइ क्रियाकलाप कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा तत्काल आकलन गर्न नसकिने उपमहानगरका शिक्षा प्रमुख विनोद गौतम बताउँछन्। ‘कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द भएका छन्’ उनले भने, ‘दसैंपछि कोरोना संक्रमितको संख्या कस्तो हुन्छ, त्यहीअनुसार छलफल गरेपछि पठनपाठन सुरु हुन्छ।’ दंगीशरण, बबई, राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालय पनि बन्द भएका छन्। अन्य स्थानीय तहले प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलाप बन्द गरे भए पनि तुलसीपुर उपमहानगरले भने शैक्षिक क्रियाकलाप नियमित गर्ने भएको छ। बजार क्षेत्र र उच्च जोखिममा रहेका वडा बाहेकका सबै वडामा पठनपाठन हुने उपमहानगर शिक्षा शाखा अधिकृत चक्रबहादुर भण्डारीले बताए। वडा नम्बर ५ र ६ का सम्पूर्ण विद्यालय र वडा नम्बर ७ का केही विद्यालय भने बन्द भएको उनले जानकारी दिए। विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ, जोखिम क्षेत्रका विद्यालयमा वर्कबुक, टास्क निर्माण गरी सोहीअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने र जोखिम कम भएका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिकाइ सहजीकरण गर्ने भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
