कुनै बेला राजनीतिक दल र सरकार आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन राजालाई दोष दिन्थे। संवैधानिक दायराभित्र रहे पनि राजसंस्था अस्थिरताको जड हो भनी परिभाषित गर्थे। नागरिकमा समेत नेताका बोली नै सत्य भएको आभाष हुन्थ्यो। समय फेरिँदै गयो। मुलुकमा राजा रहेनन्। राजनीतिक दलको एकछत्र उपस्थिति छ यहाँको शासन सत्तामा। तर देशमा अझै स्थिरता आएन। विकास र समृद्धिले कोसौं टाढाबाट यहाँको राजनीतिलाई गिज्याइरहेको छ। सतीको श्राप परेर हो वा नेतृत्वको नालायकीपनले हो, राष्ट्र झन्झन् पछि परेको छ।
अराजनीतिक झुन्डहरू राजनीतिको सारथि बनेका छन्। फलस्वरूप मुलुकमा न शन्ति छ, न स्थिरता, न विधि छ, न समृद्धिको यात्रा नै। छ भने फगत झूट, लुट र फुटको राजनीति मात्र छ। ऐन–कानुन निर्धामा मात्र लागू हुन्छ। बलियाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ यहाँको लोकतन्त्रमा।
वस्तुतः कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन्। यो साम्यवादी सिद्धान्तको मूल मान्यता हो। नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो। प्रजातन्त्रमा उत्पादनका साधनको सामान वितरण असम्भव छ। बीपीको समाजवाद र कम्युनिस्टको समाजवादमा आकाश–पातालको फरक छ। बीपीले भोक, रोग र गरिबीलाई समृद्धिको वाधक ठाने। कम्युनिस्टले वर्गबिनाको असम्भव समाज कल्पना गरे। ती दुवै विचार यहाँका लागि उपयुक्त हुन् या होइनन्, त्यसमा छुट्टै बहस हुन सक्छ। तर सिद्धान्तअनुसार आचरण त हुनुपर्छ राजनीतिक दलमा ? यहाँ त्यसो भएन। साम्यवादी भनिनेहरू दक्षिणपन्थी जगमा टेकी व्यवहार पनि घोर दक्षिणपन्थी देखाउँछन्। बीपी विचार मान्नेहरू कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रेरित भई गणतन्त्रका कित्तामा उभिएका छन्। यही नकच्चरो प्रवृत्तिमा यहाँको राजनीति विगत लामो समयदेखि सञ्चालित छ। त्यसैलाई लोकतन्त्रको आवरणमा अग्रगमनको फेटा गुताइएको छ।
सत्ताबाहिर हुँदा लोकतान्त्रिक हुने र सत्तामा पुग्दा आफू र परिवारको फाइदा मात्र हेर्ने चरित्रले मुलुकको भलो गर्दैन। देशभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रणाली हुन सक्दैन।
राजनीतिका अगुवाले पटकपटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेका छन्। २०६३ सालपछि झूटको राजनीतिमा गुणात्मक वृद्धि भयो। यिनीहरूले भन्न थाले, ‘संविधान निर्माण हुन नदिन प्रतिगमनका मतियारको चलखेल भयो। संविधान आएपछि अस्थिरता हटेर जान्छ; देशले गति लिन्छ र विकासको ढोका खुल्छ।’ जब संविधान प्राप्त भयो तब देशले के पायो ? उही झूट, लुट र फुटभन्दा पृथक् अवस्था रहेन। नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको प्रणालीमा नाम जे भए पनि त्यो सही अर्थमा लोकतन्त्र हुँदैन। यहाँ जनताले प्रणालीप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न पाएनन्। त्यसैले यहाँ लोकतन्त्रलाई मूल्य, मान्यता र त्यसका आदर्शबाट विमुख पारिएको छ।
नेतृत्वबाट फेरि भनियो, ‘अब देशले पक्कै स्थिरता पाउँछ।’ नागरिकले त्यसलाई पनि पत्याए। त्यही विश्वासका आधारमा दुईतिहाइनजिकको संख्यामा एउटै दललाई सत्तामा पुर्याए। अब केही हुन्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो नेपालीजनमा। आखिर त्यो भरोसा पनि तुहिएको छ। यसरी पटकपटक नागरिकमाथि धोखा हुन्छ भने यी दल र यिनै पात्रलाई कहिलेसम्म जनसमर्थन भइदिनुपर्ने हो ? यो नै सोचनीय विषय बनेको छ। पद र पैसाभन्दा केही नदेख्ने परिपाटीलाई लोकतन्त्रका नाममा कतिञ्जेल थुमथुम्याइरहने ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला भएन र ? यसरी नागरिकले सधैं प्रताडित हुनुपर्ने राजनीतिबाट समृद्धिको आशा गर्न किमार्थ सकिँदैन।
संघीयताका नाममा प्रदेश सरकार बनाइयो। त्यसलाई समेत केही अपठित भुरे नेताको स्वार्थका लागि खडा गरिएजस्तो बनाइएको छ। विकास अपेक्षाका साथ प्रदेश सरकार निर्माण गरिए। आज त्यसलाई विकासभन्दा दलका कार्यकर्ता मौलाउने भर्याङ बनाइएको छ। यति पनि बुझ्न नसक्ने हो भने नेपाली भएको औचित्य पुष्टि गर्न राजनीतिका मुख्य पात्रलाई अर्को चुनौती थपिएको छ।
विधि र प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र चलेको हुन्छ। यहाँ प्रणालीलाई विधिभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन गरियो। व्यक्तिको स्वार्थमा राजनीति हिँडाइन्छ। अहिले फेरि अर्को अकर्मण्यता छोप्न एकअर्कामा दोष थोपरिँदै छ। विदेशीको डिजाइनमा अस्थिरता निम्तियो भनिँदै छ। सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएका तथ्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। विदेशीले बहकाउँदैमा बहकिने हो भने कस्ता हुन् यहाँका राजनीतिक पात्र ? विदेशीसामुन्ने लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहँदा देश भड्खालोमा पर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? जबर्जस्ती टेकाएको प्रणालीमा सानो बतास आउँदा पनि जगै हल्लिन्छ। यहाँ पनि नागरिकको अपनत्व नभएर जुनसुकै बेला राजनीति विसर्जनतर्फ नजाला भन्न सकिने स्थिति छैन।
हिजोसम्म यहाँको राजनीतिमा दक्षिण हावी भयो भनिन्थ्यो। बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौतापछि यो भनाइले अझ व्यापकता पायो। भारतीय उच्च तहका कर्मचारीदेखि सुरक्षा अधिकृत एवं राजनीतिक नेतृत्वसमेतले यहाँको प्रणाली हामीले व्यवस्थापन गरेको भनी दलील पेस गरे। माओवादी आन्दोलनको रणनीति तयार पारिएको होडबाजी नै चल्यो। त्यस्तो नांगो रूपमा खेदो खन्दा पनि नेपाली नेतृत्वको चेत अझै फर्किएको छैन। यही परिस्थिति र यिनै पात्रको अग्राधिकार रहेसम्म राजनीतिले सकारात्मक बाटो समात्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु भनेको अझै ढुंगेयुगमा फर्किनुजस्तै हो।
यतिबेला उत्तरी छिमेकीसमेत यहाँको राजनीति व्यवस्थापन गर्न तम्सिएको देखिन्छ। स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुकका लागि योभन्दा दुर्दिन के हुुन सक्छ ? यसरी नै अमेरिका र रूसको हस्तक्षेपकारी चपेडामा पर्नाले कोरिया भन्ने देश दुई भागमा विभाजित भयो। के नेपाललाई पनि कोरियाको नियति भोगाउन खोजिएको हो ? अथवा यिनै दास प्रवृत्तिको बहुमत जुटाएर सिक्किमीकरणतर्फ लान खोजिएको हो ? नेपाली राजनीतिका अगुवाहरूको यसतर्फ किन ध्यान पुग्दैन ? त्यसकारण नागरिक पनि समयमै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।
संसारको राजनीतिमा दूरदर्शी नेतृत्व नहुँदा राजनीतिले यसरी नै बाटो बिराएको छ। कुबाटो हिँडेको राजनीतिप्रति उसको अवशानमा पनि नागरिकको समर्थन रहँदैन। यो तथ्य राजनीतिशास्त्रका सामान्य विद्यार्थीले पनि बुझेका हुन्छन्। आज यहाँ त्यही भएको छ। संसद् विघटन हुँदा पनि नागरिकमा संसद्प्रति मोह देखिएन। पुर्खाले आर्जन गरेको वस्तुमा अपनत्व हुन्छ। यो संसद्प्रति नेपालीको समर्थन नदेखिनुमा विदेशीले स्वामित्व खोजेकाले नै हो। विदेशीकै इसारामा चारजना नेताले पाँचतारे होटलमा यसको न्वारान गरिएको तथ्य यति चाँडो बिर्सन सकिँदैन। त्यसैले संसद्मा जनजीविकाका प्रश्नभन्दा सांसदका तलब–सुविधा वृद्धिमा बढी चासो देखिएको हो। व्यक्तिगत स्वार्थका विषयभन्दा आम नागरिकले अनुभूत गर्ने केही काम यो संसद्ले गर्ने सकेन। त्यसकारण नागरिक भन्दैछन्, ‘के दियो यो संसद्ले हामीलाई ?’ खान पाउने दलका कार्यकर्ताबाहेक कसैले पनि संसद् विघटनमा सरोकार राखेको देखिँदैन।
सत्ताबाहिर हुँदा लोकतान्त्रिक हुने र सत्तामा पुग्दा आफू र परिवारको फाइदा मात्र हेर्ने चरित्रले मुलुकको भलो गर्दैन। विशेषतः २०६३ पछि यसरी नै सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ भने परिपाटी हुर्काइयो। यो आलेखमा विरोधका लागि विरोध गरिएको होइन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी खलनायक बनाइएका पात्र राजा महेन्द्र हुन्। उनको दसबर्से शासनमा भएगरेका कामको एक प्रतिशत काम पनि लोकतान्त्रिक नामका कुनै पनि सरकारले गरेन भन्न मात्र खोजिएको हो। देशभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रणाली हुन सक्दैन। आज मुलुक नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ। जसरी हिजो विकृतिको जड दरबार भनियो; त्यसैगरी आज विदेशी रणनीतिमा यहाँका बुख्याचाहरू मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन तल्लीन छन्। पुर्खाले जोगाएको यो भूमिलाई सुगौली सन्धिका हस्ताक्षरकर्ताको प्रेतले अर्को तमसुक लेखेर बुझाउने आशंका छ। त्यसलाई चिर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व नै आज समयको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
